नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळाच्या पहिल्या उड्डाणाला लागलेले ग्रहण अखेर सुटले आहे. जमीन संपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आदी क्लिष्ट प्रश्न सुटले असून सिडकोने या प्रकल्पाचे आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड कंपनीला हस्तांतरण केले आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२४ पर्यंत या विमानतळावरून पहिले उड्डाण दृष्टिक्षेपात आले आहे. यापूर्वी पहिल्या उड्डाणाच्या अनेक तारखा जाहीर झालेल्या होत्या.मुंबई विमानतळावर वाढलेली विमान प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता मुंबईला पर्यायी विमानतळाचा शोध जुलै १९९७ मध्ये सुरू झाला. अगोदर अलिबाग जवळील रेवस मांडवा येथे विमानतळ बांधण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र जमीन संपादनात येणाऱ्या अडचणी पाहता त्यानंतर सिडकोच्या अखत्यारीत असलेल्या जमिनीवर विमानतळ बांधणे सोपे जाईल असा राज्य शासनाचा प्रस्ताव तयार झाला. त्यामुळे राष्ट्रीय विमानतळाचे आंतरराष्ट्रीय विमातनळामध्ये रूपांतर झाले आणि त्यानंतर विमानतळ आराखडा, केंद्र व राज्य सरकारच्या परवानगींची प्रक्रिया सुरू झाली. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सिडकोला पनवेलजवळील या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पर्यावरण परवानगी मिळाली आणि या प्रकल्पाला वेग आला.नवी मुंबई विमानतळासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यातील ११६० हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात होती. उर्वरित एक हजार हेक्टर जागेसाठी सिडकोला पनवेल तालुक्यातील दहा गावांची जमीन संपादित करणे गरजेचे होते. या दहा गावांतील तीन हजार कुटुंबाशी त्यासाठी संवाद साधण्यात आला. त्यासाठी देशातील सर्वोत्तम नुकसानभरपाईचा मोबदला देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली. या दहा गावांचे नेतृत्व करणाऱ्या सर्व पक्षीय संघर्ष समितीला या जागेची गरज पटवून देण्यात आली. नवीन विमानतळ कंपनीतील भाग भांडवलासह साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड देण्याचे कबूल करण्यात आले. सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी या ग्रामस्थांबरोबर सुसंवाद साधून हा जमीन संपादनाचा तिढा सोडविला. काही स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे वैयक्तिक व काही सार्वजनिक प्रश्न अधूनमधून डोके वर काढत होते. याच काळात या विमानतळाच्या कामाचा शुभारंभ १८ फेबुवारी रोजी मोठय़ा धूमधडाक्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत पार पडला. त्याच वेळी सिडकोने सुमारे दोन हजार कोटी खर्चाची उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, सपाटीकरण, नदीचा प्रवाह बदलणे आणि टाटाच्या उच्च दाबाच्या वाहिन्या भूमिगत करणे सारखी कामे स्थानिक कंत्राटदारांना देऊन अंतिम टप्प्यात आणली आहेत. गेली दहा वर्षे रखडलेले प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, पुनस्र्थापना आणि भूसंपादन व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी पूर्ण केले आहे. त्यामुळे दहा गावांच्या जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाल्याने विमानतळ उभारणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनीला वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी कर्ज देण्याची प्रक्रियाोूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता उर्वरित कामे वेगाने पूर्ण होणार आहेत.अगोदर केवळ सात हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प सध्या १६ हजार ८०० कोटीपर्यंत गेला आहे. यात बांधकाम कंपनीला १२ हजार कोटी खर्चाचा वित्तपुरवठा मिळणार असल्याने आता या प्रकल्पाला वेग येणार आहे. डिसेंबर अखरेपर्यंत या विमानतळावरून पहिले उड्डाण होईल. - डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
