03 June 2020

News Flash

अद्ययावत आणि स्वच्छही..

कोणतेही शासकीय भांडवल लागले नाही, असा त्यातील पहिला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे विद्यापीठ व  महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रगीताचा जागर

संग्रहित छायाचित्र

 

उदय सामंत

महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री

उच्च व तंत्र शिक्षणाचे क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण तर हवेच, पण विद्यार्थ्यांच्या गरजा ओळखणारे, अद्ययावतीकरणास वाव देणारे आणि स्वच्छ व्यवहार असलेले हवे; तरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा शिक्षणविषयक संदेश प्रत्यक्षात येईल..

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर तातडीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. कोणतेही शासकीय भांडवल लागले नाही, असा त्यातील पहिला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे विद्यापीठ व  महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रगीताचा जागर. राज्यात  उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे जवळपास ३२ लाख विद्यार्थी आहेत. त्यांच्यात देशभक्ती ही शंभर टक्के आहे. त्यावर फुंकर मारण्यासाठी काही तरी करावे, असे खात्याने ठरविले. त्यानुसार महाविद्यालये सुरू होताना राष्ट्रगीत म्हटले गेले पाहिजे, तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमाची सुरुवातही राष्ट्रगीताने झाली पाहिजे असा निर्णय झाला, त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.

दर वर्षी आपण २७ फेब्रुवारीला मराठी राजभाषा दिन साजरा करतो. हा मराठी भाषेचा दिन राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयात, शैक्षणिक संस्थेत, अगदी खासगी विद्यापीठांमध्येही साजरा झाला पाहिजे, असा निर्णय घेतला. ज्या महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठ संकुलात इतर  कुठल्याही भाषेमध्ये पाटय़ा असतील तर त्यामध्ये काही अडचण नाही; परंतु मराठी भाषेतील पाटय़ादेखील असल्या पाहिजेत, असे बंधनही घातले गेले.

राज्य प्रशिक्षण संस्था

मध्यंतरी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीवरून वाद झाला. तेथे काही लोकांना प्रशिक्षणाला पाठविण्याचा घाट काही मंडळींनी घातलेला होता. असे भविष्यात होऊ नये यासाठी, खात्याची स्वत:चीच  शिक्षक प्रशिक्षण अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी ६० कोटी रुपये मंजूरही करण्यात आले. पुढील शैक्षणिक वर्षांनंतर या अकादमीत जवळपास ३५ हजार प्राध्यापक व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यासाठी इतर कुठल्याही संस्थेकडे  जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

राज्यात तंत्रनिकतने व अभियांत्रिकी महाविद्यालये अद्ययावत (अपग्रेड) करण्यासाठी १,३०० कोटी रुपये अर्थसंकल्पातून मिळालेले आहेत. गेली कित्येक वर्षे मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट व कलिना संकुलाचा विकासच झाला नाही.  त्यासाठी दर वर्षी ५० कोटी रु. याप्रमाणे २०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा असलेल्या फोर्ट संकुलाच्या विकासाला चालना मिळेल. कोकणात जी महाविद्यालये, उपकेंद्रे आहेत, ती अद्ययावत करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नाशिक व अहमदनगरला विद्यापीठांची उपकेंद्रे प्रस्तावित आहेत. लवकरच त्यावरही निर्णय होईल.

गडचिरोली हा नक्षलग्रस्त भाग आहे. तेथे विद्यापीठ आहे. तेथील विद्यार्थी स्वत:च्या पायावर उभे राहावेत, अशा प्रकारचे त्यांना शिक्षण मिळाले पाहिजे, त्यासाठी नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले असून त्याकरिता दर वर्षी चार कोटी ७४ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत.

कोकण विद्यापीठ असावे की असू नये, यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मी स्वत: प्राचार्याच्या व संस्थाचालकांच्या बठका घेतल्या. विधानसभेतही हा विषय आला तेव्हा मी असे सांगितले की, तीन महिन्यांत विद्यार्थ्यांचा कलसुद्धा जाणून घेऊ आणि या तिन्ही घटकांना जो आवश्यक आहे, असा निर्णय होईल.

विद्यापीठांतील प्राध्यापक नेमणुका

विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची भरती थांबलेली होती.  छोटा संवर्ग मंजूर होत नव्हता, ती अडचण होती. आपण छोटा संवर्ग तर मंजूर करून विद्यापीठांत प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा केला. महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचीही भरती सुरू केली. त्यानुसार आतापर्यंत १,१०० प्राध्यापकांची भरती झालेली आहे. ४० टक्के भरतीची परवानगी दिली होती, ती प्रक्रिया सुरू होती, मात्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट असतानाच्या काळात शासनाचे अधिकार अचानकपणाने सहसंचालकांकडे गेले होते, ते अधिकार पुन्हा शासनाकडे घेण्याचा निर्णय घेतला. १९९६ नंतरचे  जे पीएचडीधारक प्राध्यापक आहेत, त्यांना १९९८ पासून वेतनश्रेणी दिली गेली. त्यांना १९९६ पासूनच वेतनश्रेणी देण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

विद्यापीठांना हिशेब मागण्याचा अधिकार

मध्यंतरी एका विषयावर आरोप-प्रत्यारोप झाले. माझ्या कार्यालयातून शासनाच्या निधीचा वापर कुठे कुठे झाला आहे, याची माहिती  विद्यापीठांकडून मागितली गेली. त्यावर  काही लोकांनी आकांडतांडव केले. वस्तुस्थिती अशी आहे की, शासनामार्फत आम्ही जो पसा विद्यापीठांना देतो, त्या पशाचे काय झाले हे विचारण्याचा अधिकार नक्कीच शासनाला आहे. त्याची प्रचीती पुढे १५ दिवसांतच आम्हाला आली.  त्या माहितीतून औरंगाबादच्या विद्यापीठात झालेला भ्रष्टाचार बाहेर आला. कुलगुरूंनी जवळपास साडेचार कोटी रु. स्वत:च्या खात्यावर वळते केले होते. विधिमंडळात हा प्रश्न आला, त्यावर मी उत्तर देताना  म्हटले की, विरोधकांनी माझ्यावर जे आरोप केले आणि मला सल्ले दिले त्याचे उत्तर औरंगाबाद  विद्यापीठाच्या चौकशीने दिले आहे.

