राज्याच्या आरोग्य खात्याचा ‘कारभार’; अडीच कोटींचा निधी अडकल्याने उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम ठप्प मृत्यूच्या दारात असलेल्यांना नवसंजीवनी मिळावी यासाठी रुग्णालये आधुनिक यंत्रणा, उपकरणांनी सुसज्ज करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारच्या अजेंडय़ावर आहे; परंतु महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य खात्याने रुग्णांना जीवदान देण्याची सोय न पाहता, थेट मृत्यूनंतर काय करता येईल, याची तजवीज केली आहे. पनवेल शहरात उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारत बांधून पूर्ण होण्याआधीच २० लाख रुपये खर्चुन शव ठेवण्यासाठीची शीतकपाटे आणून ठेवली असून ती अक्षरश: गंजली आहेत. ही कपाटे पुढे सुस्थितीत राहतील याची कोणतीही हमी अधिकाऱ्यांना देता आलेली नाहीच; पण राज्याच्या आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी जुलै महिन्यात ऑक्टोबर अखेरीस रुग्णालयाचे बांधकाम करण्याचे दिलेले आश्वासनही हवेत विरले आहे. दरम्यान या रुग्णालयासाठी सात कोटी ४९ लाख रुपये निधीची गरज असताना केवळ दोन कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजुरीच्या प्रक्रियेत अडकल्याने काम ठप्प झाले आहे. शवकपाटे ठेवण्यासाठी जागा नसताना जिल्ह्य़ाचे तत्कालिन शल्यचिकित्सकांनी पनवेलमध्ये का मागवल्या, असा सवाल केला जात आहे. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामाचा मुहूर्त काढण्यात आला होता. त्याच कार्यक्रमात ३० खाटांचे हे रुग्णालय १२० खाटांचे सूरु करू अशी घोषणा केल्याने तत्कालिन सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांनी केल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व आरोग्य विभागाला सर्व आराखडे, प्रशासकीय मंजूरी व आर्थिक मंजूऱ्या पुन्हा नवीन दफ्तर करून बदलून घ्यावे लागले. तेथेच या रूग्णालयाच्या रखडण्याचे सूरुवात झाली. ११ महिन्यात उभे राहणारी रूग्णालयाची इमारत ३ वर्षे पुर्ण झाली तरीही ठेकेदाराने बांधकाम पुर्ण न केल्याने या बांधकामाच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले आहेत. रूग्णालयाची इमारत बांधणाऱ्या ठेकेदाराने पावसाळ्यात कोणत्याही उपाययोजना न केल्यामुळे तीन पावसाळे या इमारतीच्या पार्कीग व शवागारात पाणी साचले आहे. ठेकेदाराच्या मते गच्चीवरील काही ठिकाणे उघडली असल्याने हे पाणी साचले होते. लवकरच हे पाणी काढण्यात येईल. या रूग्णालयातून सामान्यांना लवकर उपचार मिळावे यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा दीड वर्षांपासून पाठपुरावा जोरदार सुरू आहे; मात्र आरोग्य संचालिका अर्चना पाटील यांनी या रूग्णालयाचे बांधकाम पुर्ण झाल्यावरच हे रूग्णालय सूरु करावे अशी भूमिका घेतल्याने तळमजल्याचे बांधकाम पुर्ण होऊनही येथे उपचार देता येऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. यानिमीत्ताने सत्तेमधील आमदारांनाही प्रशासकीय अडीअडचणी सांगून प्रशासकीय वेळकाढूपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे दर्शन घडले आहे. या इमारतीच्या बांधकामाचा कालावधी जानेवारी महिन्यात संपत असला तरी या रूग्णालयाचे बांधकाम प्लॅस्टर व विज व्यवस्थेचे काम अर्धवट आहे. पनवेलमध्ये सरकारी रूग्णालय व ट्रामासेंटर व्हावे यासाठी पहिल्यांपासूनचा शिवसेनेचे चंद्रशेखर सोमण यांनी पाठपुरावा केला होता. शेतकरी कामगार पक्षानेही 'आम्हीच हे रूग्णालयासाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा केल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात सामान्यांना मोफत व पाच रूपयांमध्ये इलाज मिळणाऱ्या या रूग्णालयाच्या सूरु होण्यासाठी सरकारी लालफीतीच्या कारभारावर शस्त्रक्रीया करण्यासाठी राजकीय पक्षांनीही फारसा रस दाखविला नाही, हीच पनवेलकरांची शोकांतिका आहे. आरोग्य विभागाने पनवेल परिसरासाठी सरकारी निधीमधून एकूण तीन शवकपाटे दिली. यापैकी एक शवकपाट सध्या शवागारात ठेवण्यात येऊन ती कार्यान्वित आहे; मात्र अन्य दोन कपाटे ठेवायला जागा नसल्याने ती रखवालदार असलेल्या जागेत रूग्णालयाच्या बांधकाम पुर्ण झालेल्या छताखाली ठेवण्यात आली आहे. रूग्णालय सूरु झाल्यावर त्या कार्यान्वित होतील, असे सांगण्यात आले. अधिकारी व्यग्र आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव श्रीमती सूजाता सौनिक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या प्रशिक्षणासाठी बाहेर गेल्यामुळे अपिल व सूरक्षा विभागाचे सचिव विजय सतबीर सिंग यांच्याशी संपर्क साधा, असे सांगण्यात आला; परंतु सिंग हे दूरध्वनीवर उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता ए. ए. सदने यांच्याशी संपर्क साधल्यावर सदने हे मंत्रालयात कामात व्यग्र असल्याचे सांगण्यात आले.
