पनवेल पालिकेच्या संकेतस्थळावर नोटिसा पनवेल : तीव्र विरोधानंतर महापालिका प्रशासनाने प्रस्तावित मालमत्ताकर धोरणात बदल करीत ही कर वसुली सुरू केली आहे. पालिकेने संकेतस्थळावर नोटिसा जाहीर केल्या असून आतापर्यंत १० हजार मालमत्ताधारकांनी २० कोटींचा ऑनलाइन भरणा केला आहे. अडीच लाख मालमत्ताधारकांकडून ५०० कोटींचा कर मिळणे अपेक्षित आहे. सिडको वसाहतींतून मात्र थकीत मालमत्ताकरास विरोध कायम आहे. पालिकेचे सध्या जुन्या पनवेल नगर परिषदेच्या क्षेत्रात ४० हजार आणि ग्रामीण पनवेलमध्ये ३० हजार मालमत्ताधारक आहेत. पालिकेचा सर्व आर्थिक कारभार जुन्या नगर परिषदेच्या आणि ग्रामीण भागातील मालमत्ता धारकांच्या खांद्यावर होता. ग्रामीण पनवेलसह खारघर, कळंबोली व कामोठे येथून मालमत्ताकराला विरोध वाढल्यानंतर पनवेल पालिका प्रशासनाने विकासकामे करण्यासाठी पालिकेच्या विविध बँकांमधील अनामत रक्कम मोडण्याचा मार्ग निवडून विकासकामे केली. त्यानंतर भाजपच्या नगरसेविका लीना गरड यांनी नागरिकांमध्ये चळवळ उभी केल्यानंतर महाविकास आघाडीतील सर्व नगरसेवकांनी सभागृहात मालमत्ता करवाढीचा मुद्दा लावून धरला. यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी तीच मागणी केल्यामुळे पालिका प्रशासनाने ३० टक्के दर कमी करीत नवीन धोरण जाहीर केले. खारघरमध्ये अनेकांची सुनावणी घेतल्यानंतर लगोलग पालिकेने मालमत्ताकराच्या थकीत वसुलीच्या देयक वाटपाची कामे हाती घेतली. करोनाकाळातील टाळेबंदी उठत असताना गेल्या आठवड्यापासून पालिकेने कामोठे व कळंबोली वसाहतींमध्ये जलद गतीने देयके वाटपाचे काम एका खासगी कंपनीला दिले आहे. तसेच ऑनलाइन भरण केल्यास ५ टक्के सवलत जाहीर केली आहे. यानुसार आतापर्यंत १० हजार मालमत्ताधारकांनी २० कोटींचा ऑनलाइन भरणा केला आहे. शेकाप महाविकास आघाडीच्या पालिकेतील सदस्य मात्र चार वर्षांचा थकीत मालमत्ताकर वसूल करू नये यावर ठाम आहेत. आमदार बाळाराम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे शिष्टमंडळ लवकरच नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती विरोधी गटाचे पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी दिली. सिडको वसाहतींमधून विरोध कायम पनवेल पालिकेच्या कर रचनेमध्ये अजूनही अनेक त्रुटी आहेत. त्यावर पालिका कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास तयार नाही. सिडको वसाहतींमधील नागरिकांनी अनेक वर्षांपासून सेवा शुल्क सिडकोकडे जमा करत आहे. पालिका स्थापन झाल्यावर चार वर्षे झाली तरी हे शुल्क भरले जात आहे. सिडकोवासीयांनी याच मुद्द्यावर पालिकेला विचारणा केली असून न केलेल्या कामांसाठी मालमत्ता कराची आकारणी पालिका का करतेय असा प्रश्न येथील नागरिक उपस्थित करत आहेत. नव्या मालमत्ताकराच्या पावतीमध्ये पाणीलाभ करही वसूल केला जात आहे. मात्र सिडको क्षेत्राला पालिका स्थापन झाल्यापासून आणि अजूनही सिडको पाणीपुरवठा विभागाकडून पाणी दिले जात आहे. महिन्याला त्याचे हजार रुपयांहून अधिक प्रत्येक मालमत्ताधारक पाणी देयक सिडकोकडे जमा करत आहे. परंतु पनवेल पालिका पाच वर्षे थकीत व चालू वर्षांचा पाणी लाभकर मागत आहे. हा कर सिडकोवासीयांना अन्यायकारक वाटत आहे. ऑनलाइन भरणा केल्यास ५ टक्के सवलत मालमत्ता कराबद्दल सर्व रीतसर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर देयके वाटप सुरू आहे. नागरिक त्यांचा मालमत्ता नोंदणी क्रमांकावरून पालिकेच्या संकेतस्थळावर त्यांचे मालमत्ताकराचे देयक पाहू शकतील. संकेतस्थळावरून देयक पाहून त्याची रक्कम पालिकेकडे जमा केल्यास ऑनलाइन भरणा केल्यास ५ टक्के सवलत देण्यात येत आहे. पालिकेचे अनेक अधिकारी सिडको क्षेत्रात राहतात. त्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ‘मी कर भरला, तुम्ही कधी भरणार’ अशी मोहीम समाजमाध्यमांवर राबविली आहे. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे महापालिकेच्या लेखाविभागप्रमुख मनोजकुमार शेट्ट्ये यांनी सांगितले.
