नीरज राऊतजिल्ह्यात सर्वत्र झपाटय़ाने विकास होत असून मोठी गृहसंकुले व औद्योगिक आस्थापनांची उभारणी होत आहे. अशा परिस्थितीत रेती उत्खनन व वाहतुकीवर राज्य सरकारने बंदी आणली असताना बहुतांश ठिकाणी रेती उत्खनन आणि वाहतूक चोरटय़ा मार्गाने होत आहे. चोरीची रेती ही वाहतूकदार, पुरवठादार यांना तसेच शासकीय अधिकारी वर्गाला कमाईचे ‘कुरण’ ठरत आहे, असे म्हटले जात आहे.राज्य सरकारने गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून जिल्ह्यामधील नद्यांमधील रेती उत्खननावर बंदी आणली आहे. मात्र खाडीतील गाळ काढण्याच्या नावाखाली परवानगी दिली जात असून गाळामधील रेतीचा उपसा काही प्रमाणात केला जात आहे. प्रत्यक्षात अशा परवानगीच्या आधारे वेगवेगळय़ा नदीपात्रांमधून सक्शन मशीनच्या माध्यमातून तसेच नदी किनारे फोडून त्याखाली दडलेला रेतीसाठा उपसा करण्याचा प्रयत्न स्थानिक मंडळींनी केला आहे.जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांमधील रेतीसाठा जवळपास संपुष्टात आला असून पूर्वी पाच ते दहा फूट खोली असलेल्या नद्या सध्या ७० ते १०० फूट खोलीच्या झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी नदीपात्राची रुंदी पूर्वीच्या दीडपट ते दुप्पट झाली असून यामुळे पर्यावरणाची व सुरक्षिततेचे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नदीचे काठ फोडून त्याखाली दडलेला रेती साठा चोरटय़ा पद्धतीने रेती काढली जात असल्याने हजारो एकर मालकीची जमीन नदीपात्रात विलीन झाली आहे.अशी परिस्थिती असताना शासकीय विभागांची दिशाभूल करणारे नदीच्या खोलीचे व परिस्थितीचे अहवाल सादर करून अजूनही हातपाटीने (डुबी पद्धतीने) रेती उत्खननासाठी मर्यादित स्वरूपात परवानगी दिली जात आहे. सद्य:स्थितीत हातपाटीने रेती उत्खननासाठी जिल्ह्यात फक्त चार ठिकाणी प्रत्येकी शंभर ब्रास रेती उत्खननाची परवानगी असताना दररोज शेकडो ब्रास रेतीचे उत्खनन होत असल्याची वस्तुस्थिती समोर येत आहे. रेती उत्खननासाठी सक्शन मशीनचा राजरोसपणे वापर होत असून त्यावर आळा घालण्यास शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरली आहे.अवैध रेती उत्खननाविरुद्ध महसूल विभाग व काही प्रसंगी पोलिसांकडून कारवाई होत असली तरीही ही कारवाई न्यायालयात नोंदीकरिता सादर करण्यापुरता किंवा वरिष्ठांच्या दिखाव्यापुरती मर्यादित असते. अवैध रेती उत्खनन व वाहतुकीविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी महसूल व पोलिसांकडे स्वतंत्र मनुष्यबळ नसून खाडी क्षेत्रात कारवाईसाठी स्पीड बोट किंवा तत्सम वाहतूक साधनांची कमतरता जाणवते. जिल्ह्यात अवैध रेती उत्खनन होत नसल्याचा दावा जिल्हा प्रशासन जरी करत असली तरी नदीलगत असणाऱ्या अनेक रस्त्यांवर तसेच आडमार्गावर रेतीच्या ट्रकमधून पाझरणाऱ्या पाण्यामुळे ओले होत असल्याचे सर्रास दिसून येते.रेतीसह गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने ‘शौर्य’ या मोबाइल अॅतपचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र बारकोड व इतर तांत्रिक बाबीचा उपयोग करून नियंत्रण ठेवणासाठी तयार केलेल्या या अॅरपमधील पळवाटा माफिया मंडळींनी शोधून काढले आहेत. त्यामुळे एका रॉयल्टी (स्वामित्वधन) पावतीवर दोन-तीन फेऱ्या मारण्याचे प्रताप अजूनही सुरूच आहेत. विशेष म्हणजे तलासरीसह वेगवेगळय़ा ठिकाणी स्वामित्व धनाची मागणी प्रत्यक्षात वाहतूकदारांना दिली असताना लाखो रुपयांच्या किमतीचे स्वामित्वधनाच्या पावत्या शासकीय कार्यालयात साठवून ठेवल्याचे दिसून आल्याने या सर्व कथित गैरप्रकारात शासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग अधोरेखित होत आहे. मनुष्यबळाची मर्यादा हे गोंडस कारण पुढे करून रेती कारवाईबाबत मर्यादा येत असल्याचे प्रशासकीय व्यवस्था अप्रत्यक्षपणे कबुली देत असते.