नवी मुंबई : कोपरखैरणे व ऐरोली सांडपाणी पुनप्र्रक्रिया केंद्रातील प्रक्रियायुक्त पाणी एमआयडीसीतील उद्योजकांबरोबर शहरात होऊ घातलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना व नवीन बांधकामांसाठीही बंधनकारक करण्यात येणार आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची बचत करावी लागणार असल्याने हा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सात मलनिस्सारण केंद्रातील प्रक्रियायुक्त पाणी वापराविना समुद्रात सोडण्यात येत होते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने केंद्राच्या अमृत योजनेअंतर्गत नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात ३०७ कोटी रुपये खर्चातून टर्शिअरी ट्रीटमेन्ट प्रकल्प उभारले आहेत. यातून प्रक्रिया केलेले ४० दशलक्ष लिटर पाणी एमआयडीसीला देण्याचा करार करण्यात आलेला असून सुरुवातीला महापे येथील काही लघु व मध्यम उद्योजकांना हे पाणी दिले जाणार आहे.नवी मुंबई शहरात रखडलेल्या पुनर्विकासाला आता सुरुवात झाली आहे. सिडको व महापालिका प्रशासनाने शहरातील आतापर्यंत नऊ सोसायटय़ांना पुनर्विकासाच्या परवानग्या दिल्या आहेत. वाशीत या प्रकल्पांची कामेही सुरू झाली आहेत. या बांधकामांसाठी मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा वापर होणार आहे. यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर झाल्यास पाण्याचा अपव्यय होऊ शकतो. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने पुनर्विकासातील प्रकल्पांना प्रक्रियायुक्त पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोरबेतून येणारे पाणी जास्तीत जास्त पिण्यासाठी वापरून बांधकामासाठी प्रक्रियायुक्त पाणी दिले जाणार आहे.कोपरखैरणे व ऐरोली येथे प्रकल्प उभारले आहेत. येथील पुनप्र्रक्रियायुक्त पाणी एमआयडीसी क्षेत्रात पुरवले जाणार आहे. तर पुनर्विकासासाठीच्या बांधकामांनाही हे प्रक्रियायुक्त पाणी दिले जाणार आहे. मोरबेच्या पाण्याचा वापर या बांधकामांसाठी होऊ नये म्हणून महापालिका प्रशासनाकडून पुनर्विकासातील प्रकल्पाच्या ठिकाणी फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी अर्धा इंचाची नळजोडणी दिली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना बांधकामांसाठी प्रक्रियायुक्त पाणी वापरावे लागणार आहे.४९५ कोटींचा महसूलमहापालिकेच्या प्रक्रियायुक्त पाणी विक्रीतून १५ वर्षांत पालिका व एमआयडीच्या सामंजस्य करारानुसार पालिका १८ रुपये ५० पैसे प्रति घनमीटर दराने पाणी विक्री करणार आहे. त्यातून पालिकेला १५ वर्षांत प्रक्रियायुक्त पाणी विक्रीतून ४९४.५३ कोटी इतका महसूल मिळणार आहे.व्यावसायिकांना फायदाचपिण्याचे पाणी हे ३० रुपये दराने बांधकाम व्यवसायिकांना दिले जात आहे. तर प्रक्रियायुक्त पाणी १८.५० रुपये दराने दिले जाणार आहे. त्यामुळे हे पाणी वापरणे त्यांना परवडणार आहे.आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची बचत करावी लागणार आहे. त्यामुळे मोरबेचे पाणी व्यावसायिक दराने बांधकांमासाठी देण्यापेक्षा प्रक्रियायुक्त पाणी बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यातून पिण्याच्या पाण्याची बचत होईल. प्रक्रियायुक्त पाणी विक्रीतून महसूल मिळणार आहे. -अभिजीत बांगर, आयुक्त, महापालिका
