३२ वर्षांनंतरही प्रतीक्षा कायम; जमीन शिल्लक नसल्याने पेच उरण : सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला म्हणून साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्यात येत असून आजपर्यंत शेकडो प्रकल्पग्रस्त या लाभापासून वंचित आहेत. त्यांना भूखंड देण्यासाठी सिडकोकडे जमीनच नसल्याने त्याचा शोध सुरू असलेल्याचे लेखी उत्तर सिडकोकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे ६ मार्च १९९० ला महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतलेल्या निर्णयाला ३२ वर्ष पूर्ण होऊनही प्रकल्पग्रस्तांची भूखंडाची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. नवी मुंबईच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्यानंतर त्यांना वाढीव मोबदला म्हणून साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्यात येत आहे. अशा प्रकारच्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कोटय़वधीचा लाभ झाला आहे. मात्र ज्या कारणांसाठी हा वाढीव मोबदला दिला होता. त्याचा फायदा प्रकल्पग्रस्तांना न होता तो विकासकांना झाला आहे. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी ही सिडकोची असतानाही अनेक वर्षांपासून साडेबारा टक्के भूखंडाची सोडत काढूनही इरादा पत्र न दिलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या उरण तालुक्यात जास्त आहे. तसेच अनेक प्रकल्पग्स्र्ताना मंजूर करण्यात आलेल्या भूखंड अविकसित असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे सिडकोकडून आमची फसवणूक सुरू असल्याचे प्रकल्पग्रस्त नथुराम पाटील यांनी सांगितले. भूखंड कमी पडतात तर नवी मुंबई सेझ कंपनीला कवडीमोलाने जमीनी का दिल्या असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. बोकडविरा ग्रामस्थांनी सिडकोच्या विरोधात आपल्या विविध मागण्यासाठी काम बंद आंदोलन पुकारले होते. त्यांच्या मागण्यासंदर्भात सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालकांसोबत झालेल्या बैठकीत बोकडविरा ग्रामस्थांनी प्रलंबित साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचे त्वरित वाटप करण्याची मागणी केली होती. या प्रश्नाला उत्तर देताना सिडकोकडून साडेबारा टक्केच्या भूखंडाचे वाटप करण्यासाठी भूखंडच उपलब्ध नसून नियोजन विभागाकडून त्याची तपासणी सुरू असल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे. आंदोलनाचा इशारा सिडकोची साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाची योजना कधी पूर्ण होणार याबाबत प्रकल्पग्रस्तांकडून शंका व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.
