काही महिन्यांमध्ये पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणुकांसाठी सदासर्वकाळ तयार राहणाऱ्या भाजपाने या निवडणुकांची संघटनात्मक पातळीवर जोरदार तयारी सुरू केलेली आहेच. त्यात आता जनमताचा अंदाज घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महागाईचा मुद्दा डोकेदुखी ठरू शकतो, असे ग्राऊंड सर्व्हेमधून दिसताच मंगळवारी (२९ ऑगस्ट) एलपीजी सिलिंडरच्या दरात २०० रुपयांची कपात करण्यात आली. भाजपाच्या अंतर्गत माहितीनुसार आणि खासगी संस्थांकडून केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की, महागाईमुळे महिला मतदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. मतदानाच्या दृष्टिकोनातून महिलावर्ग भाजपासाठी अतिशय महत्त्वाचा घटक असून, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मोठ्या घटकाकडे भाजपाचे लक्ष आहे. त्यासाठीच पक्षाच्या रणनीतीकारांनी केंद्र सरकारला महागाईवर तोडगा काढण्याची शिफारस केली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना सांगितले की, रक्षाबंधन आणि ओनम सणाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला भेट दिली आहे. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एलपीजीचे दर सर्व ग्राहकांसाठी २०० रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच उज्ज्वला योजनेंतर्गत केंद्र सरकार ७५ लाख नव्या एलपीजी जोडणी मोफत करून देणार आहे”, असेही ठाकूर यांनी जाहीर केले. सरकारच्या निवदेनानुसार, पीएम उज्ज्वला योजनेमधील (PMUY) ग्राहकांना प्रतिसिलिंडर जी २०० रुपयांची कपात मिळते, त्याच्याव्यतिरिक्त आणखी २०० रुपयांचे अनुदान या निर्णयामुळे मिळणार आहे. या निर्णयानंतर PMUY योजनेच्या दिल्लीतील लाभार्थींसाठी दरकपात केल्यानंतर प्रतिसिलिंडर ७०३ रुपये मोजावे लागणार आहेत. हे वाचा >> LPG Gas Price : सबसिडी नव्हे, तर ३० महिन्यांनंतर थेट गॅस सिलिंडरच स्वस्त, तुमच्या शहरातील किंमत काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी भाषण करताना नागरिकांना जे आश्वासन दिले होते, त्याचाच एक भाग म्हणून या दरकपातीकडे पाहिले जात आहे. करोना महामारी आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जग महागाईशी झगडत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले होते. “भारताने महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. मागील काळापेक्षा काही प्रमाणात आपल्याला यश मिळाले आहे; परंतु त्यावर आपण समाधानी राहू शकत नाही. आपल्याकडे जगापेक्षा चांगली परिस्थिती आहे, यावर आपण आत्मसंतुष्ट होता कामा नये. माझ्या देशातील नागरिकांवरील महागाईचा भार कमी करण्यासाठी मला आणखी प्रयत्न करावे लागतील आणि त्या दिशेने आम्ही पावले टाकत राहणार आहोत. माझे प्रयत्न सुरूच राहतील”, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदी यांनी आश्वासित केले होते. मध्य प्रदेशने काय निर्णय घेतला? येत्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीला भाजपाला जनतेचा सामना करावा लागणार आहे. त्यासाठी मध्य प्रदेशमधील भाजपा सरकारने मतदारांच्या असंतोषाला तोंड देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. रविवारी (२७ ऑगस्ट) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी श्रावण महिन्याचे औचित्य साधून त्यांच्या 'लाडली बेहना' योजनेच्या माध्यमातून महिलांना घरगुती गॅस सिलिंडरवर ४५० रुपयांचे अनुदान दिले. