शेखर हंप्रस गटशेतीचा खोडा; खड्डय़ांतील गाळ काढण्याच्या परवानगीसाठी अडवणूक होत असल्याचा आरोप देशात मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन दिले जात असतानाच इंग्रजांच्या काळापासून सुरू असलेल्या नवी मुंबईतील कांदळवनातील मत्स्यशेतीसाठी अधिकाऱ्यांकडून अडवणूक होत आहे. गटशेतीची अट टाकून मत्स्यसंगोपनासाठी पूर्वापार असलेल्या खड्डय़ांतील गाळ काढण्यास परवानगी नाकारली जात असल्याचा आरोप येथील मच्छीमार करीत आहेत. त्यामुळे ही शेती अडचणीत आली आहे. या संदर्भात गेल्या आठवडयात मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक आयोजित केली होती. मात्र ते उपस्थित न राहिल्याने हा प्रश्न काही दिवसांसाठी अधांतरीतच राहिला आहे. देशात पाण्डेचेरीप्रमाणे नवी मुंबईतही इंग्रजांच्या काळापासून ही तडवली, गोठिवली, घणसोली, ऐरोली आणि कोपरखैरणेच्या खाडीकिनारी मत्स्यशेती केली जाते. २०० मच्छीमार अशा पद्धतीने व्यवसाय करीत असून २०० तलावांची संख्या आहे. खाडीकिनारी आयताकृती सुमारे चार ते पाच फूट खोल खड्डे खणले जातात. यात भरतीचे पाणी आणि त्याबरोबर विविध प्रकारची मच्छी येते. ओहोटी लागल्यावर याच तलावातील मच्छी विकून त्यावर हे मच्छीमार गुजराण करीत आहेत. मात्र दर ठरावीक महिन्यांनी या खड्डय़ात गाळ जमा होतो. तो गाळ काढणे गरजेचे असते. मात्र यालाच कांदळवन विभाग परवानगी देत नाही, असा आरोप मच्छीमारांचा आहे. यामुळे तलाव नष्ट होऊन ही शेतीही अडचणीत येत आहे. असे छोटे तलाव केल्याने निसर्गाला कुठलीही हानी पोहचत नाही. मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत वेंगुर्ला येथे झालेल्या बैठकीत जिताडा आणि खेकडा उत्पादन वाढीसंदर्भात प्रदीर्घ चर्चा होऊन या मत्स्यशेतीला प्रोत्साहनही देण्यात आले. यापूर्वी झालेल्या बैठकांत तशी परवाणगी दिली असताना अधिकारी आमची का अडवणूक करीत आहेत, असा सवाल येथील मच्छीमारांनी केला आहे. नवी मुंबईतच अडवणूक का? पॉण्डेचरी येथेही नवी मुंबईप्रमाणे अशी मत्स्यशेती केली जाते. यासाठी शासन त्यांना सुविधाही पुरवीत आहेत. माल भरण्यासाठी थेट तलावापर्यंत गाडय़ा जाण्यासाठी रस्तेही बनवले आहेत. तेथे प्रोत्साहन दिले जात असताना नवी मुंबईत अडवणूक का, असा सवाल मच्छीमार करीत आहे. बैठकीत मुख्यमंत्री आलेच नाहीत याच बाबतीत गुरुवारी मुख्यमंत्री समवेत कांदळवन विभाग अधिकारी आणि मच्छीमार प्रतिनिधी यांच्या समवेत बैठक झाली. मात्र मुख्यमंत्री आलेच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या स्वीयसहाय्यकाच्या हातात निवेदन देण्यात आले. आजच ठोस निर्णय अपेक्षित होता. आता पुन्हा एक बैठक आयोजित केली जाईल, असे तोंडी सांगितले आहे. मात्र आचारसहिता कधीही लागू शकत असल्याने आमचा प्रश्न पुन्हा पुढील पंचवार्षिक योजनेपयर्र्त सुटेल की नाही अशी चिंता मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष वासुदेव वेटा यांनी व्यक्त केली. मत्स्यशेती पिढय़ान्पिढय़ा करतो आहोत. सरकारने केलेल्या चांगल्या नियमांचा आम्हाला लाभ व्हावा हीच आमची अपेक्षा आहे. -वासुदेव वेटा, रांजणदेवी मत्स्यशेती प्रकल्प संस्था. कमिटी बनवून त्याद्वारे ही शेती केली जावी. त्यासाठी सरकारी नियमानुसार सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. -एस. वासुदेवन, आयुक्त, कांदळवन विभाग
