नगरविकास विभागाचे सिडकोला पत्र नैना क्षेत्रातील विकासकांना भाडेतत्त्वावरील घरे बांधण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पांना मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मंजुरी दिली असल्याने पायाभूत सुविधांच्या बदल्यात विकास शुल्क घेण्याचे अधिकार केवळ एमएमआरडीएला असून सिडकोला नाहीत, अशी चपराक मारणारे पत्र नगरविकास विभागाने सिडकोला गुरुवारी दिले आहे. नैना क्षेत्रातील विकासकांनी सिडकोच्या विरोधात उठविलेल्या आवाजाला नगरविकास विभागाने दिलेला हा सकारात्मक प्रतिसाद मानला जात आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे परिसरांत मोठय़ा प्रमाणात परवडणारी घरे अथवा भाडेपट्टय़ावरील घरे तयार व्हावीत यासाठी राज्य शासनाने काही विकासकांना चार वाढीव चटई निर्देशांक देऊन गृहनिर्माण प्रकल्प उभे करण्याची परवानगी दिली आहे. हे क्षेत्र एमएमआरडीएच्या आधिपत्याखाली येत असल्याने या प्रधिकरणाने अशा परवानग्या काही विकासकांना दिलेल्या आहेत. या गृहनिर्माण प्रकल्पांचे प्रस्ताव सिडकोकडे नियोजन विभाग म्हणून सादर करताना सिडको विकासांकडून विकास शुल्क प्रति चौरस मीटर दराने आकारत आहे. त्याला काही विकासकांनी नगरविकास विभागाकडे आव्हान दिले होते. नैना क्षेत्राचा केवळ विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सरकारने सिडकोला दिले आहे. त्या बदल्यात सिडको या विकासाकंडून विकास शुल्क आकारत असून ते अयोग्य असल्याचे मत नगरविकास विभागाने व्यक्त केले आहे. पायाभूत सुविधांच्या बदल्यात विकास शुल्क घेणे हे तर्कसंगत असले तरी ते किती घ्यावे यालाही मर्यादा असल्याचे या विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे नैना क्षेत्रात उभ्या राहणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेत एमएमआरडीए पायाभूत सुविधा देणार असल्याने त्या संस्थेला विकास शुल्क घेण्याचा अधिकार असून सिडकोला नाही, असे या विभागाने स्पष्ट केले आहे. सिडकोने या विकासकांकडून सुमारे साठ कोटी रुपये विकास शुल्काच्या नावाखाली वसूल केले आहेत.
