पालघर: केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाने मच्छीमारांना किरकोळ दरानुसार डिझेल मिळणार असल्याचे जाहीर केल्यामुळे मच्छीमारांना दिलासा मिळाला आहे. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवडय़ापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे. नॅशनल फिश वर्क्सि फोरम या मच्छीमार संघटनेला तसे पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे विविध मच्छीमार संघटना व मच्छीमार समाजात आनंद पसरला असून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
देशभरातील मच्छीमार संस्थांना उपलब्ध होणाऱ्या डिझेलच्या दरात सामान्य दरापेक्षा २४ ते ३० रुपयांपर्यंतची तफावत होती. त्यामुळे त्याचा भुर्दंड मच्छीमारांना सोसावा लागत होता. सहकारी संस्थांमधून मिळणाऱ्या डिझेलचे दरसुद्धा किरकोळ दरापेक्षा किमान ३० रुपयांनी जास्त असल्याने मच्छीमार बांधव विवंचनेत होता. ते जरी कमी दराने डिझेल मिळणाऱ्या सामान्य पंपावर जाऊन डिझेल भरले तरीही त्यामार्फत जीएसटी परतावा मिळणार नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती आणि संस्थांकडून जादा दराने डिझेल खरेदी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. ही कोंडी लक्षात घेत विविध मच्छीमार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय मत्स्यव्यवसायमंत्री परुषोत्तम रूपाला आणि पेट्रोलियममंत्री यांची भेट घेऊन हे दर कमी करण्याची मागणी वारंवार केली होती. खासदार गोपाळ शेट्टी, कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश पाटील व महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हार्दिक सिंग पुरी व केंद्रीय मत्स्यव्यवसायमंत्री परुषोत्तम रुपाला यांना डिझेल समस्या समजावून सांगितली. त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. अखेर केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाने शुक्रवारी, २९एप्रिल रोजी रात्री उशिरा पत्र काढून मच्छीमारांना किरकोळ दरानुसार डिझेल मिळेल, असे कळवले. त्यामुळे आता मच्छीमारांची एक लिटर डिझेलमागे २४ ते ३० रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे माशांचे दरही कमी होण्याची शक्यता आहे.
नॅशनल फिश वर्कर फोरम, गुजरात फिश बोर्ड असोसिएशन, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार मध्यवर्ती संघ व भारतातील विविध मच्छीमार संस्था, संघटना, मच्छीमार समाजाचे प्रतिनिधी यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून वारंवार केंद्राकडे पाठपुरावा केल्याने केंद्राने या प्रश्नात गांभीर्याने लक्ष देत डिझेलचे दर कमी करत असल्याचे जाहीर केले. या निर्णयामुळे मच्छीमार समाजामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे