जेएनपीटी बंदराच्या जागी असलेल्या शेवा आणि कोळीवाडा या दोन गावांचे १९८५ साली राज्य सरकारने विस्थापन केले. यापैकी कोळीवाडा (आताचा हनुमान कोळीवाडा) या पुनर्वसित गावाला २५ वर्षांपूर्वी वाळवी लागली होती. तेव्हापासून गावाचे नव्याने पुनर्वसन करण्याची मागणी ग्रामस्थ करीत आहेत. त्यासाठी राज्य-केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना साकडे घालण्यात आले आहे. तरीही अद्याप त्यांची समस्या सुटलेली नाही. विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांकडून प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. दोन्ही गावांच्या पुनर्वसनासाठी जेएनपीटीने जमिनीसाठी निधी दिला. राज्य सरकारने त्यांचे पुनर्वसन केले. यापैकी शेवा गावाचे बोकडवीरा येथे, तर मासेमारी व्यवसाय असलेल्या कोळीवाडय़ाचे मोरा येथील बोरी पाखाडीत खाडी किनारी पुनर्वसन करण्यात आले. या वेळी पुनर्वसन कायद्यानुसार येथील ग्रामस्थांचे पुनर्वसन न करता कमी जागेत पुनर्वसन केल्याचे आक्षेप दोन्ही ग्रामस्थांनी वारंवार केला. उर्वरित जागा मिळावी याकरिता आंदोलनेही केली; मात्र राज्य सरकारकडून आजवर न्याय मिळालेला नाही. तर दुसरीकडे पुनर्वसनानंतर अवघ्या दहा वर्षांतच हनुमान कोळीवाडा गावाला वाळवी लागली. या वाळवीने संपूर्ण गावच पोखरून काढले. घरात जीव मुठीत घेऊन अनेक कुटुंबांनी दिवस काढले. अखेरीस जेएनपीटीने भाडे देऊन पर्यायी जागा उपलब्ध केली. त्यातही अनेकदा भाडे न मिळाल्याने घरे सोडावी लागली. २००५ ला जेएनपीटी विश्वस्त मंडळाने नव्याने पुनर्वसनासाठी पाच कोटी ६९ लाख रुपये मंजूर केले. त्यानंतर दहा वर्षे राज्य सरकार जमिनीच्या शोधात आहे. प्रस्ताव राज्य सरकारकडे यंदा कोकण विभागीय आयुक्तांनी जेएनपीटी बंदरलगतच्या न्हावा-शेवा पोलीस ठाण्यासमोरील जागेत पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव २०१३ला राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.हनुमान कोळीवाडा गावच्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुनर्वसन विभागाचे तहसीलदार मिलिंद गांगुर्डे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. उरणचे नायब तहसीलदार रवींद्र पाटील यांनी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याची माहिती दिली.
