आयटी टाऊनशिप होऊ देणार नाही

एकात्मिक औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून आयटी टाऊनशीप उभारण्याच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या निर्णयास प्रकल्पाग्रस्तांनी विरोध दर्शवला. यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्तांची महापे येथील एमआयडीसी कार्यालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांनी एमआयडीसीच्या आयटी पार्कला विरोध केला. एमआयडीसीचे मुख्य नियोजक कमलाकर वाकोडे यांना मागण्यांचे एक निवेदन देण्यात आले.

मागण्यांचे निवेदन सरकारला सादर करण्यात येईल, असे वाकोडे यांनी या वेळी सांगितले. बैठकीनंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलनाचा इशारा शेतकरी कृती समितीने दिला आहे.

आयटी तंत्रज्ञान धोरणासाठी उद्योगपतींना सवलती देण्यात आल्या आहेत. मुद्रांक शुल्कात सवलत, विद्युत शुल्क भरण्यापासून सूट, वीज दर अनुदान, स्थानिक संस्था कर, उपकरातून सूट अशा अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. हे धोरण ठरविताना उद्योगपती, शासकीय आधिकारी ज्यांचा शेतजमिनीशी काहीही संबंध आला नाही ते त्या समितीत आहेत, असा आरोप संघर्ष समितीने केला.

संघर्ष समिती विकासाच्या आड येत नाही, पण ज्याच्या जमिनीवर हे धोरण राबविले जात आहे ते शेतकरी आजही उपेक्षित राहिले आहेत.

सरकारच्या या धोरणात शेतकऱ्यांनाही सामावून घ्यावे, असे संघर्ष समितीतील सदस्यांनी स्पष्ट केले.

या धोरणामुळे होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये शेतकऱ्यांना नोकरी, तसेच कायमस्वरूपी शेअरची व्यवस्था असल्याशिवाय हे धोरण राबवू देणार नाही, असा पवित्रा संघर्ष समितीने घेतला आहे.

या अधिवेशनात संघर्ष समितीच्या निर्णयावर विचार करावा अन्यथा सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. ही सुनावणी आणखी दोन दिवस चालणार आहे.

शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष मनोहर पाटील, कार्याध्यक्ष डॉ.राजेश पाटील, सरचिटणीस अ‍ॅड. जयराम म्हात्रे, उपाध्यक्ष वसंत म्हात्रे, सचिव महादेव मढवी, नारायण पाटील तसेच समाजसेवक नामदेव डाऊरकर आदि उपस्थित होते.