scorecardresearch

पनवेलमध्येही मालमत्ता कर माफीचे पेव

पाच वर्षांच्या थकीत करासह मालमत्ता कर लागू करणाऱ्या पनवेल पालिकेच्या सत्ताधारी भाजपने मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईप्रमाणे ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या मालमत्तांना करमाफीची मागणी शासनाकडे केली आहे.

५०० चौरसफुटांखालील घरांना करमुक्तीसाठी भाजप आग्रही, शासनाकडे मागणी

पनवेल : पाच वर्षांच्या थकीत करासह मालमत्ता कर लागू करणाऱ्या पनवेल पालिकेच्या सत्ताधारी भाजपने मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईप्रमाणे ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या मालमत्तांना करमाफीची मागणी शासनाकडे केली आहे. तसेच यापोटी पालिकेच्या होणाऱ्या नुकसानापोटी शासनाने पालिकेला अनुदान द्यावे असा ठरावही ते सभागृहात मांडणार आहेत.

विशेष म्हणजे पालिकेच्या स्थापनेपूर्वीपासूनच  ५०० चौरस फुटांच्या खालील घरांचा मालमत्ताकर वसूल करू नये अशी मागणी आहे. असे असतानाही पालिका प्रशासनाने मालमत्ताकर लागू केला आहे. यात सत्ताधारी भजपने ३० टक्के कपात करीत कर भरावाच लागेल अशी भूमिका घेतली होती. आता शासनाकडे करमाफीची मागणी केली आहे. यावर राज्य सरकार काय निर्णय देते याकडे मालमत्ता करदात्यांचे लक्ष लागले आहे.पनवेल पालिका क्षेत्रात सुमारे सव्वातीन लाख मालमत्ताधारक आहेत. त्यापैकी पाचशे चौरस फुटांहून कमी क्षेत्र असलेल्या सदनिका ४० टक्केंपेक्षा अधिक आहेत. पाचशे चौरस फुटांच्या खालील घरांना करमाफीची मागणी मान्य झाल्यास वर्षांला सुमारे ४० ते ४५ कोटींच्या करावर पनवेल महापालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे. पाच वर्षे कर माफीबाबत ९ डिसेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पनवेलमध्ये जनता दरबारात प्रश्न विचारल्यानंतर त्यांनी याबाबतचा निर्णय केबिनेट बैठकीमध्ये घेतला जातो असे सांगत अधिकचे बोलणे टाळले होते.

 यापूर्वी भाजपच्या बंडखोर नगरसेविका लीना गरड, शेकापचे विरोधी गटाचे पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे, शेकापचे आमदार बाळाराम पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पाटील, शिवसेनेचे शिरीष घरत यांनी आंदोलने करून आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठका घेऊन करमाफी मागणी केली आहे. आता भाजपनेही पाच वर्षांपासूनच्या पाचशे चौरस फुटांखालील मालमत्तांना करातून वगळण्यात यावे आणि होणाऱ्या नुकसानीचे अनुदान पनवेल पालिकेला मिळावे या मागणीमुळे करमाफीचा चेंडू पुन्हा राज्य सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे. विशेष म्हणजे ज्या करदात्यांनी एप्रिल महिन्यापासून कर भरला नाही अशांसाठी पनवेल पालिका प्रशासन विशेष करवसुली पथक आणि दोन टक्के व्याज दराने करवसुलीची तयारी करीत आहे.

भारतीय जनता पक्षाने यापूर्वीही पालिका प्रशासनाने लागू केलेल्या मालमत्ताकरातील ३० टक्के दर सामान्यांसाठी कमी केले आहेत. मुंबई महापालिकेप्रमाणे पनवेल पालिकेमधील पाचशे चौरस फुटांच्या खालील मालमत्ताधारकांना करमाफी मिळावी यासाठी आम्ही पक्षश्रेष्ठी व सभागृह नेत्यांसोबत चर्चा करणार आहोत.  सर्वाच्या संमतीने याबाबतचा ठराव सभागृहात घेण्याचा विचार आहे.  

– डॉ. कविता चौतमोल, महापौर, पनवेल पालिका

पाचशे चौरस फुटांहून खालील क्षेत्र असलेल्या घरांना मालमत्ता कर लागू करू नये अशीच भाजपची भूमिका आहे. मात्र यामुळे पनवेल पालिकेच्या होणाऱ्या नुकसानाचे राज्य सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी भाजपची राहील. लवकरच याबाबत सभागृहात ठराव घेण्यात येईल आणि तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल. ही कर सवलत पालिका स्थापन झाल्यापासून लागू करावी याबाबतही आम्ही आग्रही आहोत.

 -परेश ठाकूर, सभागृह नेते, पनवेल पालिका

मराठीतील सर्व नवी मुंबई ( Navimumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Property tax waiver wave ysh