देशातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी वापरण्यात येत असलेल्या 'न्यायवृंद' यंत्रणेवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात वाद सुरु आहे. या यंत्रणेवरून उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी टीका केली आहे. यावरून राज्यसभेचे खासदार आणि वकील कपिल सिब्बल यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे. केंद्र सरकार न्यायापालिकेवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. कपिल सिब्बल म्हणाले की, "केंद्र सरकारला न्यायाधिशांची नियुक्ती करण्याच्या अधिकारांवर ताबा मिळवायचा आहे. सरकारचा शब्द अंतिम असावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. मात्र, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगलं नसणार नाही आहे. सरकारने सर्व संस्थावर ताबा मिळवला आहे. न्यायापालिका हा स्वातंत्र्यांचा शेवटचा बालेकिल्ला आहे. न्यायाधिशांच्या नियुक्तीचा अधिकार सरकारकडे गेल्यास, त्यांच्या विचारधारेच्या लोकांची भरणा होईल." हेही वाचा : ‘जगन्नाथ मंदिरात परदेशी भाविकांना प्रवेश द्या,’ ओडिसा राज्यपालांच्या मागणीवर राजकारण पेटण्याची शक्यता ‘न्यायवृंद यंत्रणेबद्दल सरकार शांत बसणार नाही’, असा इशारा किरेन रिजिजू यांनी दिला होता. यावर सिब्बल यांनी म्हटलं की, "हे दुर्दैवी आणि चिंतेत टाकणारी आहे. केंद्रीय विधिमंत्र्यांना न्यायालयांच्या कामकाजाची माहिती नाही. अथवा न्यायालयीन कार्यपद्धतीशी ते परिचित नाही. त्यामुळे ते अशा टिप्पणी करत आहेत." हेही वाचा : बिहारमध्ये रामचरित मानसबाबत शिक्षण मंत्र्यांनी काय वक्तव्य केलं? राजकारण का तापलं आहे? "सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केल्यावरच कायदा बनणार का?", असा सवाल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं की, "कायद्याची माहिती असणारा आणि उच्च पदावर बसलेला, अशी वक्तव्य करतो, तेव्हा ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका आहे की सरकारची हे पाहिलं पाहिजे. सरकार त्यांच्या मताशी सहमत असेल, त्याचा वेगळा अर्थ होतो."
