केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानावर कोपरखैरणे आणि ऐरोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील गुणवत्तायुक्त पाणी एमआयडीसीतील उद्योगांना विकून १५ वर्षांत ४९४ कोटी रुपये कमविण्याची योजना महापालिकेने आखली आहे. सद्य:स्थितीत या प्रकल्पावर २८३ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, मात्र यापूर्वीही शहरातील सहा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या उभारणीवर ४०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यातून पालिकेला अद्याप चार लाख रुपये देखील खर्च वसूल करता आलेले नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना नवी मुंबईकरांच्या गळी कशा उतरवाव्यात याचे एक तंत्र नवी मुंबई पालिकेला आत्मसात झाले आहे. त्यावर पालिकेने सल्लागारासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. ऐरोली व कोपरखैरणे येथील नियोजित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील पाणी एमआयडीसीला विकून पालिकेला भविष्यात ४९४ कोटी रुपये मिळतील, असा दावा करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठीही ३.७० टक्के सल्लागार व प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च दिला जाणार आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात सिडकोने बांधलेली काही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे होती. सुस्थितीत असलेली ही केंद्रे तोडून त्या ठिकाणी पालिकेने सहा नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारली. त्यावर ४०० कोटी रुपये खर्च केले. या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतीलही पाणी विकून पालिकेला कोटय़वधी रुपये मिळतील, अशी जाहिरात त्यावेळी करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी घणसोली नोड पालिकेकडे हस्तांतरित झाल्याने शहरात सात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे असून त्यात २०२ दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. एसबीआर तंत्रज्ञानावर आधारित बांधण्यात आलेल्या या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील पाणी पिण्यायोग्य असल्याचा पालिकेचा दावा आहे. सध्या पाच दशलक्ष लिटर पाणी नेरुळ येथील एनआरआय संकुलातील उद्याने आणि वाहने धुण्यासाठी पुरविले जाते. त्याबदल्यात महिन्याला ही सोसायटी टँकरने आणण्यात येणाऱ्या पाण्याचे देयक पालिकेला अदा करत आहे. या व्यतिरिक्त पालिकेला अद्याप एक थेंबही विकता आलेला नाही. वाशी, कोपरखैरणे येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांवरील पाणी दुभाजकांवरील हिरवळ आणि एनएमएमटीच्या गाडय़ा धुण्यासाठी वापरले जात आहे. ऐरोली, कौपरखैरणे आणि वाशी उपनगरांत मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिक वसाहती आहेत. मध्यंतरी एमआयडीसीचे विशेष कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी यांच्याबरोबर झालेल्या एका बैठकीत या औद्योगिक कारखान्यांसाठी लागणारे ४० दशलक्ष लिटर पाणी योग्य प्रक्रिया करून पालिकेने दिल्यास खरेदी करण्याची तयारी एमआयडीसीने दर्शवली आहे. त्यानुसार पालिकेने एक प्रस्ताव राज्यस्तरीय उच्चधिकार समितीला सादर केला आहे. पाणी १८.५० घनमीटर दराने एमआयडीसीला विकले जाणार आहे. यातून पुढील १५ वर्षांत पालिकेला ४९४ कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळणार आहे. त्याबदल्यात आता पालिका स्वउत्पन्नातील १४१ कोटी रुपये तर केंद्र व राज्य सरकारचे तेवढेच निधी खर्च करणार आहे. सरकारकडून ३४७ कोटी सर्व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांसाठी ३४७ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. केंद्राच्या अमृत योजनेअंर्तगत केंद्र ३३.३३ टक्के, राज्य १६.६७ टक्के आणि पालिका ५० टक्के खर्च करणार आहे. त्यामुळे पालिकेने शहरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून एमआयडीसीतील कारखान्यांना हवे आहे. त्या गुणवत्तेनुसार पाणी पुरविण्याच्या अटीवर २८२ कोटी ९८ लाख रुपये खर्चाचा एक प्रकल्प तयार केला आहे. या खर्चात प्रक्रिया केंद्र उभारणे, उच्चस्तरीय जलकुंभ, विविध व्यासांच्या नळजोडण्या या खर्चाचा समावेश आहे. कोपरखैरणे व ऐरोली येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतून प्रत्येकी २० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करून ते ४० दशलक्ष लिटर पाणी समोरच्या कारखान्यांना पुरविले जाणार आहे.
