आगामी वर्षात होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओडिशा राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. येथील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधारी बिजू जनता दल (बीजेडी) पक्ष आतापासूनच तयारी करत आहे. भाजपाच्या वाढत्या विस्ताराचा सामना करण्यासाठी बीजेडी पक्षाकडून रणनीती आखण्यात येत आहे. दरम्यान, ग्रामीण भागातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी बीजेडी पक्षाने येथे 'अमा ओडिशा, नबीन ओडिशा' म्हणजेच आमचे ओडिस राज्य, नवे ओडिशा राज्य ही नवी योजना लागू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक पंचायतीला वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्यासाठी ५० लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे. मात्र, बीजेडी सरकारच्या या योजनेवर भाजपाकडून आक्षेप घेतला जात आहे. बीजेडी सरकारची नवी योजना आणि त्याचे राजकीय महत्त्व बीजेडी सरकारने ओडिशा राज्यात लागू केलेली नवी योजना ही आधीच्या 'अमा गाव, अमा बिकास' या योजनेवर आधारित आहे. २०१९ सालच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत या योजनेचा बीजेडी पक्षाला खूप फायदा झाला होता. २०१७ साली पंचायतींच्या निवडणुकीत मतदारांनी बीजेडी पक्षाला नाकारले होते. त्याऐवजी मतदारांनी भाजपाच्या पारड्यात मतं टाकली होती. त्यामुळे या निवडणुकीपासून धडा घेत बीजेडी पक्षाने ग्रामीण भागातील मतदारांना आकर्षित करण्यासासाठी 'अमा गाव, अमा बिकास' ही योजना आणली होती. या योजनेचा फायदा बीजेडीला नंतर २०१९ सालच्या निवडणुकीत झाला होता. ओडिशात ८० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते या योजनेच्या माध्यमातून पटनाईक यांनी लोकांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या मदतीने संपर्क साधला. तसेच या संवादादरम्यान पटनाईक यांनी लोकांच्या गरजेनुसार योजनांना मंजुरी दिली. आपल्या 'अमा ओडिशा, नबीन ओडिशा' या नव्या योजनेतही बीजेडी सरकार पंचायत पातळीवरील मतदारांशी थेट संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून बीजेडी सरकारतर्फे वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी निधी दिला जाणार आहे. त्यासाठी लोकांच्या गरजा जाणून घेतल्या जात आहेत. ओडिशा राज्यात साधारण ८० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे या योजनांच्या माध्यमातून या जनतेला बीजेडी सरकारकडून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी नुकतेच केओंझार जिल्ह्यातील २९७ पंचायतींसाठी १४८ कोटी रुपये आणि भाद्रक जिल्ह्यातील २१८ पंचायतींसाठी १०९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ही योजना म्हणजे सत्ताविरोधी लाट थोपवण्यासाठीचा प्रयत्न? गेल्या अनेक वर्षांपासून ओडिशा राज्यात बीजेडी पक्षाची सत्ता आहे. याच कारणामुळे काही मतदारांत येथे सत्ताविरोधी भावना तयारी झाली आहे. याच भावनेला नाहीसे करण्याचा बीजेडी सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. 'अमा ओडिशा, नबीन ओडिशा' ही योजनादेखील याच प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचे म्हटले जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक गावाला १० लाख रुपयांपर्यंतचा एक तरी प्रकल्प देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. या योजनेवर काय आक्षेप घेतला जातोय? बीजेडी सरकारच्या या योजनेवर भाजपाने टीका केली आहे. या योजनेच्या लोगोमध्ये शंख दाखवण्यात आला आहे. शंख हे बीजेडी पक्षाचे निवडणूक चिन्ह आहे. हाच मुद्दा उपस्थित करून एखाद्या शासकीय योजनेत पक्षाचे चिन्ह वापरणे चुकीचे आहे, असा दावा भाजपाने केला आहे. तसेच २०२४ सालच्या निवडणुका लक्षात घेऊन बीजेडी सरकार ही योजना राबवत आहे, असा दावाही भाजपाने केला. आम्ही न्यायालयात जाऊ, भाजपा आमदाराची भूमिका भाजपाचे वरिष्ठ नेते तथा आमदार मोहन माझी यांनी बीजेडीच्या या योजनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारी योजनेत शंख या चिन्हाचा उपयोग करण्यात येत आहे. यातून बीजेडी पक्षाला आगामी निवडणुकीत पराभवाची भीती वाटत आहे, हे स्पष्ट होते. आम्ही मात्र याला कोर्टात आव्हान देऊ, असे माझी म्हणाले. योजना राबवताना बीजेडी सरकारकडून मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जात नाहीये, असा आरोपही त्यांनी केला. यापूर्वी न्यायालयाने 'अमा ओडिशा, नबीन ओडिशा' ही योजना राबवण्याच्या पद्धतीसंदर्भात उत्तर देण्यासाठी बीजेडी सरकारला नोटीस बजावलेली आहे.
