‘सिडको’ने नवी मुंबई विमानतळासाठी तयार केलेल्या विनंती पात्रता प्रस्तावाला (आरएफक्यू) केंद्रीय नागरी विमान उड्डाण मंत्रालयाने हिरवा कंदील दिला असून येत्या चार दिवसांत या निविदा प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर राज्य शासनाची या प्रस्तावावर मोहोर उमटल्यानंतर १५ जानेवारीपर्यंत या कामाच्या स्पर्धेतील चार निविदाकारांना त्यांचे आर्थिक प्रस्ताव सादर करण्यास अनुमती दिली जाणार आहे. ‘सिडको’चे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीतील जवळपास सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. प्रकल्पासाठी १४ गावांतील ६७१ हेक्टर जमीन लागणार असून त्यांचे अ‍ॅवार्ड देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना ‘सिडको’ने सर्वोत्तम पॅकेज दिले असून त्यांचे पुर्नवसन इतरत्र दोन गावांत केले जाणार आहे. पंधरा हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ‘सिडको’ने बुधवारी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू व नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांसमोर विनंती पात्रता प्रस्तावाचे सादरीकरण भाटिया यांनी सादर केले. ‘सिडको’ने गतवर्षी जाहीर केलेल्या या प्रस्तावात जीव्हीके, जीएमआर, टाटा झुरिच, आणि हिरानंदानी या चार निविदाकारांना पात्र ठरविले आहे. येत्या चार दिवसांत केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालय या चार निविदाकारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणार असून त्यानंतर राज्य शासनाची मंजुरी अपेक्षित आहे. हे दोन सोपस्कर पूर्ण झाल्यानंतर निविदाकारांना त्यांचे आर्थिक प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात येणार आहे. या चार कंपन्या पुढील चार महिने विमानतळाचा आराखडा तयार करुन त्यानुसार आपले आर्थिक प्रस्ताव सादर करतील. नवी मुंबई विमानतळासाठी एकूण २ हजार ६८ हेक्टर जमीन लागणार असून प्रत्यक्षात धावपट्टी व विमान परिचालनासाठी १ हजार ६० हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील ९४ टक्के जमीन सिडकोच्या ताब्यात असल्याने आता प्रत्यक्षात काम सुरु करण्यास कुठलीही हरकत नसल्याचे भाटिया यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पावर अगोदर १४ हजार कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित होता. तो आकडा आता १५ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे.
