नीरज राऊततारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला शत्रू राष्ट्रांकडून तसेच देशविरोधी घटकांकडून धोका असल्याचे गुप्तचर विभागाने म्हटले आहे. त्याचाच आधार घेऊन या केंद्राभोवती नव्याने अतिरिक्त संरक्षण भिंत उभारली जात आहे. मात्र याच केंद्राच्या कार्यकक्षेत सुरक्षेसाठी तैनात असणारा एक जवान पिस्तूल व जिवंत काडतुसे घेऊन फरार झाल्यामुळे या अणुऊर्जा केंद्र व संशोधन केंद्राच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशातील या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी परिपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा असावी या दृष्टिकोनातून या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची जबाबदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे (सीआयएसएफ) सोपवण्यात आली. विशेष म्हणजे स्थानिक कर्मचारी किंवा या प्रकल्पाला भेट देणाऱ्या अतिथींचे या यंत्रणेमार्फत कसोशीने तपासणी करण्यात येते. मात्र या यंत्रणेतील ढिलाई तसेच राज्य पोलिसांसोबत समन्वयाचा अभाव या प्रकारानंतर उघडकीस आला आहे. या केंद्रीय सुरक्षा दलात तब्बल १२-१३ वर्ष काम करणाऱ्या एका साध्या जवानाने सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटीचा अभ्यास करून पर्यवेक्षक व्यवस्थेला चकवा देऊन विनागणवेश कॉलनीमधून अग्निशस्त्रासह बोईसर रेल्वे स्थानक गाठले व पसार झाला. यामुळे शत्रू घटकांकडून अस्तित्वात असणाऱ्या यंत्रणेला छेद देण्यापासून रोखण्यास ही यंत्रणा सक्षम आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या प्रकारात उच्चस्तरीय व सखोल चौकशी होऊन आवश्यक बदल होतील हे निश्चित असले तरीही इतर अनेक बाबींकडे सुरक्षा व्यवस्थेने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. अणुऊर्जा केंद्रात काम करण्यासाठी पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र अर्थात पोलीस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट (पीव्हीसी) अनिवार्य असते. हे मिळवण्यासाठी स्थानिकांना अनेक अडथळय़ांचा सामना करावा लागतो. मात्र परप्रांतातून किंवा इतर ठिकाणाहून येणाऱ्या नागरिकांची पीव्हीसी तपासणी सहजपणे होते, याकडे स्थानिकांनी वेळोवेळी उठवलेल्या आवाजाकडे जिल्हा पोलीस, सीआयएसएफ तसेच अणुऊर्जा विभागाने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. एकीकडे एखादा सौम्य प्रकारचा गुन्हा असणाऱ्या स्थानिकाला हे प्रमाणपत्र मिळण्यास सहा ते आठ महिन्यांचा अवधी लागत असताना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या परप्रांतातील नागरिकांना भाडय़ाच्या घरात स्थानिक अधिवास दाखवून स्थानीय पातळीवर कोणतेही गुन्हे नसल्याचा दाखला दिला जातो. त्यामुळे अशा नागरिकांना संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या अणुऊर्जा केंद्रात सहजगत प्रवेश मिळू शकतो. विशेष म्हणजे सध्या या अणु बेटाच्या ठिकाणी किमान तीन ते चार हजार कंत्राटी कामगार वेगवेगळय़ा आस्थापनेत व प्रकल्पात काम करत असून देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या कंत्राटी कामगारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची कसोशीने व नि:पक्षपातीपणे तपासणी होणे गरजेचे आहे. अणु ऊर्जा प्रकल्पापासून काही अंतरावर उभारण्यात येणाऱ्या आयएनआरपी प्रकल्पाच्या ठिकाणाहून तांबे व इतर महागडय़ा धातूंची उपकरणे व केबलची चोरी अनेकदा झाल्याचे निदर्शनास आले. मात्र स्थानीय पोलीस व प्रकल्प संचालक यांनी बोटचेपी भूमिका घेतल्याने अशा चोरीच्या प्रकारांमधील सत्य समोर आले नाही. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी दारू व गुटखा पूर्वी राजरोसपणे उपलब्ध होत असे तसेच मद्यपान करून कंत्राटी कामगारांमध्ये हाणामाऱ्याहून गंभीर स्वरूपाचे आघात झाल्याचे प्रकार दुर्लक्षित राहिले आहेत. इतकेच नव्हे तर एका खासगी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे जमा असलेल्या वाहनांच्या चावीद्वारे रात्रीच्या वेळी एक वाहन चालवून अपघात केला होता. पुढे याच कर्मचाऱ्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. तात्पर्य इतकेच की सुरक्षा यंत्रणेत असणाऱ्या त्रुटी सुधारण्यासाठी ज्या पद्धतीने हाताने होणे आवश्यक आहे त्याऐवजी अधिकाऱ्यांची नोकरी वाचवण्यासाठी किंवा संबंधितांविरुद्ध कारवाई टाळण्यासाठी अशा प्रकरणांना दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले आहे. एकीकडे अणुऊर्जा केंद्रामध्ये स्मार्टफोन अर्थात कॅमेरा असणारा मोबाइल घेऊन जाण्यास प्रतिबंध असताना अणुऊर्जा प्रकल्पापासून एक ते दीड किलोमीटर लांब असणाऱ्या आयएनआरपी प्रकल्पातील कंत्राटी कामगार अशा स्मार्टफोनच्या आधारे मनोरंजनाचा आनंद घेत असल्याचे देखील पूर्वी उघडकीस आले होते. अणुऊर्जा केंद्रालगत १.