केंद्र सरकारच्या नव्या कृषीविषयक कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे (एपीएमसी) अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजार समित्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. आणखी एक बैठक २७ सप्टेंबर रोजी दूरचित्रसंवादाद्वारे राज्यव्यापी बैठक होणार असून, त्यात १ ऑक्टोबरपासून कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. कृषी मालाच्या विक्रीमध्ये आता देश-विदेशातील मोठय़ा कॉर्पोरेट कंपन्यांचा प्रवेश होणार आहे. करप्रणालीमुळे आम्हाला या कंपन्यांसमोर निकोप स्पर्धा करता येणार नाही. त्यामुळे कर कमी करण्यासह कायदे सुटसुटीत करण्याची गरज आहे. जेणेकरून कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर अवलंबित घटकांवर उपासमारीची वेळ येणार नाही. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत बंद करावा लागेल, असा इशारा फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी दिला.
