News Flash

पालिकेत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या सात टोळ्या

माहिती अधिकारात माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर खंडणी वसुलीची या टोळ्यांची वेगवेगळी पद्धत आहे.

नवी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील माहिती अधिकाराअंतर्गत पुरावे जमा करून नंतर पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराकडून एक कोटी २५ लाख रुपये खंडणी मागणाऱ्या पाच आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या एका टोळीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे असे उपद्व्याप करणाऱ्या विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या सात टोळ्यांतील तथाकथित कार्यकर्त्यांचे धाबे दणाणले आहे. या टोळ्यांचा अभियंता, परिवहन, एलबीटी, शिक्षण, आणि नियोजन विभागात मोठय़ा प्रमाणात वावर असल्याची चर्चा आहे. माहिती अधिकारात माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर खंडणी वसुलीची या टोळ्यांची वेगवेगळी पद्धत आहे. यासाठी हे आरटीआय कार्यकर्ते काही स्थानिक पत्रकारांना हाताशी धरून वसुली करीत असल्याचे सांगण्यात येते.

नवी मुंबई पालिकेच्या शिक्षण विभागात गेली अनेक वर्षे शैक्षणिक साहित्य पुरवणारे जयंतीलाल राठोड यांनी खंडणीसाठी सातत्याने येणाऱ्या दूरध्वनीमुळे कंटाळून दोन दिवसांपूर्वी कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. राठोड गेली १२ वर्षे शिक्षण विभागाला शैक्षणिक साहित्य पुरवत आहेत. एका टोळीने त्यांच्याकडे खंडणीसाठी एक कोटी २५ लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्याासाठी सातत्याने फोन केले जात होते. त्याला कंटाळून राठोड यांनी अखेर खंडणीची तक्रार दाखल केली. यासाठी त्यांच्याकडे पुरावा म्हणून खंडणीखोरांच्या संभाषणाचे मोबाइल ध्वनिमुद्रण आहे. यात या रकमेतील बहुतांशी रक्कम पालिकेतील ‘भुतां’ना द्यावी लागत असल्याचा उल्लेख आहे. त्यात सत्ताधाऱ्यांपासून विरोधी पक्षातील काही स्थानिक नेते, नगरसेवक यांचा सहभाग असल्याची चर्चा आहे.

नवी मुंबई पालिका कार्यक्षेत्रात अशीच कार्यप्रणाली असलेल्या सात आरटीआय टोळ्या आहेत. यात सीबीडी, बेलापूर, वाशी आणि ऐरोलीतील कार्यकर्त्यांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पालिकेतील मुख्यालयात नेहमीच वावर असलेल्या एका राजकीय पक्षाचा दाढीधारी पदाधिकारी आणि आरटीआय कार्यकर्ता म्हणविणाऱ्याची खंडणी वसुलीची पद्धत तर भन्नाट आहे. ज्या कामाविषयी तक्रार करायची आहे, त्या कामाबद्दल पहिल्यांदा काही पत्रकारांना हाताशी धरून बातमी पेरली जाते. त्यानंतर त्याच बातमीचे कात्रण दाखवून अधिकाऱ्याला मध्यस्थी करायला सांगून ठेकेदाराकडून वसुली केली जाते. सातत्याने कामाच्या तक्रारी आणि वसुली यामुळे आता ठेकेदारही या टक्केवारीला कंटाळून काम घेईनासे झाले आहेत.

या आरटीआय कार्यकर्त्यांनी चार पाच जणांच्या टोळ्या बनविल्या आहेत. एकाने दुसऱ्या विभागात हस्तक्षेप न करण्याचा अलिखित नियम आहे. त्यांनी पालिकेचे शिक्षण, अभियंता, एलबीटी, नियोजन आणि परिवहन हे उत्पन्नाचे विभाग वाटून घेतलेले आहेत. अभियंता विभागाला सातत्याने आंदोलनांची धमकी देणाऱ्या एका राजकीय पक्षातील स्थानिक नेत्यांनी सध्या या कमाईदार विभागातून मासिक खर्च देण्याचा प्रस्ताव एका अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून ठेवला आहे. त्यासाठी आंदोलनाच्या विविध क्लृप्त्या रस्त्यावर न लढता अधिकाऱ्यांच्या दालनात लढविल्या जात आहेत. या आंदोलनाची परिणती काय होते ते मात्र शेवटपर्यंत गुलदस्त्यात राहते.

कामाच्या निधीवर टक्केवारी

ऐरोलीतील एका आरटीआय कार्यकर्त्यांने तर एका नगरसेवकाच्या पदाधिकाऱ्याला हाताशी धरले आहे. विशेष म्हणजे ऐरोली सेक्टर तीनमधील विभाग कार्यालयातील या पदाधिकाऱ्याच्या कार्यालयातच रात्री उशिरा ही तडजोड सुरू असते. त्यासाठी केवळ पालिका कार्यक्षेत्र मर्यादित नाही. एमआयडीसी, विद्युत वितरण या विभागांचाही यात समावेश आहे. या ठिकाणी कामाच्या निधीवर टक्केवारी ठरविली जाते. ही टक्केवारी न दिल्यास काम रद्द करण्यासाठी आरटीआयचा वापर केल्याची धमकीही दिली जात असल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 20, 2017 1:14 am

Web Title: right to information education department nmmc
Next Stories
1 गणवेश अनुदानाची बेकायदा वसुली?
2 शिल्पा पुरी मृत्यूप्रकरणी पोलीस ठाण्यात आंदोलन
3 उद्योगविश्व : वाहनांच्या सुटय़ा भागांचे निर्माते
Just Now!
X