६ किलोमीटर परिघामध्ये उंच संरक्षण भिंत उभारण्यात आली आहे. या भिंतीमध्ये पडलेल्या भगदाडांचे ठिकाण तसेच पाण्याच्या निचरा होण्यासाठी ठेवलेल्या ठिकाणामधून अनेकदा घुसखोरीचे झालेले प्रयत्न योग्य प्रकारे हाताळले गेले नसल्याचे दिसून आले आहे. इतकेच नव्हे तर जुन्या अकरपट्टी व पोखरण गावांमध्ये स्थानिक मंडळी अनेकदा छुप्या मार्गाने शिरून प्रकल्पाच्या ताब्यात असणाऱ्या झाडांच्या फळांचा आनंद व मिळकत घेताना दिसतात. किंबहुना काहीप्रसंगी त्यामधील वाटा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना दिला जातो अशी देखील चर्चा आहे. तारापूर येथील अणु प्रकल्पाला शत्रूंपासून धोका असल्याचे केंद्रीय गुप्तचर विभागाने कळवल्याचे कारण सांगून या केंद्राभोवती आणखी एक नव्याने कुंपण करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आहे. मात्र हे काम करणारे काही ठेकेदार वेगवेगळय़ा कामांमध्ये महानगरपालिका किंवा तत्सम ठिकाणाहून काळय़ा यादीत टाकण्यात आल्याकडे देखील अणुऊर्जा विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेचा अनेकदा बाऊ करून स्थानिकांसाठी अडचणी निर्माण केल्या जातात. स्थानिकांशी विशेष संपर्क न ठेवण्याचे धोरण अवलंबले जात असताना सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून धोके असलेल्या परप्रांतीयांशी जवळीक साधली जात असल्याचे देखील दिसून आले आहे. यापूर्वी घडलेल्या प्रकारांमध्ये तसेच या प्रकारात सीआयएसएफ व राज्य पोलीस यांच्या समन्वयाचा अभाव तसेच परस्परांमध्ये अपेक्षित विश्वास नसल्याचे या प्रकारावरून दिसले आहे. त्यामुळे सीआयएसएफ कॉलनीमधून पलायन केलेल्या जवानाची राज्य पोलिसात वर्दी देण्यास आठ- नऊ तासांचा अवधी लागला व या जवानाला जिल्ह्याबाहेर जाणे सहज शक्य झाले. या प्रकल्पाच्या एका बाजूला समुद्रकिनारा असताना इतर ठिकाणी असणाऱ्या ग्राम सुरक्षादलाप्रमाणे स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने गस्तीपथक किंवा पोलिसांच्या सतर्कतेसाठी विशेष यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. मात्र स्थानिक पोलीस, सीआयएसएफ नागरिकांवर दुजाभाव व तिरस्कार करत अविश्वास दाखवला आहे. प्रकल्पात १४०० मेगा वॅट अणुऊर्जा उत्पादन करण्याची क्षमता असताना परिसरातील गावांमध्ये अनेकदा अंधकार असतो. प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या गावांमध्ये अनेक रस्त्यांवर पथदिव्यांचा अभाव असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे देशविरोधी घटकाच्या अंधारातील हालचालींवर देखरेख ठेवण्याच्या मर्यादा पुढे येतात. सामाजिक दायित्वअंतर्गत कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करण्याचा टेंबा मिरवणाऱ्या टॅप्सने स्वत:च्या प्रकल्पांच्या व देशाच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या ठिकाणांच्या सुरक्षितेसाठी आवश्यक उपाययोजना आखण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र देताना ठेकेदारांकडून चिरीमिरीची अपेक्षा होते हे उघड गुपित असून त्यासाठी पोलीस यंत्रणेला सक्षम करणे आवश्यक आहे. ज्या पद्धतीने स्थानिकांवर पाळत ठेवली जाते त्याच पद्धतीने हे कर्मचारी फावल्या वेळात नेमके काय करतात तसेच सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करताना कोणत्या अवस्थेत असतात याचा देखील गुप्तचर यंत्रणेने अभ्यास करावा अशी स्थानिकांची मागणी आहे. परप्रांतीयांना एका प्रमाणपत्राच्या आधारे केंद्रातील महत्त्वपूर्ण ठिकाणी जाण्याचा मिळणारा ‘पास’ हा केंद्रासाठी धोकादायक ठरणार असून परप्रांतीयांना कंत्राटी नोकरीमध्ये संधी देण्याऐवजी स्थानिकांना अधिकाधिक प्राधान्य देऊन प्रकल्प अधिक सुरक्षित बनवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
