शिलान्यासानंतर प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न
जेएनपीटी बंदरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी चौथ्या बंदराचा शिलान्यास करण्यात आल्यानंतर या बंदरातील नोकरभरतीत स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य मिळण्यासाठी प्रशिक्षण कधी देणार, असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त विचारत आहेत.
जेएनपीटी प्रशानसनाने अद्याप प्रशिक्षणाची कोणतीही योजना न आखल्याने इतर खाजगी बंदरांप्रमाणेच चौथ्या बंदरातही बाहेरील कामगारांची भरती होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. चौथ्या बंदराच्या उभारणीमुळे हजारो रोजगार निर्माण होणार आहेत, मात्र जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अकराशेपेक्षा अधिक बेरोजगार आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असल्याने चौथ्या बंदरात स्थानिकांनाच रोजगार मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
जेएनपीटी बंदराअंतर्गत दुबई पोर्ट व जीटीआय या दोन बंदरांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या दोन्ही बंदरांत काही प्रमाणात भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. या बंदरातील उच्चपदांवर मात्र स्थानिकांची संख्या नगण्य आहे.
जेएनपीटी बंदराच्या निर्मितीच्या वेळी प्रकल्पग्रस्त तसेच स्थानिकांत नोकरीसाठीचे आवश्यक उच्च शिक्षण नव्हते. त्यामुळे बहुतांशी प्रकल्पग्रस्त हे तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कामगार म्हणून २५ वर्षांपासून काम करीत आहेत. मात्र सध्याच्या काळात येथील अनेक तरुण उच्चशिक्षित आहेत. त्यामुळे बंदरातील कामकाजाचे प्रशिक्षण देऊन चौथ्या बंदरात येथील स्थानिक पात्र तरुणांचीच भरती करण्यात यावी, यासाठी जेएनपीटीने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत.