केंद्रीय जहाज व वाहतूक मंत्रालयाने ३१ मार्च २०१५ पर्यंत देशातील प्रमुख अकरा बंदरांचे महामंडळात रूपांतर करण्याची योजना आखली होती. यामध्ये जेएनपीटी बंदराचाही समावेश होता. बंदरातील कामगार संघटनांच्या विरोधामुळे याची अंमलबजावणी झाली नसली तरी मंत्रालयाने नव्याने मेजर पोर्ट अ‍ॅथॉरिटी कायदा-२०१५चा मसुदा जाहीर केला आहे. या विरोधात अखिल भारतीय बंदर कामगारांच्या पाच महासंघांची मुंबईत रविवारी व सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्याला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशातील बंदरांचे महामंडळात रूपांतर करण्याचा निर्णय पंधरा वर्षांपूर्वीच तत्कालीन केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. याविरोधात लढणाऱ्या जेएनपीटी बंदरातील कामगारांनी केंद्र सरकारला निर्णय मागे घ्यायला लावण्याचा निर्धार केला होता. त्यासाठी बंदरातील कामगार संघटनांनी एकत्रित येऊन निषेध, मोर्चे, मेळावे घेऊन विरोध दर्शविला आहे. देशातील बंदरांसाठी असलेला १९६३चा मुख्य बंदर कामगार कायदा मोडीत काढून केंद्र सरकारने देशातील अकरा प्रमुख बंदरांचे विश्वस्त मंडळ काढून त्या जागी महामंडळ स्थापण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
मात्र त्यासाठी देशातील बंदर कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या पाच कामगार महासंघांना व कामगारांना विश्वासात घेतले नसल्याचे कामगार महासंघांचे म्हणणे आहे. या विरोधात मागील वर्षी केरळात देशातील बंदर कामगारांचा मोठा मेळावाही घेण्यात आला होता. मात्र नव्या सरकारने बंदराचे महामंडळात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेत नवा मसुदा प्रसिद्ध केला. या मसुद्यानुसार मागील कायद्यातील दोन कामगार विश्वस्तांच्या जागा कमी करण्यात आलेल्या होत्या. या बदलाला कामगार महासंघाचा जोरदार विरोध झाल्याने नौकानयन विभागाचे सहसचिव राजीव कुमार यांनी एक कामगार विश्वस्त नेमण्यास होकार दिला असल्याची माहिती जेएनपीटीचे कामगारनेते भूषण पाटील यांनी दिली. इतर सर्व संचालकांप्रमाणेच कामगार संचालकाचीही केंद्र सरकारकडूनच नेमणूक केली जाणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे हा प्रकार कामगारांचे मूलभूत अधिकार हिसकावून घेण्याचा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. हा कायदा संसदेत मांडला जाणार असल्याने येत्या अधिवेशनात खासदारांना भेटून या कामगारविरोधी कायद्याला विरोध करण्याचा निर्णय मुंबईत झालेल्या कामगार महासंघाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.