जेएनपीटी परिसरातील रस्तेरुंदीकरण तसेच महत्त्वाकांक्षी न्हावा-शेवा शिवडी सागरी सेतूसाठी भूसंपादन करण्याला शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा विरोध दर्शविला असून अनेक वेळा सिडको व रस्ते विकास प्राधिकरणाकडून आश्वासने देऊनही शेतकऱ्यांना साडेबावीस टक्केचा परतावा देण्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे रस्तारुंदीकरण तसेच सागरी सेतूच्या भूसंपादनाला विरोध करण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. या संबंधांत लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा शेतकऱ्यांच्या जासई येथे झालेल्या सभेत देण्यात आला आहे. रस्तेरुंदीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून चौपदरीकरण करण्यात आलेले आहे. तर सध्या याच रस्त्यांच्या सहापदरी रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे. दुसरीकडे न्हावा-शेवा शिवडी सागरी सेतूसाठीही याच परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. मात्र रस्तारुंदीकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत त्यांनी आजपर्यंत मोबदला स्वीकारलेला नसून शेतकऱ्यांनी नवी मुंबई विमानतळाप्रमाणे साडेबावीस टक्के भूखंड मिळावेत अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. तर ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत अशा शेतकऱ्यांचे मोबदले जमा करण्यात आले असल्याची माहिती भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी जयमाला मुरूडकर यांनी दिली. न्हावा-शेवा शिवडी सेतूसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी साडेबावीस टक्केची मागणी केली आहे त्यांना सिडकोकडून भूखंड दिले जाणार आहेत. तर ज्या शेतकऱ्यांना नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला दिला जाणार आहे. त्यांना जमिनीचा दर अधिक त्यावरील शंभर टक्के अतिभार तसेच बारा टक्के व्याज देण्यात येणार असून याकरिता तलाठय़ामार्फत शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. मात्र भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना साडेबावीस टक्केचे भूखंड देण्यात यावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तसे न झाल्यास भूसंपादनाला शेतकरी विरोध करतील असे मत जासई ग्रामस्थ समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिली. या बैठकीला माजी पंचायत समिती सदस्य नरेश घरत, अतुल पाटील आदीजण उपस्थित होते.