रेती उत्खनन व वाहतुकीवर प्रशासनाचे अधिक लक्ष असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर माफिया मंडळींनी समुद्रातील वाळू चोरण्याचा प्रकार अधिक आक्रमकपणे सुरू केला आहे. डहाणू नरपड, उनभाट, माहीम टेंभी, तारापूर, चिंचणी वरोर, एडवण आदी भागांमध्ये ओहोटीच्या वेळी जेसीबी व ट्रक-पिक अपच्या मदतीने तासाभरात पन्नास ते शंभर गाडय़ा वाळू भरून त्याची वाहतूक केली जात असल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. विशेष म्हणजे भरतीच्या वेळी वाळू उत्खननाचे खड्डे पुन्हा भरले जाऊन पुरावे नष्ट होत असल्याने अशा चोरीच्या प्रकारांवर पुरावे गोळा करण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना कठीण होत आहे. विशेष म्हणजे चोरटय़ा वाळू वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी वाहने ही जुनी-भंगार स्वरूपाची असल्याने शासकीय कारवाई दरम्यान अशी वाहने पकडली गेल्यास त्यांना सोडवण्यासाठी कोणीही मालक पुढे येत नसल्याचे प्रकार घडले आहेत. रेती बंदरावर वाहतूक बंद करण्यासाठी चर खणण्यासारखे प्रकार समुद्र किनाऱ्यावर सीआरझेड क्षेत्रात करणे शक्य होत नसल्याने रेती वाळू माफियांसाठी समुद्र किनाऱ्यावरील वाळू उपसा करणे सहज व सोपे झाले आहे.अवैध पद्धतीनी सुरू असणाऱ्या गौण खनिज व रेती वाहतुकीवर रोख लावण्यासाठी लोकसहभाग घेण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने करून ‘इललीगल सॅण्ड माइिनग’ हे अॅचप सर्वासाठी उपलब्ध करून दिले होते. लोक सहभागातून तक्रारी करण्याच्या या अॅ्पमध्ये गेल्या दोन महिन्यांत एकही तक्रार प्राप्त झाले नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यावरून जिल्हा प्रशासनाने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये विश्वासहर्ता गमावल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अवैध उत्खनन व वाहतुकीविरुद्ध जर जागरूक नागरिकांनी महसूल किंवा पोलिसांकडे वर्दी दिल्यास किंवा तक्रार केल्यास त्यांची नाव गुप्त ठेवण्याऐवजी तक्रारदारांची माहिती रेती माफियांपर्यंत पोहोचवली जात असल्यामुळे तक्रारदारांना धमकावण्याचे प्रकारदेखील घडले आहेत. यावरून विभागातील हप्तेखोरी किती प्रबळ आहे त्याची प्रचीती येते.समुद्रकिनारी वाळू उपसा केल्यामुळे किनाऱ्याच्या पातळीमध्ये घट होऊन उधाणाचे पाणी किनारा उद्ध्वस्त करत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असणारे काही किनाऱ्यांलगतची वृक्ष भरतीच्या पाण्यामुळे धूप होऊन उमलून पडण्याचे प्रकार घडले आहेत.शासकीय अधिकाऱ्यांकडून होणारी कारवाई ही दिखाव्यापुरती मर्यादित राहत असून दंडात्मक रक्कम आकारणीमध्ये तडजोड करण्यात अधिकारीवर्गाला अधिक रस असल्याचे अनेक प्रकार पुढे आले आहेत. गस्त वाढविणे, चेक पोस्ट निर्माण करणे तसेच रेती व वाळू उत्खननाच्या संभ्याव्य ठिकाणी अधिक दक्षता बाळगणे शासकीय यंत्रणेला सहज शक्य आहे. मात्र अवैध रेती वाहतुकीला चालना देऊन किंवा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करताना तडजोड करण्यास शासकीय अधिकारी कर्मचारी अनुकूल असल्याने जिल्ह्यातील रेती वाळू अवैध उत्खनन व वाहतूक अधिकारीवर्गासाठी ‘कुरण’ ठरले आहे, असे म्हटले जात आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांकडून जिल्ह्यातील आपल्या मर्यादित कार्यकाळात अवैध वाहतूकीकडे दुर्लक्ष करून मिळणाऱ्या पैशाचा विचार करताना या अवैध उत्खननामळे पर्यावरण व परिसराचे होणाऱ्या नुकसानीचा गांभीर्याने विचार केला जात नसलेल्या आगामी काळात रेती व वाळू उपसा हे वेगवेगळय़ा दृष्टिकोनातून अपघात व असुरक्षिततेसाठी कारणीभूत ठरणार आहे.
