२०१७-१८च्या सुधारित अर्थसंकल्पात ७७८ कोटी रुपयांची कपात पनवेल शहर महापालिकेच्या तत्कालीन प्रशासनाने सादर केलेल्या १२१२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाने थेट ७७८ कोटी रुपयांची गटांगळी घेतली असून २०१७-२०१८साठी ४३८ कोटी रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला आहे. महापालिकेच्या आठ महिन्यांच्या जमाखर्चाचा आढावा घेत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पाच्या गटांगळीमुळे सुमारे पाऊणे आठशे कोटी रुपयांची आभासी तरतूद तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी कोणत्या आधारे केली असा प्रश्न सामान्य पनवेलकरांना पडला आहे. मागील आठवडय़ात वर्षअखेरपूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये पनवेल शहर पालिका प्रशासनाचे उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी हा शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला. यापूर्वी मार्च महिन्यात पनवेल शहर पालिकेचे तत्कालीन प्रशासक राजेंद्र निंबाळकर यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्पामध्ये १२१२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प होता. सुधारित अर्थसंकल्प आर्थिक वर्षे संपण्यापूर्वी प्रशासनाला सादर करण्याची वेळ का आली, असाही प्रश्न नागरिकांमधून विचारला जात आहे. ४३८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पामध्ये ३३९ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार असून त्याबदल्यात सुमारे ३६७ कोटी रुपयांचा खर्च पालिकेला करायचा आहे. पूर्वीच्या आर्थिक वर्षांचे पालिकेच्या तिजोरीत ९८ कोटी रुपये जमा आहेत. पनवेल पालिकेच्या आस्थापना खर्चासाठी सुमारे १७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये नगरपरिषदेचे पूर्वाश्रमीचे कर्मचारी व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची तरतूद आहे. सध्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये वैद्यकीय विम्यासाठी ५ कोटी रुपये, सिडको मंडळाच्या प्रकल्प प्रक्रियेसाठी १५ कोटी रुपये, स्वच्छ भारत योजनेसाठी ७ कोटी, अभिकर्त्यांमार्फत कचरा उचलण्याच्या कामासाठी १२ कोटी रुपये, पर्यावरणासाठी दोन कोटी रुपये, उद्याणे विकासासाठी १० कोटी रुपये, पनवेल पालिकेच्या महासभा आणि नगरसेवकांच्या वेतन व भत्यांसाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये केली आहे. प्राथमिक शाळा दुरुस्ती व विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी सव्वा दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यांच्या कामांसाठी सुमारे २८ कोटी रुपयांची तरतूद ,तलाव व स्वच्छतेसाठी १० कोटी रुपये ,शहर स्वच्छतेसाठी ७ कोटी रुपयांचा खर्च पालिका करणार आहे. अतिक्रमने हटविण्यासाठी ३० लाख रुपयांचा खर्च पालिकेचा होणार आहे. एवढय़ा सर्व खर्चानंतर पालिकेच्या तिजोरीमधील शिल्लक रक्कम सुमारे ७१ कोटी रुपये राहतील अशी अपेक्षा पालिकेने अर्थसंकल्पातून व्यक्त केली आहे. सुविधांचा अभाव महापौर व सभापतींना वाहने खरेदी शिल्लक आहे, गावागावांमध्ये घराघरात जलवाहिनीने पाणीपुरवठा करणे, वाहतुकीची व्यवस्था करणे, खेडय़ांमधील शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी नवीन पर्याय पालिकेने अद्याप केलेले नाहीत. सिडको वसाहतींमधील रहिवाशांच्या जिर्ण झालेल्या जलवाहिनीच्या नूतनीकरणाच्या कोणत्याही योजनेचा या अर्थसंकल्पामध्ये समावेश नाही. तसेच वसाहतींमधील रहिवाशांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे कोणतेही धोरण पालिकेने अवलंबले नाही. कचरा विघटनासाठी नवीन घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची पालिकेची स्वतंत्र यंत्रणा नाही. नियोजन फसले तत्कालीन पालिका आयुक्त निंबाळकर यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये मालमत्ताकराचे सुमारे दोनशे कोटी रुपये जमा होईल अशी तरतूद केली होती, तसेच पाणीपट्टीचे सुमारे शंभर कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील असेही म्हटले होते. परंतु या फुगीर आकडय़ांनी हिरमोड केला आहे. यातील अपेक्षित दोनशे कोटीपैकी अवघे ५७ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत. तर पाणीपट्टी शंभर कोटींहून अवघी पाच कोटी रुपये जमा झाली. या दोन विभागातील २३८ कोटी रुपये जमा होण्याचा अंदाज चुकला. याचपद्धतीने स्थानिक स्थायी कराच्या स्वरूपात भरघोस उत्पन्नाच्या बदल्यात सरकारची नुकसानभरपाई निधी मिळेल असेही अपेक्षित होते, मात्र ते नियोजनही फसले आहे.
