प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बहुचर्चित नैना विकास या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबरोबरच गृहनिर्मितीचा केवळ कागदावर असलेला आराखडा, आवश्यकता नसताना प्रदर्शन केंद्र आणि गोल्फसारखे उभारण्यात आलेले मोठे प्रकल्प, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा तुटवडा, सल्लागार आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांवर टाकलेला प्रशासकीय भार, पणनअभावी अतिक्रमणाने वेढलेले कोटय़वधींचे भूखंड आणि कामांच्या अंमलबजावणीचा अभाव यामुळे सिडकोत पहिल्यांदाच चार सनदी अधिकाऱ्यांची फौज तैनात असताना एक प्रकारची प्रशासकीय शिथिलता आली असल्याचे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे. ज्येष्ठ सनदी अधिकारी संजय भाटिया यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून सिडकोची भ्रष्टाचारी संस्था अशी झालेली ओळख हळूहळू पुसली जाऊ लागली आहे; पण बिघडलेली यंत्रणा पूर्वपदावर आलेली नाही. प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उड्डाणासाठी राज्य शासनाकडून पाठविलेल्या भाटिया यांचे सध्या विमानतळ हे एकच लक्ष असून नैना प्रकल्पावर सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजनेत स्थान न दिल्याने पनवेल परिसरात सिडकोने स्वखर्चाने स्मार्ट सिटी उभारणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे विमानतळ, नैना आणि स्मार्ट सिटीइतकेच प्रकल्प सिडकोत प्राधान्यक्रमाने घेतले जात असून इतर कामे जवळजवळ ठप्प असल्याचे चित्र आहे. राज्यासाठी असलेले महत्त्वाचे प्रकल्पही सध्या केवळ कागदावरच असून खर्चाच्या प्रकल्पांपेक्षा उत्पन्नाच्या साधनांकडे सिडकोने लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे. सिडकोत सध्या एक हजार ३४२ कर्मचारी असून एक हजार ३३ कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. मोठय़ा प्रमाणात रिक्त झालेल्या पदांसाठी नोकरभरती केली जात नाही. त्यामुळे ७० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ठोक पगारावर थांबवून घेण्यात आले असून त्यांच्यावर ७० लाखापेक्षा जास्त खर्च केला जात आहे. निवृत्तीचे वेध लागलेल्या या कर्मचाऱ्यांना गरज म्हणून सिडकोत ठेवण्यात आल्याने त्यांच्या कामाचा उरक किती असेल याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. निवृत्त अधिकाऱ्यांना हात धरून थोपवले जात असताना अनेक कामांसाठी सल्लागार नेमण्यात आले. ही संख्या ७२ सल्लागारांपर्यंत गेली असून त्यांच्यावर करोडो रुपये खर्च केले जात आहेत. नुकत्याच झालेल्या अभियंता विभागाच्या संरचना बैठकीत सल्लागाराची एक कर्मचारी सिडकोत इतिवृत्तान्त लिहून घेत होती. स्थापत्य शास्त्रासारख्या कठीण विषयाचे इतिवृत्तान्त या विषयाचा कोणताही गंध नसलेली महिला टिपत असल्याने अभियंत्यामध्येच आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. यापूर्वी आणखी तीन उच्च अधिकारी निवृत्त होत असून २०१८ मध्ये सिडकोतील सर्व जुने कर्मचारी अधिकारी निवृत्त होणार आहेत. सध्या सिडकोत कोणतेही काम विभाग अधिकाऱ्यांना सांगून होत नसल्याने शिपायापर्यंत आदेश देण्याची वेळ प्रशासनावर येत आहे. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर राहण्याच्या नोटिसा तारीख उलटल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर पोहोचत आहेत. नेरुळ, सीबीडीसारख्या मोक्याच्या ठिकाणावरील पाच दहा भूखंड विक्रीला काढून करोडो रुपये कमविल्याच्या आविर्भावात असलेल्या पणन विभागाला ऐरोली, घणसोली, कामोठे, द्रोणागिरी, पनवेल या ठिकाणी सिडको मालकीच्या मोकळ्या भूखंडावर रातोरात इमारती उभ्या राहत आहेत. बेकायदा बांधकाम विभागाने एक हजार बेकायदा बांधकामे तोडण्याच्या नोटिसा दिलेल्या आहेत; पण आजही बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना खेळाच्या मैदाने उपलब्ध करून न दिल्याने करोडो किमतीच्या भूखंडावर ते दावा ठोकत आहेत. नियोजन विभागाला सध्या नियोजनाचे कामच नसल्यासारखे दिसून येत आहे. त्यामुळे कमी असलेल्या जमिनीचे तुकडेही अतिक्रमणाने वेढले जात आहेत. प्रदर्शन केंद्र, गोल्फ कोर्स, स्कायवॉकसारखे प्रकल्प पांढरे हत्ती नवी मुंबईतील जमिनीवर आमच्याशिवाय दुसऱ्या कोणाचाही अधिकार राहता कामा नये यासाठी पालिकेला सार्वजनिक सेवांसाठी शेकडो भूखंड आजही दिले जात नाहीत तर हजारो