प्रकल्पग्रस्त संघटनांचा इशारा; पुनर्वसन करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींवर उभारण्यात येणाऱ्या पनवेल येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाविरोधातील प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना तीव्र असून गुरुवारी विमानतळाचे काम बंद पाडण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांनी घेतला आहे. पाच दिवसांपूर्वी या विमानतळाच्या कामाचा भूमिपूजन सोहळा सिडकोने केला होता. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांचे आधी पुनर्वसन करा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली होती. दहा गावांचे विस्थापन केल्याखेरीज विमानतळाचा भराव आणि डोंगर फोडण्याचे काम सिडकोने सुरू केल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. शिवाय चिंचपाडा, कोपर, कोल्ही, वाघिवली, उलवा, गणेशपुरी, कोंबडभुजे, वरचे ओवळे, वाघिवली वाडा, तरघर, नवीन तलावपाळी या गावांमधील प्रकल्पग्रस्तांना दोन हजार आठशे ९४ अवार्डपत्रांच्या वाटपाची प्रक्रिया सिडकोने अद्याप पूर्ण केलेली नाही. त्यापैकी चारशेहून अधिक अवार्डपत्रे वाटप करणे शिल्लक असून साडेबावीस टक्के भूखंडवाटपातही अशाच पद्धतीने घोळ आहे. तशाच प्रकारे दापोली, कोपर, कुंडेवहाळ, मानघर, ओवळे, पारगाव, पारगाव डुंगी, तरघर, उलवे, वहाळ, वाघिवली या गावांमधील ९९५ प्रकल्पग्रस्तांना अवार्डपत्रे देणे अपेक्षित आहे. त्यातही तीनशे जणांना अजूनही भूखंडाचे हस्तांतरण पत्र दिलेले नाही. सिडकोने वाघिवलीवाडी आणि वरचे ओवळा या गावांच्या विस्थापनासाठी महात्मा फुले आर्ट्स कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालयाशेजारी भूखंड देण्याचे आश्वासन सिडको प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात काही भूखंड सोडल्यास हा भाग एका डोंगरासारखा आहे. त्याचे सपाटीकरण झाल्यानंतरच ही जागा राहण्यायोग्य होणार असल्यामुळे ग्रामस्थांनी आधी पुनर्वसनाची योग्य जागा दाखवा, त्यानंतरच घरे सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय प्रकल्पग्रस्तांच्या पॅकेजमध्ये दीड वर्षांचे भाडे देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र दीड वर्षांत टेकडी फोडल्यानंतर तयार झालेल्या मोकळ्या भूखंडांवर इमारतीच्या बांधकामासाठी मिळाल्यानंतर दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने त्याचे भाडे कोण देणार? असा सवाल ग्रामस्थ विचारला जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे नेतेच कंत्राटदार सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी शेकापचे जे. एम. म्हात्रे आणि भाजपचे माजी खासदार रामशेठ ठाकूर या दोनही बडय़ा राजकीय नेत्यांना विमानतळाचे काम मिळेल, अशी सोय केल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा पहिला रोष कंत्राटदार नेत्यांवर आहे. या दोन नेत्यांखेरीज गायत्री कंपनी व जीव्हीके या कंपन्यांना कामे मिळाली आहेत. मात्र प्रकल्पग्रस्तांशी दोन हात करणारे त्यांच्याच पैकी असावेत, यासाठी सिडकोनेच या दोन नेत्यांची निवड केल्याचे बोलले जात आहे. शेकापचा मोर्चाला पाठिंबा शेकाप पक्षाचे माजी आमदार विवेक पाटील यांनी गुरुवारी होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. सिडको प्रशासनाने विकसित भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना देणार असल्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र तसे न झाल्यामुळे शेकाप या आंदोलनात सहभागी होणार आहे. तसेच जोपर्यंत दिलेला शब्द सिडको प्रशासन पाळत नाही, तोपर्यंत विमानतळाचे काम बंद ठेवावे, अशी मागणीदेखील सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठविलेल्या पत्रातून शेकापने केली आहे. ग्रामस्थांच्या मागणीसाठी सिडकोकडे वेळोवेळी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. मात्र काही स्थानिकांना हाताशी धरून कंत्राटदार नेत्यांच्या साह्य़ाने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये फूट पाडण्याचा घाट सिडकोकडून सुरू आहे. २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून प्रत्येक कुटुंबीयांमागे एक नोकरी द्यावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे. - प्रेम पाटील, सचिव, शिवक्रांती मावळा विमानतळ प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संघटना
