पनवेल : नवी मुंबईतील नेरुळ येथे स्थानबद्धता छावणी उभारणीसाठी गृह विभागाने पाहणी केल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने २६ डिसेंबरला प्रसिद्ध केल्यानंतर असे काही घडलेलेच नाही, असे स्पष्टीकरण ‘सिडको’ने केले आहे. स्थानबद्धता छावणीसाठी गृह विभागाने भूखंड निवडला नसल्याने सिडको महामंडळातर्फे भूखंड हस्तांतरणासंदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार वा संबंधित प्रक्रिया सुरू नसल्याचे ‘सिडको’च्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी स्पष्ट केले आहे. तथापि, ‘सिडको’ने असा पत्रव्यवहार सुरू नसल्याचे म्हटले असले तरी, २३ डिसेंबरला ‘लोकसत्ता’च्या बातमीदाराला ‘सिडको’ मंडळाच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दूरध्वनीवरून दिलेल्या माहितीच्या आधारे संबंधित वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले. स्थानबद्धता छावणीसाठी गृह विभागाने नेरुळ येथे पाहणी केल्यानंतर ३० ऑगस्टला ‘सिडको’ला पत्र दिल्यानंतर संबंधित भूखंडाची मागणी गृह विभागाने ‘सिडको’कडे केल्याचे मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. हा संवाद २३ डिसेंबरला दुपारी दोन वाजून ५१ मिनिटांनी दूरध्वनीवर झाला होता. गृह विभागाने ‘सिडको’शी केलेला पत्रव्यवहार गोपनीय असल्याने मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी त्यावर अधिक बोलणे टाळले.
