विभागीय चौकशीचे आदेश; कोपरखैरणेतील पन्नासपेक्षा जास्त पाण्याचे मोटार पंप जप्त पालिका अधिकाऱ्यांच्या नजरेसमोर कोपरखैरणेत मोठय़ा प्रमाणात झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी विभागीय चौकशी लावणार आहेत. दरम्यान मोटार पंप लावून पिण्याचे पाणी घेणाऱ्या रहिवाशांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम उघडण्यात आली असून विभाग कार्यालयाने पन्नासपेक्षा जास्त मोटार पंप जप्त केले आहेत. चार मजल्याच्या इमारती उभ्या करण्यात हातभार लावणारे पालिका अधिकारी आता त्याच रहिवाशांचा पाणीपुरवठा खंडित करीत असल्याने रहिवाशांच्यात मोठय़ा प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. नवी मुंबईतील ग्रामीण भागात बेकायेदशीर बांधकामांचे पेव फुटलेले असताना कोपरखैरणेसारख्या शहरी भागातही बेकायदेशीर बांधकमांना हैदोस घातला आहे. येथील सर्व नोडमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे आणि अनधिकृत मोटार पंप लावण्यात आलेले आहेत, मात्र बेकायदेशीर मोटार पंपावर काही विशिष्ट सेक्टर मध्येच कारवाई केली जात आहे. स्थानिक पालिका अधिकारी आणि राजकीय मंडळींच्या संगनमताने वाढलेल्या या बेकायदेशीर बांधकामांना मोठय़ा प्रमाणात अधिकारी वर्ग जबाबदार आहे. सोमवारी पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांच्या समोरच ही बेकायेदशीर बांधकामे सुरू असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले. त्यामुळे संतापलेल्या आयुक्तांनी येथील प्रभाग अधिकारी साहाय्यक आयुक्त अशोक मढवी यांना धारेवर धरले होते. या मढवी यांची विभागिय चौकशी करणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. याशिवाय नागरी कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या आणखी एका अभियंत्यावर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. शहरातील सर्व बेकायदेशीर बेकायदेशीर बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याचे काम पालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम विरोधी विभागाचे आहे पण याच विभागाच्या कृपाशिर्वादाने कोपरखैरण्यात बेकायेदशीर बांधकामे वाढल्याने या विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई अपेक्षित आहे. पालिकेचा अनधिकृत बांधकाम विरोधी विभाग सांभाळण्यास प्रामाणिक अधिकारी पुढाकार घेत नाही. त्यामुळे आयुक्तांना यापूर्वी एका घोटाळ्यात निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकारी अमरिश पटनिगिरे यांना या पदावर नियुक्त केली आहे. फौजदारी कारवाई होऊनही पटनिगिरींकडे तोच विभाग राज्य शासनाने एप्रिल २०१३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका परिपत्राकानुसार एखादा शासकीय किंवा निमशासकीय अधिकाऱ्यावर फौजदारी, शिस्तभंगाची अथवा विभागिय चौकशी झाली असल्यास त्यांची पुनस्र्थापना करताना ज्या विभागाविषयी त्यांची चौकशी झाली असेल त्या विभागात त्यांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशी नियुक्ती केल्यास राज्य शासनाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे. असे स्पष्ट आदेश असताना पटनिगिरे यांची अनधिकृत बांधकाम साहित्य वाहतूक घोटाळ्यात फौजदारी कारवाई झालेली असून त्यांना याच विभागाचा गेली सहा वर्षे भार देण्यात आला आहे. त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
