पालिका, सिडको या शासकीय कार्यालयात उठसूट माहिती अधिकाराचा उपयोग करून अधिकाऱ्यांना त्रास देणाऱ्या काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी बारीक लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. पालिकेत अनधिकृत बांधकाम, नगररचना, आणि मालमत्ता विभागाच्या महिन्याला ३५० ते ४०० तक्रारी येत असून यातील अनेक तक्रारी ह्य़ा केवळ तडजोड करण्यासाठी केल्या असल्याचे आढळून आले आहे. नुकताच ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या माहिती अधिकार अर्जाचा आढावा घेतला आहे. वर्षांला चार हजार तक्रारी केवळ नवी मुंबई पालिका प्रशासनाच्या आहेत. सिडकोने सर्व माहिती वेबसाईटवर टाकल्याने माहिती अधिकारात माहिती मागवणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. नवी मुंबईत बेकायदेशीर बांधकामांचा भस्मासुर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे काही मााहिती अधिकार कार्यकर्ते पालिका व सिडकोकडून या बांधकामांची माहिती घेत असल्याचे आढळून आले आहे. माहिती अधिकारात घेण्यात आलेल्या या माहितीचा उपयोग पुढे कशासाठी केला जात आहे हे गुलदस्त्यात राहत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या माहिती अधिकाराचा वापर आर्थिक तडजोडी करण्यासाठी केला जात असल्याचा संशय लाचलुचपत विभागाला आहे. सर्वसाधारणपणे माहिती अधिकारात जमा करण्यात आलेली माहिती हे न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय लढाईसाठी तसेच प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यासाठी वापरली जात असल्याचे आढळून आले आहे. मात्र नवी मुंबई पालिका व सिडकोत अशी माहिती घेणारे कार्यकर्ते नंतर गायब होत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा तथाकथित कार्यकर्त्यांवर नजर ठेवण्याचे काम लाचलुचपत विभागाने सुरू केले असून माहितीच्या अधिकारावर काही कार्यकर्ते आर्थिकदृष्टया गब्बर झाल्याची माहिती या विभागाकडे आहे. नवी मुंबई पालिकेत दर महिन्याला ३५० ते ४०० सरासरी तक्रारी येत असून त्यांचा निपटारा केला जात आहे. पालिकेत ऑनलाइन माहिती देण्याची प्रक्रियादेखील सुरू असून त्यानंतर तक्रारींची ही संख्या वाढणार आहे. अनधिकृत बांधकाम, नियोजन व मालमत्ता विभागाची माहिती घेणाऱ्यांची संख्या जास्त असून यातील बोगस कार्यकर्ते पोलिसांच्या रडारवर आहेत. बोटावर मोजण्याइतके कार्यकर्ते सोडल्यास अनेक कार्येकर्त हे ही माहिती तडजोड करण्यास वापरत असल्याचे दिसून आले आहे.
