संतोष सावंत, लोकसत्ता

पनवेल : तळोजा औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार चिंध्रण, म्हाळुंगी आणि कानपोली या गावांच्या जमिनींवर केला जाणार असून मागील दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने या नव्या औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादन केले. त्यानंतर या औद्योगिक वसाहतीचे काम कधी सुरू होणार याकडे उद्योजकांचे लक्ष लागले होते. जानेवारीत याबाबतची निविदा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) प्रसिद्ध केली होती. मात्र या निविदेतील तांत्रिक अडचणींमुळे पुन्हा मंगळवारी याबाबतची शुद्धीकरणासहीत फेरनिविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. नव्या निविदेनुसार एमआयडीसी या वसाहतीच्या निर्माणासाठी ४८३ कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात खर्च करणार आहे.

What is STT levied on stock market transactions
शेअर बाजारातील व्यवहारांवर आकारला जाणारा ‘एसटीटी’ काय आहे? अर्थसंकल्पात त्यातील वाढ भांडवल बाजारासाठी निराशाजनक कशी?
union budget 2024 updates july 23 finance minister of india nirmala sitharaman presents budget in lok sabha
Budget 2024 : रोजगाराचे भारोत्तोलन; तीन योजनांद्वारे नोकऱ्यांना चालना
Loksatta explained Is environmental regulation being violated for Gadchiroli steel project
विश्लेषण: गडचिरोलीच्या पोलाद प्रकल्पासाठी पर्यावरण नियमाचा भंग होतो आहे का?
Drone cameras now eyeing the Konkan coast to prevent illegal offshore fishing
परप्रांतीय बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी कोकण किनारपट्टीवर आता ड्रोन कॅमे-यांची नजर
Dhantoli, traffic, Nagpur, Dhantoli latest news,
नागपूरकरांसाठी महत्वाची बातमी, धंतोलीतील विस्कळीत वाहतुकीचे आता…
The High Court gave a clear order to the Divisional Commissioners and District Collectors to use government shakti and privilege to pave the way for VNIT
‘व्हीएनआयटी’ ऐकत नसेल तर रस्ता सुरू  करण्यासाठी ‘शक्ती’ वापरा ,उच्च न्यायालयाचे आदेश…
Palghar Worker Fatally Stabbed, Altercation, tarapur BARC, INRP Construction Site, Security Concerns, palghar news,
तारापूर बीएआरसी केंद्राच्या परिसरात खून करण्याचा प्रयत्न, स्थानिक कंत्राटी कामगार गंभीर
ashima goyal on raising farm productivity
कृषी उत्पादकता वाढविण्यावर केंद्राने भर द्यावा; रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या सदस्यांचा सरकारला सल्ला

राज्य सरकारचे उद्योगस्नेही धोरण आहे. औद्योगिक वसाहतींना जमीन कमी पडू लागल्याने सरकारने पुढाकार घेऊन तळोजा औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार करण्यासाठी नियोजन केले. नव्या विस्तारीत एमआयडीसीसाठी चिंध्रण, कानपोली आणि म्हाळुंगी या गावांची निवड करून या गावांचे भूसंपादन करण्यात आले. तब्बल २५७ हेक्टर जमिनीवर नवी औद्योगिक वसाहत वसली जाणार आहे. या नव्या वसाहतीमध्ये चिंध्रण, कानपोली आणि म्हाळुंगी गावातील प्रकल्पग्रस्तांना वाणिज्य वापरासाठी भूखंड मिळणार आहेत.

आणखी वाचा-धावत्या उरण-नेरुळ लोकलमध्ये महिलेची प्रसूती

तसेच रोजगार या परिसरात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. या नव्या एमआयडीसीमध्ये रासायनिक कारखाने आणि माहिती तंत्रज्ञाचे उद्याोग उभे राहणार आहेत. राज्य सरकारचे उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांनी जुन्या औद्योगिक वसाहतीच्या निर्माणामध्ये ज्या चुका प्रशासनाकडून झाल्या त्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी प्रशस्त रस्ते, वाहनतळ, कामगार रुग्णालय, अग्निशमन दलाचे केंद्र आणि वाहनतळासाठी विशेष जागेचे नियोजन करण्याच्या सूचना एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

उद्याोगमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर नवी औद्योगिक वसाहतीच्या निर्माणाला वेग आला आहे. मंगळवारी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या ४८३ कोटी ४० लाख रुपयांच्या निविदेमध्ये स्थापत्य, विद्युत आणि यांत्रिकी कामाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा-उरण नगर परिषदेचे कार्यालय आचारसंहितेत अडकणार?

या पायाभूत सुविधांची कामे होणार

  • नव्या औद्योगिक वसाहतीमधील चार पदरी पोहच रस्ता बांधणे
  • अंतर्गत रस्ते बांधणे
  • पाणी पुरवठ्यासाठी मुख्य जलवाहिनी आणि जलवितरणासाठी अंतर्गत जलवाहिन्या भूमिगत करणे
  • सांडपाणी संकलन वाहिनी टाकणे
  • कासार्डी नदीवरील पूल बांधणे
  • सामाईक सुविधा केंद्र बांधणे
  • पथदिवे उभारणे
  • अग्निशमन केंद्र बांधणे
  • वाहनतळ आणि इतर सुविधा
  • विद्युत पायाभूत सुविधा पुरवण्यासोबत, उच्चदाब आणि लहान उद्योगांसाठी वीजवाहिनी भूमिगत करणे, विज उपकेंद्रासोबत, जलवितरणासाठी मोटारपंप केंद्र उभारून कार्यान्वित करणे