सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सर्वसामान्यांची हेळंसाड केल्याबद्दल शिवसेनेचे पाऊल

नवी मुंबई : भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयात दिली जाणारी वागणूक आणि वर्षांनुवर्षे प्रलंबित मागण्यांसाठी शिवसेनेने धडक मोर्चा काढला होता. कार्यालयात अभ्यागतांना साधे बसण्यासाठी सोय नाही की पाणी, शौचालय अशा गरजाही न पुरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. आयुष्याच्या उत्तरार्धाची सोय म्हणून भविष्यनिर्वाह निधीची योजना सरकारने कार्यान्वित केली, मात्र नोकरशाहीने स्वत:च मालक असल्यासारखी वागणूक येथे समस्या घेऊन येणाऱ्यांना दिली जाते. सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून दिली जाणारी वागणूक या सर्वाच्या विरोधात शिवसेनेने जिल्हाप्रमुख विठ्ठल मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार सेना सरचिटणीस कामगार नेते प्रदीप वाघमारे, संजय डफळ आदींनी  मोर्चा काढला होता.

Neha Hiremath murder case to be transferred to CID
धारवाड हत्येचा तपास सीआयडीकडेच विशेष न्यायालय स्थापण्याची कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, मुस्लीम संघटनांकडून तीव्र निषेध
mumbai high court,
दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर उच्च न्यायालय आज निर्णय देणार, प्रदीर्घ सुनावणीनंतर गेल्या वर्षी निर्णय राखून ठेवला होता
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Wardha Lok Sabha, Amar Kale,
वर्धा : “कुणी घर देता कां घर…”, अमर काळे यांची शोधाशोध; कार्यालयासाठी…

वाशी येथील भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयात नागरिकांची व कामगारांची होणारी हेळसांड थांबवावी व नागरिकांना आपल्या कामासाठी कार्यालयात सरळ प्रवेश मिळावा या प्रमुख मागण्या  शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने भविष्यनिर्वाह निधी विभागाचे आयुक्त जे. पी. चव्हाण यांच्याकडे केल्या.

प्रमुख मागण्या

  • कार्यालयात येणाऱ्या नागरिक / कामगार यांचे भविष्यनिर्वाह निधी बाबतीतील प्रश्न  तात्काळ सोडवण्यात यावेत.
  • अभ्यागतांसाठी बसण्याची व पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात यावी. 
  • कोविडकाळात कार्यालयात येण्यास बंदी असलेला प्रवेश सुरू करण्यात यावा.
  • ज्येष्ठ नागरिक यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.
  • समस्या ऐकून घेण्यासाठी  जनसंपर्क अधिकारी नेमण्यात यावेत.
  • नागरिक / कामगार यांची कामे तात्काळ होण्यासाठी एकऐवजी तीन खिडक्या सुरू करण्यात याव्यात.
  • नागरिक / कामगारांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी फोन लाइन सुरू करण्यात याव्यात व ऑनलाइन तक्रार करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरळीत करण्यात यावे.