नागरिकांच्या मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाहीत. सरकारने डीम्ड कनव्हेन्स करून रहिवाशांना जमिनीचे मालक करण्याची भूमिका घेतली असून त्याच्या विरोधात सिडको क्षेत्रात चित्र आहे. नवी मुंबईतील सर्व जमीन ही ६० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर दिली गेली आहे. त्यामुळे घरांना ६० वर्षे झाल्यानंतर सिडको पुन्हा भाडेपट्टा घेण्यास मोकळी होणार आहे. जमीन फ्री होल्ड करण्याची मागणी आजही पूर्ण केली जात नाही. साडेबारा टक्के विभागातील काही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडीस आणली गेली. त्यामुळे सिडकोची करोडो रुपयांची जमीन भूमफियांपासून वाचविण्यात प्रशासनाला यश आले. मात्र त्यामुळे या विभागाचा कारभार काहीसा थंडावला असून ठाणे जिल्ह्य़ातील वितरण ठप्प आहे. त्यामागे प्रकल्पग्रस्त कागदपत्रांची पूर्तता करीत नाहीत असे प्रशासनाचे मत आहे. मात्र विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना कळवळा लगेच ऐकला जात आहे. गरजेपोटी, हौशेपोटी, साडेबारा टक्के अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर सहा वेगवेगळे अधिकारी नेमण्यात आले आहेत, पण एकाचा पायपोस एकात नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्याप जैसे थे आहेत. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप त्यांच्या भूखंडाचे वाटप करण्यात आले नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत. विमानतळ पूर्व स्थापत्य कामांची सुरवात मार्चमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रत्यक्ष निविदा प्राप्त कंपनी जून जुलैमध्ये कामाचा शुभारंभ करणार आहे. तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासन दिलेले प्रश्न सुटले नाहीत तर प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर उतरण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत. त्यांच्या शिडात काही प्रकल्पग्रस्त हवा भरण्याचे काम आत्तापासून करीत आहेत. त्यामुळे घोषणांचा पाऊस केवळ कागदावर कल्पना मांडून चालणारे नाही हे सिडको प्रशासनाच्या लक्षात येणे आवश्यक आहे. चार वर्षांत ५५ हजार घरे बांधण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले आहे. त्यातील वर्षांला दहा हजार घरांचा आराखडा केवळ वेळोवेळी जाहीर केला जात आहे. प्रत्यक्षात कामाला केव्हा सुरुवात करणार हा सर्वसामान्यांचा प्रश्न आहे. गोत्यात येण्यापेक्षा काम टाळण्याची वृत्ती सिडकोत वाढीस लागल्याने लोकमत ओळखणाऱ्या सिडकोचे आता नागरी कामांकडे दुर्लक्ष करू लागली असून लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने अधिकाऱ्यांची मनमानी वाढली असल्याचे दृश्य आहे. परदेशी कंपन्या एखाद्या खाद्यपदार्थाचा स्टॉल टाकताना पण सर्वेक्षण करणाऱ्या सिडकोने कधी असे सव्‍‌र्हेक्षण केल्याचे ऐकिवात नाही. आले अधिकाऱ्यांच्या मना तेथे जनतेचे काहीही चालेना असे वाशातील प्रदर्शन केंद्र, खारघरमधील गोल्फ कोर्स आणि स्कायवॉक यांच्या उभारणीवरून दिसून येत आहे. वाशीतील सिडकोचे प्रदर्शन केंद्र आता केवळ सिडकोचे कार्यक्रम व बिल्डरांचे मालमत्ता प्रदर्शन यासाठी उरला असून तो पांढरा हत्ती झाला आहे. हाच प्रकार नेरुळमधील आगरी कोळी भवनाचा झाला असून राजकीय पक्षाचे व्यासपीठ किंवा लग्नसराईपुरता हे सभागृह आहे. खारघरमधील गोल्फ कोर्सची तर पुरती वाट लागली असून पावसाळ्यात हा कोर्स गवताने वेढला जात आहे, तर उन्हाळ्यात गवत जळल्यामुळे भकास दिसत आहे. याच खारघरमधील साडेतीन किलोमीटर लांबीचा स्कायवॉकवरून अलीकडे कुत्री-मांजरे पण जात नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कोणाचे चांगभले करण्यासाठी हा स्कायवॉक बांधण्यात आला असा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत. या तीन प्रकल्पांचे असे बारा वाजलेले असताना आता वाशी रेल्वे ते कोपरखैरणे मार्गावर ८०० कोटी रुपये खर्चाची रोप वे लिंक उभारण्याचा विचार केला जात आहे. भाटिया यांच्याबद्दल सर्वच कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्यात आदराची भावना आहे, पण ४० वर्षे बरबटलेली मानसिकता बदलण्यासाठी कधीतरी हातात छडी घेण्याशिवाय पर्याय नाही अशीही चर्चा केली जात आहे. सिडकोत प्रत्येक ठिकाणी सोनाराची भूमिका न घेता लोहाराची भूमिकादेखील पार पाडावी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. .
