सुहास सरदेशमुख छत्रपती संभाजीनगर : जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या श्रेयाऐवजी भाजपच्या पदरी अपश्रेयच पडत असल्याचे चित्र सध्या मराठवाड्यात दिसून येत आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे हे टीकेच्या केंद्रस्थानी होते तर त्यांना जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस पाठिंबा देत असल्याचा संदेश मराठवाड्यात पाणी संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये पोहचलेला असल्याने श्रेयाचे धनी भाजप वगळून बाकी सारे, असेच मानले जात आहे. मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नी पहिल्या टप्प्यात म्हणजे तत्कालीन पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याविषयी टीका केली जात. पुढे तो राग विखे यांच्याकडे वळला. त्यात या वेळी नव्याने भर पडली. या प्रश्नी पूर्वी रोष वाढविण्यात पुढाकार घेणारी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या नेत्यांनी मात्र तशी बोटचेपी भूमिका घेतली. पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी राष्ट्रवादीचे नेते राजेश टोपे उभे राहताना दिसले. हेही वाचा. राजकीय दिशा बदलू शकणारे आंबेडकरी शक्तिप्रदर्शन, वंचित आणि काँग्रेसची जवळीक ? जायकवाडी धरणात समन्यायी पाणी वाटपाच्या तत्वाने २०१४ मध्ये ७.८९, २०१५ मध्ये १२.८४, २०१८ मध्ये ८.९९ अब्ज घनफूट पाणी सोडले होते. यासाठी न्यायालयात आणि रस्त्यावर एक मोठा लढा दिला गेला. पाणी वाटपाच्या या लढ्यात जनता विकास परिषदेच्या वतीने पूर्वी दिवंगत प्रदीप देशमुख यांनी याचिका दाखल केली. ते स्वत: विधिज्ञ असल्याने तो न्यायालयीन लढा त्यांनी लढला. या लढ्यात पहिल्यापासून आमदार प्रशांत बंब यांनीही साथ दिली. त्यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली. त्यांनी न्यायालयीन लढ्यास ताकद दिली. रस्त्यावरची लढाई नेतृत्व मात्र शिवसेना नेत्यांनी केले. चंद्रकांत खैरे आणि अंबादास दानवे यांनी तत्कालीन पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेराव घातला होता. हे आंदोलन किती आक्रमक करावे यावरुन खैरे आणि दानवे यांच्यामध्ये वादही झाले होते. मात्र, रस्त्यावरच्या लढ्यात शिवसेनेचा पुढाकार होता. या आंदोलनात मात्र उद्धव ठाकरे गट तसा सहभागी झाला नाही. टीका होऊ नये म्हणून माजी महापौर नंदकुमार घोडेले हे सर्वपक्षीय आंदोलनात सहभागी झालेले तसे एकमेव नेते. या उलट आंदोलनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांनी आवर्जून हजेरी लावली. शिंदे समर्थक माजी नगरसेवक, जिल्हा प्रमुख राजेंद्र जंजाळ यांनी स्वत:ला अटक करुन घेतली. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील एक गट जायकवाडीमध्ये पाणी सोडा या मागणीसाठी नगर- नाशिकच्या विरोधात उभा राहिल्याचे दिसून आले. काँग्रेसचे अनिल पटेल, जिल्हाध्यक्ष डाॅ. कल्याणराव काळे आदी नेते आंदाेलनदरम्यान रस्त्यावर उतरलेले हाेते. पाणी प्रश्नी काम करणारे कार्यकर्ते हे तसे भाजप नेत्यांशी जोडलेले. जलयुक्त शिवार योजनेत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या विरोधात पाय रोऊन उभे राहण्याचे धोरण स्वीकारले. चित्ते नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी काम करणारे नरहरी शिवपुरे, सेवानिवृत्तीनंतर पाणी प्रश्न विविध व्यासपीठावर आकडेवारीसह मांडणारे शंकरराव नागरे यांनी जलसंपदा विभाग पाणी सोडण्यास विलंब करीत असल्याबद्दल आवाज उठवला. याच वेळी लघू उद्योजक संघटनेच्या वतीने अनिल पाटील यांनीही पाणी लढ्याला जोर लावला. त्यांनी अगदी नागपूरपर्यंत जाऊन पाणी सोडण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी यासाठी पाठपुरावा केला. पण जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून तेव्हा फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगण्यात येते. पाणी सोडण्याच्या आंदोलनात या वेळी टीकेच्या केंद्रस्थानी राधाकृष्ण विखे असल्याने भाजपच्या नेत्यांनी अंग काढून घेतले. आम्ही पाणी सोडणारे आहोत, त्यामुळे आंदोलनात सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका घेतली. हेही वाचा. मावळमध्ये विरोधी आघाडीत शिथिलता आंदोलनातील नवा कोन मराठा आरक्ष्ण आंदोलनातील कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न पुढे करुन जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडण्यास विलंब होत असल्याचे चित्र शासन दरबारी रंगविले जात होते. ही बाब माध्यमांमधून पुढे आल्यानंतर मराठा आंदोलक चिडले. जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याचा आणि आरक्षण मागणीचा काही एक संबंध नाही. पाणी प्रश्न सोडविण्यास जणू मराठा आरक्षण समर्थक जबाबदार असल्याचे चित्र निर्माण व्हावे असे प्रयत्न हाणून पाडण्यात आले. पाण्याच्या आंदोलनातील हा नवा कोन सरकारला अधिक त्रासदायक ठरला असता त्यामुळे पाणी सोडण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाल्याचाही दावा केला जात आहे. राजेश टोपे नव्याने चर्चेत गोदाकाठच्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे आमदार राजेश टोपे यांच्याऐवजी मराठा समाजातील नव्या मनोज जरांगे या नेत्याची चर्चा महाराष्ट्रभर सुरू झाली होती. गावबंदीमुळे आमदारांना नेतृत्व करता येत नव्हते. अशा काळात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांच्या रस्ता रोकोमध्ये राजेश टोपे यांनी पुढाकार घेतला. त्यांना अटक झाल्यानंतर पोलीस ठाण्यातही त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवले. त्यामुळे गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र द्यावे लागले. त्यामुळे राजेश टोपे चर्चेत आले.
