ज्युलिओ रिबेरो ‘‘ सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय स्वार्थ हा निकष असेल, तर त्याचे दुष्परिणाम नागरिकांना भोगावे लागतात. महाविकास आघाडी सरकारने या जबाबदारीच्या पदावर योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करून मतदारांचा विश्वास सार्थ ठरवावा. त्यासाठी दोन नावेही माझ्या डोळय़ांपुढे आहेत..’’ पोलीस दलामध्ये राजकीय हस्तक्षेप टाळण्याचे आजवरचे सर्व प्रयत्न असफल ठरले आहेत. आता नागरिकांनीच यासाठी पुढे येण्याची नितांत गरज आहे. व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या पदांवर चांगले आणि प्रामाणिक अधिकारी नेमण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी नागरिकांनी करायला हवी. सक्षम नेतृत्व बदल घडवून आणू शकते. नागरिकांनी त्याचे महत्त्व ओळखायला हवे आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत. मुंबईकरांनी जेवढे उत्तम नेतृत्वाचे फायदे अनुभवले आहेत तेवढेच वाईट नेतृत्वाचे दुष्परिणामही भोगले आहेत. आज पोलीस दलातील नेतृत्व हे सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीप्रमाणे आणि गरजांप्रमाणे निवडले जाते. या गणितांत अनेकदा महत्त्वाच्या पदांवर अयोग्य व्यक्तींची वर्णी लागते आणि त्यातून सत्ताधाऱ्यांचे कितीही भले झाले, तरीही सामान्यांना मात्र अन्याय सहन करावा लागतो. अतिशय प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावर १९ फेब्रुवारी २०२० रोजी परमबीर सिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली. ठाणे आणि मुंबईतील पोलिसांना त्यांची कार्यपद्धती माहीत होती. सिंग दोन वर्षांहून अधिक काळ ठाण्याच्या आयुक्तपदी होते, त्यामुळे ठाण्यातील रहिवासीही त्यांच्या कार्यपद्धतीशी पुरेसे परिचित होते. सत्ताधाऱ्यांनाही त्याविषयीची कल्पना नक्कीच असणार. तरीही त्यांची मुंबईच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. सिंग हे ठाण्याच्या आयुक्तपदी असल्यापासूनच मुंबईच्या आयुक्तपदासाठी इच्छुक होते. खरे तर हे पद मिळवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. मुळात लक्ष्मीनारायण आणि के. एल. प्रसाद यांच्यासारख्या सक्षम आणि प्रतिष्ठित अधिकाऱ्यांना डावलून मार्च २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सिंग यांची ठाण्याच्या आयुक्तपदी वर्णी लावली. भाजपने सिंग यांच्यावर वेळोवेळी दाखवलेल्या कृपादृष्टीचे (अतिरिक्त पोलीस महासंचालक- कायदा व सुव्यवस्था हे पद किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुखपद) पडसाद आजही उमटत आहेत. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडूनही अशीच कृपादृष्टी दाखवली जावी यामागे काही खास कारण असेल. ते कारण काहीही असले तरी या निर्णयामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला तर फटका बसलाच पण मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसला. परिणामी पोलीस दलाच्या कामगिरीतही घसरण झाली. शेवटी संरक्षण व्यवस्थेच्या अखेरच्या लाभार्थीला म्हणजे नागरिकांनाच याचे दुष्परिणाम सहन करावे लागतात. या साऱ्या शह-काटशहांमध्ये नागरिक मात्र भरडले गेले. शहरात शांतता नांदावी ही त्यांची माफक अपेक्षाही पूर्ण होऊ शकत नाही. ज्या मतदारांनी आपल्याला निवडून दिले, त्यांना त्यांच्या जिवाच्या आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेची शाश्वती देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. महाविकास आघाडीला ती पार पाडावी लागेल. अपात्र किंवा आपल्या सोयीचा अधिकारी आयुक्तपदी नेमून ही जबाबदारी झटकणे योग्य ठरणार नाही. आघाडी सरकारला मुंबईकर मतदारांचे ऋण फेडावेच लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यात सरकारला पुरेसे यश आलेले नाही. सत्ताधाऱ्यांना पोलीस दलातील अधिकारी पदांवरील व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचे अधिकार आजही कायमच असल्याचे दुष्परिणाम आपण पाहत आहोतच. पोलीस आयुक्तपदासारख्या महत्त्वाच्या पदावर योग्य व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते की नाही, याकडे लक्ष देणे, अयोग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आल्यास त्याविरोधात आवाज उठविणे, हा नागरिकांचा अधिकार आहे. सामान्य नागरिकांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदाच्या संभाव्य उमेदवारांविषयी माहिती असणे कठीण आहे आणि म्हणूनच मी विविध श्रेणींतील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निश्चित केलेला माझा प्राधान्यक्रम येथे नमूद करत आहे. आयुक्तपदावर नियुक्तीसाठी प्रामाणिकपणा हा पहिला निकष असायला हवा. या पदावर नियुक्त होणारी व्यक्ती निर्विवादपणे प्रामाणिक असायला हवी. ती व्यक्ती हे पद भूषवण्यासाठी सक्षम आणि योग्य असायला हवी आणि त्या व्यक्तीला पोलीस दलातील कामाचा अनुभव असायला हवा. यातही प्रामाणिकपणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. पोलीस आयुक्तच प्रामाणिक नसेल, तर त्याच्या नेतृत्वाखाली काम करणारी पूर्ण साखळीच कोलमडून पडते. सेवाज्येष्ठतेनुसार गृहनिर्माण विभागाचे महासंचालक विवेक फणसाळकर आणि रेल्वेच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रज्ञा सरोदे यांचा विचार होऊ शकतो. माझ्या दृष्टीने मीरा-भाईंदरचे पोलीस आयुक्त सदानंद दाते हे उत्तम पर्याय ठरू शकतात, मात्र आधी नमूद केलेले दोघेही दातेंपेक्षा ज्येष्ठ आहेत. शिवाय प्रामाणिकपणा, सक्षमता आणि अनुभव या निकषांवरही ते पात्र ठरतात. मुंबईकर माझ्याशी सहमत असतील, तर त्यांनी सहमती दर्शवावी. असहमत असतील, तर त्यांनी त्यांचे मत आणि विचार मांडावेत. एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेताना नागरिकांचे मत विचारात घेतले गेलेच पाहिजे. लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
