नगरविकासमंत्र्यांचे आदेश मिळेपर्यंत कर न भरण्याचे लोकप्रतिनिधींचे आवाहन पनवेल : न दिलेल्या सेवांसाठी मालमत्ता कर का भरावा ही पनवेलकरांची मागणी असून या मागणीला लोकप्रतिनिधींकडून पाठिंबा मिळत आहे. जोपर्यंत राज्याचे नगरविकासमंत्र्यांचे आदेश मिळत नाही तोपर्यंत मालमत्ता कर भरू नये, असे आवाहन महाविकास आघाडीतील राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत आहे. पनवेल पालिकेच्या स्थापनेला पाच वर्षे झाली आणि पालिका प्रशासनाने जून महिन्यापासून आर्थिक सहा वर्षांचा थकीत ७०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कराची देयके सिडको वसाहतींमधील मालमत्ताधारकांना पाठविली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत एकही वृक्ष सिडको वसाहतींमध्ये पालिकेने लावला नाही, एकही शाळा सुरू केली नाही, पाणीपुरवठय़ासाठी एकही जलवाहिनी व पाणी दिले नाही, मलनिस्सारण वाहिनी फुटल्यावर एकही वाहिनी बदलली नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून फक्त रस्ते स्वच्छ केले व आरोग्य सुविधा दिली. या व्यतिरिक्त एकही सेवा पालिकेने दिली नाही. मात्र पालिकेने सरसकट ११ विविध कर लागू केले आहेत. त्यामुळे सिडको वसाहतींमधील नागरिक संतापले आहेत. हजारो नागरिकांनी घेतलेल्या हरकतींमध्ये थकीत करापेक्षा चालू आर्थिक वर्षांचा कर पालिकेने आकारावा, असेही मत मांडले आहे. तरीही पालिकेने त्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत देयके पाठविली आहेत. ऑनलाइन करभरणा केल्यास २ टक्के सवलत आणि प्रोत्साहन पर १५ टक्के सवलत देऊन पालिकेने नागरिकांना कर भरण्यासाठी उद्युक्त केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. शिवसेनेचे पनवेलचे महानगरप्रमुख रामदास शेवाळे यांनी प्रामाणिक पनवेलकरांचा मालमत्ता कराला कधीच विरोध नसल्याचे सांगत पालिकेने कराची प्रक्रिया उशिरा सुरू केली. अजूनही अनेक सेवा सिडको महामंडळ देत असून पालिकेने सेवा हस्तांतरणानंतर मालमत्ता कर लागू करावा, अशी मागणी केली आहे. शिवसेनेप्रमाणे खारघर तळोजा कॉलनी वेल्फेअर असोसिएशनचे मंगेश रानवडे, भाजप नगरसेविका लीना गरड यांनी ऑनलाइन सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांची रविवारी बैठक घेतली होती. या बैठकीत महासेवा संस्थेचे अध्यक्ष रमेश प्रभू, को.-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे सीताराम राणे यांनी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले होते. कामोठे येथील नागरिकांमध्ये ऑनलाइन बैठकीत कफ संघटनेच्या रंजना सडोलीकर, सचिन गायकवाड, अमोल शितोळे यांसारखे सामाजिक कार्यकर्ते जनजागृती करत आहेत. शेकापक्षाने पालिकेने लादलेल्या चार वर्षांच्या थकीत कराला विरोध केला असून सनदशीर मार्गाने या मागणीवर सरकारमधून नक्कीच आदेश मिळवू, अशी अपेक्षा आमदार बाळाराम पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. महाविकास आघाडीने पाच वर्षे कर नकोच हीच भूमिका मांडली होती. अगदीच पालिकेला कर भरण्याची वेळ आल्यास गेल्या चार वर्षांचा कर भरण्याऐवजी चालू आर्थिक वर्षांचा ७० टक्के मालमत्ता कर आकारावा अशी आमची भूमिका आहे. राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे पुढील दोन दिवसांत याबाबत बैठक लावून निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. या बैठकीनंतरच पनवेलकरांनी कर भरावा की नाही हे ठरविण्यात येईल. - बाळाराम पाटील, आमदार, शेकाप पालिका आयुक्त आज संवाद साधणार पनवेलकरांना पालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराचे देयक पाठविल्यानंतर थकीत चार वर्षांचा कर कसा भरणार हा प्रश्न सिडकोवासीयांना पडला आहे. अनेकांनी कराबद्दल शंका उपस्थित केली असून नागरिकांच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यासाठी पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख समाजमाध्यमातून पनवेलकरांशी संवाद साधणार असल्याची माहिती पालिकेच्या जनसंपर्क अधिकारी वर्षां कुलकर्णी यांनी दिली आहे. नागरिकांनी या सत्रात सहभागी होण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. com/events/3578466412255336/ ¹ या लिंकवर भेट द्यावी. आम्ही दोन भावांपैकी एकाचे काम गेले आहे. माझ्या वेतनात घर चालते. वैद्यकीय खर्चासाठी कर्ज घेऊन उपचार घेतले. पालिकेने साधी सीटीस्कॅनसारखी सुविधा दिली नाही. मंगळवारपासून शाळा सुरू होत असल्याने त्यांचे शुल्कही भरावे लागणार आहे. पालिकेने बैठय़ा चाळीतील घराला ३२ हजार रुपयांचा कर भरण्याचे देयक पाठवले आहे. कर न भरल्यास जुलैनंतर दंड लावणार अशी भीती पालिका घालते. लोकांचा विचार पालिकेने व लोकप्रतिनिधींनी करावा. पाच वर्षांचा कर कमी न केल्यास मते मागायला लोकप्रतिनिधींनी आमच्या चाळीत पाय ठेवू नये. - सुरेश भालेराव, नागरिक, खारघर
