उमाकांत देशपांडे Gशिवसेनेतील राजकीय संघर्ष हा फूट नसून पक्षांतर्गत वाद आहे आणि बहुसंख्य आमदारांनी लोकशाही मार्गाने नेता बदलला, हे कायदेशीरदृष्ट्या सिध्द करण्यासाठी आणि पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेपासून सुटका करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना भाजपकडून मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी फारसे सख्य नसल्याने आणि दुसऱ्यांदा ब्राह्मण मुख्यमंत्री होऊ नये, या राजकीय मुद्द्यांबरोबरच कायदेतज्ञांच्या सल्ल्यामुळेही फडणवीस यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा पत्ता ऐनवेळी कापला गेला असल्याचे सूत्रांनी ‘ लोकसत्ता ’ सांगितले. शिवसेनेतील फुटीप्रकरणी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे बुधवारी सुमारे दीड तास युक्तिवाद झाला. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या गटातर्फे शिंदे यांच्याबरोबर असलेल्या ३९ आमदारांनी पक्षादेश मोडला आणि त्यांचे वर्तन हे पक्ष सोडल्याचेच निदर्शक असल्याने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार त्यांना अपात्र ठरवावे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी शिंदे गटातर्फे युक्तिवाद करताना सांगितले की, हा संघर्ष पक्षांतरबंदी कायद्यात मोडतच नाही या आमदारांनी पक्ष सोडलेला नाही, हा केवळ पक्षांतर्गत वाद आहे. एखाद्या राजकीय पक्षातील आमदार मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कामकाजाबाबत समाधानी नाहीत, तर त्यांना पक्षांतर्गत लोकशाहीनुसार बहुमताने आपला नेता बदलण्याचा हक्क आहे. या आमदारांनीही तेच केले असून हा पक्षांतर्गत वाद असल्याने आणि आपण शिवसेनेतच असल्याचे त्यांचे म्हणणे असल्याने या प्रकरणी पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊ शकणार नाही. काँग्रेसमध्ये १९६९ मध्ये झालेल्या फुटीचे उदाहरणही साळवे यांनी दिले. त्याचबरोबर उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने नवीन सरकार सत्तेवर आले आणि ठाकरे बहुमत चाचणीस सामोरे गेले नाहीत, याचाच अर्थ त्यांच्यामागे पक्षांतर्गत बहुमत नाही. त्यामुळे शिंदे बरोबर असलेल्या आमदारांनी बहुमताने पक्षांतर्गत निर्णय घेतले, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी शिंदे गटातर्फे केला. त्यामुळे राज्यातील सत्तापालट हा केवळ शिवसेनेतील पक्षांतर्गत वाद आहे, हे सिध्द करण्यासाठी शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आल्याची शक्यता आहे. भाजपने फडणवीस किंवा अन्य भाजप नेत्याला मुख्यमंत्रीपद दिले असते, तर शिंदे गटाने पक्षातून फुटून भाजप सरकारला पाठिंबा दिला आहे, असे चित्र निर्माण झाले असते. त्यातून पक्षांतरबंदी कायद्यानुसारही ते अडचणीत येऊ शकले असते. पण आता मुख्यमंत्री शिवसेनेचेच एकनाथ शिंदे असल्याने आणि जनतेवर निवडणुका लादल्या जाऊ नयेत, यासाठी भाजपने शिंदे सरकारला पाठिंबा दिल्याचे दाखविण्याचा हा प्रयत्न आहे. राज्यातील सत्तापालट म्हणजे पक्षातील नेताबदल असल्याचे कायदेशीरदृष्ट्या दाखविण्याचा आणि त्यातून पक्षांतरबंदी कायद्यानुसारच्या अपात्रतेतून सुटण्याचा एक मार्ग असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कायदेशीर अडथळे दूर होण्याची भाजप नेतृत्वाला प्रतीक्षा ? मंत्रिमंडळ विस्तारास न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. दरम्यान, भाजप-शिंदे गटातील मंत्रीपद व खातेवाटप झाल्याचा दावा उभयपक्षी केला जात आहे. मात्र भाजप पक्षश्रेष्ठी विस्तारास हिरवा कंदील दाखवत नाहीत, यामागे कायदेशीर अडथळे दूर होण्याची ते वाट पहात असावेत असे सूत्रांनी सांगितले.
