योग्य सहकाऱ्यांची निवड आणि असलेल्या सहकाऱ्यांवर विश्वास ठेवण्यात ट्रम्प कमी पडले, पण त्यांच्याही काही जमेच्या बाजू होत्या. आता सत्ता ट्रम्प यांच्याऐवजी, भारताविषयी निराळी मते असलेले बायडेन यांच्याकडे गेल्यावर, देशांतर्गत राजकारण निराळे आणि आंतरराष्ट्रीय कूटनीती निराळी याचे भान आपण ठेवूच.. अमेरिकेच्या घटनात्मक इतिहासात आतापर्यंत किमान दोन वेळा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा वाद झाल्याचा इतिहास आहे. सन २००० मध्ये फ्लोरिडातील मतमोजणीवरून डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अल गोर व रिपब्लिकन जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्यात संघर्ष झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर बुश यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. त्याआधीची एक घटना १८७६ मधील आहे. अर्थात ती फारशी प्रसिद्ध नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे रुदरफोर्ड बी हेस हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर पुन्हा अध्यक्ष झाले होते. अर्थात या दोन्ही वेळी आक्षेप घेण्यासाठी कारणेही तशी भक्कम होती. मात्र या वेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा गवगवा केला आहे. एप्रिलपासूनच असे प्रकार झाल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. मात्र त्यासाठी भक्कम पुरावे नाहीत, तरीही ही निवडणूक कायद्याच्या कचाटय़ात सापडते आहे. या वेळी वादाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे या वेळी दोन्ही पक्षांना विजय मिळवण्याचा अतिआत्मविश्वास. डेमोक्रॅटिक पक्षाला एकतर्फी विजय मिळेल असे वाटत होते. तर ट्रम्प यांना पुन्हा सहज निवडून येऊ असा विश्वास होता. निकालातून केवळ या दोघांचेच आडाखे साफ चुकले असे नाही तर राजकीय विश्लेषकांच्या मर्यादा उघड झाल्या. डेमोक्रॅटनी शहरी केंद्रांवर चांगली कामगिरी केली. महिला, कृष्णवर्णीय व तरुण मतदारांचा त्यांना पाठिंबा मिळाला. बायडेन यांच्या पाठिंबादारांत भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांचा समावेश आहे. मात्र मध्य तसेच दक्षिणेकडील राज्यांत त्यांची पीछेहाट झाली. त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा ट्रम्प यांना मोठा पाठिंबा मिळाला. यातील बहुसंख्य राज्ये ही ‘बायबल पट्टा’ म्हणून ओळखली जातात. त्यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अतिडाव्या धोरणाला साफ विरोध केला. ‘‘विजयी कोण होईल यापेक्षाही अमेरिका हा उदारमतवादी देश आहे हे बायडेन-हॅरिस जोडीच्या चांगले लक्षात येईल’’ असे ‘दि इकॉनॉमिस्ट’चे माजी मुख्य संपादक जॉन मायकेलवेट यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे. ही निवडणूक ट्रम्प यांच्याभोवती केंद्रित होती. मात्र निकाल पाहता अमेरिकेचे नागरिक रिपब्लिकन उमेदवार ट्रम्प यांना आणखी एक संधी देऊ इच्छित नाहीत, हे स्पष्ट झाले. ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाचे आणि राष्ट्राध्यपदावर असताना दुसऱ्यांदा निवडून येण्यात अपयशी ठरलेले गेल्या १०० वर्षांतील पहिलेच उमेदवार, असा मानहानीकारक शिक्का ट्रम्प यांच्यावर बसला. ट्रम्प यांनी चुरशीची लढत दिली. त्यांनी केवळ डेमोक्रॅटिक पक्षाशी लढत दिली असे नाही तर एक प्रकारे त्यांच्याविरोधात केल्या गेलेल्या नकारात्मक वातावरण निर्मितीशीही ते लढले. अशी नकारात्मकता फैलावण्यात आक्रमक माध्यमे आणि बुद्धिवंतांच्या गटाचा समावेश आहे. अलीकडेच जोसेफ ने यांच्या ‘डू मॉरल्स मॅटर’ (२०१९) या पुस्तकाने ट्रम्प यांची गणना ‘नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर अमेरिकेचे सर्वात वाईट राष्ट्राध्यक्ष’ अशी केली आहे. बायडेन यांनी स्वत:च्या धोरणांवर लढण्यापेक्षा ट्रम्प यांनी चुका केल्याची जी वातावरणनिर्मिती केली; त्याचा फायदा निवडणुकीत त्यांना झाला. करोना साथीच्या काळात ट्रम्प प्रशासनाने परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली नाही, तसेच देशातील वाढता वांशिक संघर्ष हे डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे होते. परंतु ट्रम्प यांच्या काळात अनेक सकारात्मक बाबीही झाल्या. अर्थव्यवस्था सुधारली. रोजगार निर्मितीत यश मिळाले. अर्थव्यवस्था त्यांनी चांगली हाताळली अशी अनेकांची धारणा असली तरी करोना साथीला तोंड देण्याबाबत त्यांचे प्रशासन अपयशी ठरले. गेल्या आठ महिन्यांत जवळपास एक कोटी दहा लाखांवर अमेरिकन नागरिकांचे रोजगार गेले. आपल्या सहकाऱ्यांचा उत्तम चमू ट्रम्प यांना उभारता आला नाही हे त्यांचे सर्वात मोठे अपयश. अमेरिकेसारखा मोठा देश आणि त्याचे जागतिक महत्त्व पाहता उत्तम सहकाऱ्यांशिवाय प्रशासनाचा गाडा कसा हाकणार? परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ ३० महिने पदावर होते. त्यापूर्वी वर्षभर रेक्स टिलरसन या जागी होते. संरक्षण खात्यात गेल्या चार वर्षांत पाच जण होते. त्यात रिचर्ड स्पेन्सर हे काळजीवाहू संरक्षणमंत्री म्हणून केवळ आठ दिवस होते. गेल्या चार वर्षांत सहा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार झाले, हा विक्रमच. त्यापैकी दोघांना अनुक्रमे सात आणि आठ दिवसांचा कार्यकाळ लाभला. ट्रम्प प्रशासनात वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस यांनाच केवळ कार्यकाळ पूर्ण करता आला. महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत ट्रम्प यांनी कुटुंबातील व्यक्तींवरच अवलंबून राहाणे अनेकांना रुचले नाही. आता बायडेन यांची कार्यपद्धती तरी वेगळी असेल काय? करोनासंकट, वांशिक संबंध, आर्थिक आव्हाने हे स्वाभाविकपणे त्यांचे प्राधान्यक्रम असतील. परंतु बायडेन-हॅरिस यांच्या राजवटीकडून आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत. चीनच्या मुद्दय़ावर प्रचारात दोन्ही पक्षांचे धोरण एकमेकांपेक्षा वेगळे नसल्याचे दिसले, तेच यापुढेही कायम राहू शकते. अमेरिकेची अधोगती रोखणे, विशेषत: युरोपियन देशांशी संबंध दृढ करणे हे मोठे आव्हान आहे. नाटो तसेच वाणिज्यविषयक करार (टीपीपी) पुन्हा चर्चेला येऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेचे नेतृत्व स्थापित करण्यास प्राधान्य हा एक मुद्दा आहे. कारण गेल्या चार वर्षांत ट्रम्प किमान १२ संघटनांतून बाहेर पडले किंवा त्यातून बाहेर पडण्याची धमकी दिली आहे. त्यात महत्त्वाच्या पॅरिस हवामानविषयक कराराचा समावेश आहे. स्थानिक पातळीवर अमेरिकेला मोठे करण्याच्या प्रयत्नात ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावर देशाला दुबळे केले. भारत-अमेरिका संबंधासाठी बायडेन-हॅरिस यांची निवड ही ‘वाईट बातमी’ आहे अशी भारतातील अनेकांची धारणा आहे. मात्र दोन देशांमधील संबंध हे भक्कम पायावर, परस्परांच्या हितावर आधारित असून, या व्यापक दृष्टिकोनातून त्याचा विचार केला पाहिजे. अनेक मित्रदेश अमेरिकेबरोबर असल्याने भारत अपेक्षेने पाहात आहे. दुर्दैवाने ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिका जगात एकाकी पडली. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर डेमोक्रॅटिक पक्षाचा विचार वेगळा आहे. राजकारणात आपण विरोधकांशी दोन हात करतो मात्र कूटनीतीत संवाद साधून, त्यांना आपलेसे करून विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. उपाध्यक्षांची निवड भारतासाठी जमेची बाजू आहे. अमेरिकेच्या २३० वर्षांच्या इतिहासात उपाध्यक्षपदी निवडलेल्या कमला हॅरिस या आशियायी, कृष्णवर्णीय तसेच भारतीय वंशाच्या आहेत. जरी जमैकन पित्यामुळे कृष्णवर्णीय अमेरिकन ही त्यांची ओळख असली तरी चेन्नईत आपल्या आजोळी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. कमला यांच्यावर आईचा मोठा प्रभाव आहे. तसेच आजोबा गोपालन यांचाही. अखेर परराष्ट्र संबंधांबाबत, ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान लॉर्ड पामरस्टोर यांचे एक वाक्य सुवर्णाक्षरांत कोरावे असे आहे, ते कधीही विसरू नये. ते विधान असे की : कोणीही कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो, केवळ हितसंबंध हे कायम राहातात. राम माधव ( इंडिया फाउंडेशनचे संचालक, भाजपचे माजी सरचिटणीस )
