पनवेल : पनवेल, सिडको वसाहती व तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील पाणी प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. सोमवारी तळोजातील पाणी प्रश्नाबाबत उद्योजकांशी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत एक समन्वय बैठक झाली. यात पाणीपुरवठय़ाचा ताळेबंद अधिकाऱ्यांनी मांडल्यानंतर एकटय़ा तळोजाला दररोज पुरवठा होत असलेल्या पाण्यापैकी सात दशलक्ष लिटर पाणी वाया जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.पाणी गळती व चोरी ही होत असलेल्या पाण्याच्या अपव्ययाची प्रमुख कारणे असून वर्षांनुवर्षे हा प्रकार सुरू असून शासनाकडे याबाबत धोरणच नसल्याने उद्योजकांनी यावेळी संताप व्यक्त केला आहे.तळोजा औद्यागिक वसाहतीत पाणी तुटवडा भासत असल्याने उद्योजकांनी मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला होता. मात्र तळोजा पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत उद्योजकांच्या प्रतिनिधींची पाण्याबाबत ही समन्वय बैठक झाली. यात तळोजा औद्योगिक वसाहतीला मिळणाऱ्या ५२ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाण्यापैकी १२ टक्के पाणी वाया जात असल्याचे समोर आले. तळोजा औद्योगिक वसाहतीत ७०० कारखाने असून त्यांना ५२ दशलक्ष लिटर पाणी एमआयडीसी पुरवठा करते. या सर्व पुरवठय़ादरम्यान एमआयडीसीचे सात दशलक्ष लिटर पाणी म्हणजेच १२ टक्के पाणी वाया जात आहे. याबाबत उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करणारी टीएमए (तळोजा मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन) या संस्थेचे अध्यक्ष शेखर श्रुंगारे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. १२ टक्के पाणी म्हणजे लाखो लिटर पाणी दररोज वाया जात आहे. उद्योजकांकडून प्रति हजार लिटरला २२ रुपये तर निवासी करदात्यांकडून १० रुपये आकारले जातात.पाणी नेमके कुठे जाते याचा शोध अनेक वर्षे एमआयडीसी प्रशासन लावू शकले नाही. यामुळे एकीकडे पाणीटंचाई होत आहे तर दुसरीकडे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूलही बुडत असल्याकडे टीएमएचे अध्यक्ष श्रुंगारे यांनी लक्ष वेधले आहे.पाण्याविना उद्योग कसा चालवायचा?पाण्याविना उद्योग कसे चालवावेत हा आमच्या समोरील यक्ष प्रश्न आहे. पाण्याविना कंपनीत बॉयलर फुटून स्फोटही होऊ शकतो. याबाबत आम्ही बैठकीत अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. वीज, पाणी याशिवाय राज्यात उद्योगस्नेही धोरण कसे यशस्वी होईल, असा प्रश्न उद्योजकांनी केला आहे.एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी पाणी वाढवून घ्या असा सल्ला दिला. मात्र उद्योगांसाठी आरक्षित असलेले ५२ दशलक्ष लिटर पाणी तळोजा औद्योगिक वसाहतीला मिळाले तर हीवेळच येणार नाही. एमआयडीसीच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेण्याचे ठरले आहे. त्या बैठकीत निर्णय न झाल्यास न्यायालयात जाणार आहोत. -शेखर श्रुंगारे, अध्यक्ष, टीएमए
