पनवेल महापालिका शहर स्वच्छतेची जबाबदारी स्वीकारण्यास अद्याप तयार नसल्याने आणि ही जबाबदारी टाळण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी नगरविकास विभागाकडून आदेश आणल्यामुळे आता पालिका प्रशासन आणि सिडकोतील वाद विकोपाला गेला आहे. आधीच सुरू असलेल्या आयुक्त विरुद्ध सत्ताधारी या वादात आता आयुक्त विरुद्ध सिडको या वादाची भर पडली आहे. सिडको आणि पनवेल पालिकेतील वाद विकोपाला गेला आहे. नगरविकास विभागाच्या आदेशामुळे सिडकोला शहरी भागात कचरा हटवावा लागणार आहे. त्या मोबदल्यात पनवेल पालिकेला शुल्क भरावे लागणार आहे. पनवेलचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दोन तास नगरविकास विभागात ठाण मांडून हा आदेश मिळवला. त्यामुळे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी नाराज आहेत. पालिकेने नागरी सुविधा पुरविणे आवश्यक असताना पनवेल महापालिका ही जबाबदारी झटकत आहे, असे सिडकोचे म्हणणे आहे. शहरस्वच्छतेची जबाबदारी झटकताना सिडकोच्या खारघर, कळंबोली या शहरी भागातील बांधकाम परवानगी मात्र पालिकेने लगेच हस्तांतरित करून घेतली आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी सिडको महामंडळ नाही, त्या ठिकाणी पालिका स्थापन झाल्यानंतर जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांकडून सर्व सेवा हस्तांतरित करून घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शहरस्वच्छतेची जबाबदारी घेताना पालिका एवढी टाळाटाळ का करत आहे, असा प्रश्न सिडकोला पडला आहे, तर सेवा घेण्यास काही हरकत नाही पण भरलेल्या गाडीला कसले आले आहे सुपाचे ओझे, असे म्हणत सिडकोने काही काळ ही सेवा कायम ठेवावी असे पालिका आयुक्त डॉ. शिंदे यांचे म्हणणे आहे. सेवा द्यायच्या आहेतच तर त्या दुरुस्त करून द्या, अथवा त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चापोटी ४००-५०० कोटी रुपयांचा निधी द्या, अशी पालिकेची भूमिका आहे. कचरा हस्तांतराचा विषय दोन्ही प्राधिकरणांच्या प्रमुखांनी प्रतिष्ठेचा केला आहे. त्यामुळे दोन स्थानिक प्राधिकरणांतील विसंवाद वाढत चालला आहे. सिडकोच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पनवेल पालिकेच्या आयुक्तांची सिडकोच्या संचालकपदी नियुक्ती राज्यपालांची मोहर उमटल्यावर होणार आहे. त्या अगोदर सिडकोने स्वेच्छेने आयुक्तांना संचालक म्हणून निमंत्रित केले होते. हे निमंत्रित संचालकपद आता रद्द करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानंतर याबाबत सिडको निर्णय घेणार आहे. पनवेलच्या आयुक्तांवर सध्या दोन संकटे घोंघावत आहेत. एकतर सिडकोच्या दृष्टीने शिंदे खलनायक ठरले आहेत, दुसरे म्हणजे सत्ताधारी भाजपला ते मोठे विरोधक वाटू लागले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव देखील संमत करण्यात आला होता. हा ठराव आणू नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सबुरीचा सल्ला येथील भाजप नेत्यांना दिला होता, मात्र तो न ऐकल्याने मुख्यमंत्री नाराज आहेत. नगरविकास विभाग हा मंजूर झालेला प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवणार असल्याचे सांगितले जाते. या दोन घटनांमुळे पनवेल पालिकेत एक अस्थिर वातावरण आहे. सिडकोसाठी नगरविकास विभागाकडून आदेश आणल्यानंतर हे हस्तांतरण लांबणीवर पडले आहे पण ते आज ना उद्या करावे लागणार आहे. ह्य़ा हस्तांतरणामागे येथील कंत्राटी कामगारांच्या नोकरीचाही प्रश्न आहे. आयुक्तांच्या अविश्वास ठरावाच्या विरोधात जनता रस्तावर उतरली. यात जनतेबरोबर पालिकेतील विरोधीपक्ष देखील आघाडीवर होते. सत्ताधारी आणि सिडको या दोन्ही घटकांचा पनवेल प्रशासनावर रोष आहे. त्याचे परिणाम येथील जनतेला भोगावे लागत आहेत. शहरातील रस्त्यांची स्थिती अतिशय वाईट असून पावसाळ्यापूर्वी ही कामे न केल्यास रस्त्यांत तळी साचणार आहेत. सिडकोने एमएसआरडीसीसारख्या संस्थांना सहकार्य केले आहे. त्यामुळे पनवेल पालिकेला नागरी सुविधांसाठी ठोस रक्कम दिल्यास पालिकेला ऊर्जितवस्था येण्याची शक्यता आहे. मुंबईचे व कोकणाचे प्रवेशद्वार असलेल्या पनवेल पालिका क्षेत्राकडे शासनाने आत्तापासून लक्ष देणे आवश्यक आहे. अन्यथा कचऱ्यासारख्या एका छोटय़ा विषयाचे अवडंबर होऊन सर्वाचाच वेळ वाया जाण्याची शक्यता आहे. अनेक नागरी समस्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिकेला नवी मुंबईच्या मोरबे धरणाचे पाणी मागावे लागले आहे. हेटवणे धरणाचे पाणी मिळावे यासाठी पालिकेचे प्रयत्न आहेत. मे-जून मध्ये पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे. रस्ते, दिवाबत्ती, गटारे, मल-जल वाहिन्या, उद्याने, मैदाने यासारख्या अनेक समस्या शहरात कायम आहेत. पालिका स्थापनेच्या वेळी ११ गावांचाही त्यात समावेश करण्यात आलेला आहे. नवी मुंबईतील ग्रामीण भागांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करीत आहे. पनवेल पालिकेने या गावातील समस्यांकडे वेळीच लक्ष दिले पाहिजे. अमृत योजनेअंर्तगत पालिकेने नुकतेच ५०० कोटी रुपये सुविधांसाठी आणले आहेत.
