मुंढे यांच्या उपाययोजनांमुळे पाण्याच्या उधळपट्टीला वेसण; नवे मीटर बसवण्यातही चालढकल

महिन्याला ३० हजार लिटर पाणी वापरावर केवळ ५० रुपये इतकेच पाणी बिल आकारण्याचा  राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रस्ताव उधळपट्टीला पोषक असल्याचे लक्षात आल्याने महापालिका प्रशासनाने पाण्याचे नवे दरपत्रक आकारणीचा नवा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात कमालीची अस्वस्थता असून आयुक्त मुंढे यांनी मांडलेला नव्या दरांचा प्रस्ताव अद्याप चर्चेलाही आणण्यात आलेला नाही.

नवी मुंबईतील पुढील २५ वर्षांच्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागवू शकेल, असा दावा करत शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च करून खरेदी करण्यात आलेल्या मोरबे धरणाला महापालिकेच्या राजेशाही धोरणामुळे ओहोटी लागली आहे. २० ते २२ लाख लोकसंख्येला पुरेल इतके पाणी जेमतेम १४ लाख नवी मुंबईकर रिचवू लागल्याचे धक्कादायक चित्र पुढे येऊ लागल्याने महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पाणी बचतीचे कठोर उपाय आखण्यास गेल्या काही महिन्यांपासून सुरुवात केल्याने मोरबेच्या पाण्यावर मतांची बेगमी करू पाहणाऱ्या नेत्यांना धडकी भरली आहे.

केवळ मतांचे गणित जुळावे यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अवघ्या ५० रुपयात ३० हजार लिटर पाणी देण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्तांच्या माध्यमातून काही वर्षांपूर्वी घेतला. शहरातील सिडको वसाहतींमधील ५२ हजार कुटुंबांना सवलतीच्या दरात पाणीपुरवठा करणारी योजना या माध्यमातून आखण्यात आली. त्यानुसार एका कुटुंबाचा महिन्याचा पाण्याचा वापर ३० हजार लिटपर्यंत मर्यादित राहिला तर ५० रुपये इतकेच पाणी बिल आकारण्याचा अजब निर्णय घेण्यात आला. ३० हजार लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापर झाल्याने त्यापुढील प्रति एक हजार लिटरसाठी ४ रुपये ७५ पैसे आकारायचे असे ठरले. या धोरणानुसार पाच व्यक्तींच्या एका कुटुंबासाठी दिवसाला एक हजार लिटर पाणी वापराचे गणित निश्चित करण्यात आले.

राज्य सरकारच्या मानकांनुसार प्रति दिन प्रति माणसी १५० लिटर इतका पाणी वापर निश्चित करण्यात आला आहे. मुंबई, ठाण्यातील काही भागांमध्ये इतकेही पाणी पुरेशा दाबाने मिळत नसताना नवी मुंबईत मात्र प्रति माणसी प्रति दिन ३३० लिटर इतका बेसुमार पाणी वापर सुरू झाल्याचा अहवाल मध्यंतरी पाणीपुरवठा विभागाने सादर केला.

याशिवाय लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे मोठय़ा वसाहती तसेच काही व्यावसायिक अस्थापनांना नवे मीटर बसविण्याच्या कामातही चालढकल करण्यात आली. हे निर्णय पाणी नियोजनाच्या मुळाशी येऊ लागल्याचे लक्षात येताच पाण्याची उधळपट्टी थांबविण्याची मोठी मोहीम सध्या नवी मुंबईत राबवली जात आहे.

खालापूर तालुक्यातील धावरी नदीवर उभारण्यात आलेल्या मोरबे धरणाची क्षमता ४५० एमएलडी इतकी आहे. भविष्यातील २९ लाख लोकसंख्येला पुरेल आणि २०४१ पर्यंत पाण्याचे नियोजन करता येईल अशी आखणी करत महापालिकेने हे धरण खरेदी केले. प्रत्यक्षात मात्र मतांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून आखण्यात आलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळे अगदी काल-परवापर्यंत या धरणातून दररोज ४०० एमएलडी इतका पाण्याचा उपसा होत असल्याची माहिती या अहवालातून पुढे आली आहे.य्

मुंढे यांनी पाण्याच्या या उधळपट्टीवर अंकुश आणला असून सद्य:स्थितीत दररोज ८० एमएलडी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची बचत केली जात आहे. त्यानंतरही हा पाणी वापर प्रति माणसी २२५ लिटरच्या घरात असून त्यातही कपात करण्याचा प्रस्ताव मुंढे यांनी तयार केल्याने येथील राजकीय व्यवस्थेला मतांचे गणित चुकण्याची भीती सतावू लागली आहे.