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायमचा पर्याय काही दिवसांनी अवलंबला जाईल. तत्पूर्वी सरकारच्या योजनेंतर्गत २३ ते ६० वय असलेल्या महिला, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांहून कमी आहे, अशा महिलांच्या बँक खात्यात प्रतिमहिना एक हजार रुपये पाठविले जातील. चौहान म्हणाले की, लाडली बेहना योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या महिलांच्या बँक खात्यात राखी भेट म्हणून २५० रुपये हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत; ज्यामुळे सरकारी तिजोरीतील ३१२ कोटी रुपये खर्च होतील. मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री चौहान यांची लोकप्रियता आणि त्यांची ‘दादा’, ‘मामा’ अशी प्रतिमा असूनही, सरकारविरोधी घटक, पक्षांतर्गत कलह आणि संघटनेत आलेली मरगळ यांमुळे दोन दशकांपासून अतिशय मजबूत असलेल्या भाजपाच्या बालेकिल्ल्यातच आगामी निवडणुकीतल्या यशाबद्दल साशंकता निर्माण झालेली आहे. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या प्रतिनिधींनी मागच्या महिन्यातच राज्याचा दौरा करून सामान्य मतदार महिलांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या. यावेळी अनेक महिलांनी महागाई, विशेषतः स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढलेल्या किमती आणि त्यामुळे त्यांच्या कुटुंब, मुलांवर होत असलेल्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. काही महिलांनी सांगितले की, निमशहरी भागात राहत असलेल्या एका कुटुंबाला वर्षाकाठी सहा एलपीजी सिलिंडर लागतात. कारण- आता स्वयंपाकघरात चूल किंवा केरोसीनवर चालणारे स्टोव्ह नाहीत. राज्य सरकारचे अनुदान मिळत असूनही एका गॅस सिलिंडरची किंमत १,१३१ आणि १,१८७ च्या घरात जाते. राजस्थानमध्येही काळजीचे वातावरण राजस्थानमध्ये महिलावर्ग निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मागच्या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदानाची टक्केवारी सर्वाधिक ७४.४४ टक्के होती. पुरुषांच्या टक्केवारीपेक्षाही (७३.८ टक्के) महिलांचा आकडा जास्त होता. पाज राज्यांपैकी एका राज्यातील निवडणूक प्रचारात सहभागी असलेल्या एका भाजपा नेत्याने 'द इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना सांगितले, “पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसोबत जेवढ्या बैठका झाल्या, त्यातून गॅसच्या दरवाढीमुळे महिलावर्गामध्ये असंतोष खदखदत आहे, ही एकच सूचना वारंवार पुढे येत होती. त्यामुळे हा विषय भाजपाच्या अग्रक्रमावर होताच.” आणखी एका नेत्याने सांगितले की, मागच्या अनुभवावरून आम्ही हे सांगू शकतो की, राज्याच्या निवडणुकांचा आगामी लोकसभा निवडणुकीवर काहीही फरक पडणार नाही. २००४ (त्यावेळी भाजपाने मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडच्या विधानसभा जिंकल्या होत्या; मात्र लोकसभा गमावली) आणि २०१९ (यावेळी काही राज्यांमध्ये पराभव झाला; मात्र लोकसभेत दणदणीत विजय मिळाला)चा अनुभव आमच्याकडे आहेच. पण, पक्षाने एक लक्षात घेतले पाहिजे की, सरकारविरोधी वातावरण (अँटी इन्कम्बन्सी) आणि एक प्रकारचे मरगळलेपण नक्कीच जाणवत आहे. चांद्रयान-३ मोहिमेचे यश, जी-२० परिषदांमधून भारताचा जगभरात वाजत असलेला डंका या बाबी पक्षाच्या पथ्यावर पडणार आहेतच. पण, तरीही खरी निवडणूक त्यापेक्षा कितीतरी अधिक मुद्द्यांभोवती फिरत असते. भाजपामधील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने 'द इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना सांगितले की, भाजपाला कोणतीही संधी सोडायची नाही आणि ही पक्षाची जबाबदारी आहे की, त्यांनी लोकांचे खरे मुद्दे शोधून, त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा. भारतात पीएम उज्ज्वला योजनेतील ९.६ कोटी लाभार्थींसह ३१ कोटींहून अधिक घरगुती एलपीजी सिलिंडर ग्राहक आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायुमंत्री हरदीप पुरी म्हणाले, “सामान्य नागरिकांना कुटुंबाचा गाडा चालवत असताना जी आर्थिक कसरत करावी लागते, त्याची आम्हाला जाणीव आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत कपात करून अशा कुटुंबांना आणि व्यक्तींना दिलासा देण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.”
