|| जगदीश तांडेल जमिनीच्या वाढीव दरांमध्ये हिश्शासाठीच्या न्यायालयातील दाव्यांची शंभरी नवी मुंबईसाठी संपादित करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींना मिळणाऱ्या वाढीव दराची चर्चा सुरू झाल्याने आपल्यालाही हिस्सा मिळावा, याकरिता बहिणींनी भावांच्या, पुतण्यांनी कांकाच्या, भाच्यांनी मामांच्या विरोधात न्यायालयाची वाट धरली आहे. त्यामुळे सख्या भावा-बहिणींच्या नात्यात दुरावे निर्माण झाले आहेत. यापूर्वीही असे दावे दाखल होत होते. मात्र आता यात दुप्पटीने वाढ झाली आहे. यातील अनेक भाऊ-बहिणी या आयुष्याच्या संध्याकाळच्या मार्गावर आहेत. ज्यावेळी नाते संबंधांची व आप्तेष्टांची अधिक गरज असते, त्याच वेळी क्लेशदायक दुरावा निर्माण होत ताणताणाव निर्माण झाला आहे. फक्त उरणच्या न्यायालयात जवळपास २ हजारांच्या आसपास हिस्स्यासाठी दावे दाखल करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये पूर्वी दर वर्षी ५० पेक्षा अधिक दावे दाखल होत होते ते सध्या शंभरच्यावर गेले असल्याची माहीती येथील वकीलांनी दिली. १९८६-८७ ला उरण परिसरात शासनाकडून संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचे मोबदले मिळण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या हाती आलेले एकरकमी हाजारो रुपये हे पहिल्यांदाच आले होते. त्यामुळे अनेकांना कायद्याची माहिती नसल्याने व कुटुंबप्रमुख हयात असल्याने मुलींनाही काही प्रमाणात रकमा दिल्या गेल्या. तर अनेक कुटुंबांनी पुरुषप्रधान सत्तेनुसार मुलींना मालमत्तेत हिस्सा कसला द्यायचा म्हणून आपल्या विवाहित मुलींना हिस्सा दिला नाही. त्यानंतर संपादित जमिनीचा मोबदला म्हणून साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप करण्याचा निर्णय १९९० ला शासनाने घेतला. या बदल्यात मिळालेल्या भूखंडांना लाखो रुपयांचा दर मिळाला. त्यावेळीही अनेक वारसांना खासकरून बहिणींना हिश्शातून डावलण्यात आले. यावेळी मात्र त्यांची मुले सज्ञान झालेली होती. त्यांनी आपल्या आईचा वाटा हवा म्हणून सरळ न्यायालयात धाव घेतली. यामध्ये अनेकांनी तर वाढीव दराचे दावे दाखल करीत असताना भावा-बहिणींची नावे न टाकताच स्वत:चाच कसा फायदा होईल अशा स्वार्थी वृत्तीने काम केले असल्याचे मत हिरा पाटील या शेतकऱ्याने व्यक्त केले. त्यामुळे अनेक बहिणींना साडेबारा टक्केतील भूखंडाच्या बदल्यात वाटा मिळू लागला. तर अनेक महिलांनी मोठेपण दाखवत हिस्सा नाकारल्याची उदाहरणेही पाहायला मिळाली. सध्या जमिनीला मिळणारे वाढीव दर हे कोटय़वधी रुपयांच्या घरात आहेत. तसेच ही शेतकऱ्यांच्या वारसांना असलेली शेवटची मिळकत आहे. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांच्या मोबदल्यातील हिस्सा मिळावा याकरिता अनेकांनी उरणच्या न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. महिलांना मालमत्तेत घटनेनेच अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचाही हक्क त्या मागत आहेत. - अ‍ॅड.पराग म्हात्रे, ज्येष्ठ वकील