शासनाचे पैसे हे कुठे जातात, त्याचा खर्च काय होतो, एवढाच माझा मुद्दा होता. विद्यापीठांच्या स्वायत्तेवर कुठलाही दबाव शासनाचा नाही. ते स्वायत्त आहेत. शैक्षणिक (अ‍ॅकॅडमिक) स्वायत्तता त्यांना मिळालीच पाहिजे आणि ती अबाधित ठेवण्यास शासन कटिबद्ध आहे.

आणखी एक असाच अकारण वाद झाला. अखर्चीत पशांचा हिशेब विद्यापीठांना आमच्या विभागामार्फत मागविला गेला; परंतु त्याचा हिशेब आम्हाला नव्हे, तर वित्त विभागास आवश्यक होता. ही दर वर्षीची प्रक्रिया आहे.

रत्नागिरीत कौशल्य विकास केंद्र

राज्यातील पहिले कौशल्य विकास केंद्र रत्नागिरीला सुरू होते आहे.  पूर्वीच्या सरकारने तंत्रनिकेतने बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सर्वसाधारण शेतकरी कुटुंबांतील मुलांवर अन्याय होऊ शकतो, म्हणून आपण तंत्रनिकेतने तशीच चालू ठेवली. प्रायोगिक तत्त्वावर पुढच्या वर्षांपासून रत्नागिरी आणि सोलापूर या दोन ठिकाणी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे.

पूर्वी अशी परिस्थती होती की,  विद्यार्थ्यांनी सीईटीचा अर्ज भरताना, त्यात काही चूक झाली तर दुसरा अर्ज भरावा लागे. पण पहिल्या अर्जासाठी भरलेले ८०० रु. परत मिळत नसत. २०१५ पासून हे चालू होते; ते आपण बंद केले. त्यासंदर्भात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने निर्णय लागू केला, त्यामुळे २०१५ नंतर ज्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले होते व त्यात काही चुका झाल्यामुळे नवीन अर्ज भरावे लागले असल्यास त्यांना त्यांचे पैसे परत मिळतील.

उत्तर मंत्र्यांनाच द्यावे लागते

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठांना १०० टक्के शैक्षणिक स्वायत्तता आहे. त्यात कुठलाही हस्तक्षेप शासनाचा नाही. पण विद्यापीठांना काही मार्गदर्शक सूचना, आदेश देण्याचा शासनाला अधिकार आहे; तशी तरतूदही त्या कायद्यात आहे. त्यांच्या कोणत्याही अधिकारात हस्तक्षेप करावा अशी सरकारची  इच्छा नाही. आमचे कुलपती राज्यपाल आहेत. राज्यपालांच्या नेतृत्वाखाली हे खाते चालवतो. कुलगुरूंची स्वायत्तता काय आहे, त्यांचे अधिकार काय आहेत, याचे भान शासनाला आहे. त्यांचा आदर आहे. कोणत्याही शैक्षणिक स्वायत्ततेवर आमचा दबाव नाही. आम्ही जे पायाभूत सुविधांसाठी किंवा अन्य सुविधांसाठी पैसे देतो, त्याचा वापर काय झाला हे विचारणे चुकीचे नाही. कारण या निधीविषयी विधिमंडळात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना उत्तर द्यावे लागत नाही, ते मंत्र्यांना द्यावे लागते.

परदेशांत एकाच शाखेचे शिक्षण मुले तीन-तीन वर्षे घेत नाहीत. दोन-तीन शाखा एकत्र करतात. उदाहरणार्थ, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांत ऑटोमोबाइल व मेकॅनिकलचे एकत्रीकरण. या घडामोडी पाहून त्यातून उपयुक्त, अद्ययावत असा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा आमचा विचार आहे. भविष्यात विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यापेक्षा त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यावर विभागाचा भर राहणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण अद्ययावत हवेच आणि आर्थिक व्यवहारही स्वच्छ हवा, याकडे आमचे लक्ष राहील.

डॉ. आंबेडकरांचे भव्य तैलचित्र

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हे सामाजिकदृष्टय़ा अतिशय महत्त्वाचे विद्यापीठ मानले जाते. तेथे यशवंतराव चव्हाण यांच्या तैलचित्राचे अनावरण झाले. तेथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारला जातो आहेच. त्याआधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मोठे तैलचित्र विद्यापीठात लावणार आहोत, मात्र १४ एप्रिलला ठरलेला हा कार्यक्रम सध्याच्या करोना परिस्थितीमुळे पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 14, 2020 12:03 am

Web Title: article on higher and technical education by minister uday samant abn 97
Next Stories
1 मनोबल वाढवणारी सकारात्मकता
2 नेतृत्व सरकारचे, लढा लोकांचा!
3 नागरिकांची साथ महत्त्वाची!
Just Now!
X