मालेगावात राजकीय वातावरण तप्त, भुसे व हिरे यांच्यातील वाद पेटला

मालेगाव : शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून फसवणूक केल्याप्रकरणी माजी मंत्री प्रशांत हिरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या विरोधात सहा महिन्यांत विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये एका पाठोपाठ ३० पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. फौजदारी गुन्ह्यांच्या या शृंखलेमुळे प्रदीर्घ काळ राज्याच्या राजकारणात दबदबा राहिलेल्या हिरे कुटुंबाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. हे गुन्हे दाखल होण्यामागे पालकमंत्री दादा भुसे यांचे षडयंत्र कारणीभूत असून आगामी निवडणुकीत अडसर नको, हा त्यामागे उद्देश असल्याचा आरोप हिरे समर्थक करत आहेत. दुसरीकडे, भुसे समर्थकांनी विरोधकांच्या आरोपांची ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशी संभावना करत त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. उभयपक्षी सुरु असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे ऐन हिवाळ्यात मालेगावचे राजकारण चांगलेच तापले आहे.

महात्मा गांधी विद्यामंदिर आणि आदिवासी सेवा समिती या शिक्षण संस्थांमध्ये शासनाची फसवणूक करत नोकर भरती झाल्याप्रकरणी गेल्या आठवड्यात नाशिकच्या भद्रकाली पोलीस ठाण्यात एकाच दिवशी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाले. संस्थाचालक माजीमंत्री पुष्पाताई हिरे, प्रशांत हिरे, अपूर्व आणि अद्वय हिरे, अन्य विश्वस्त तसेच संबंधित शिक्षणाधिकारी यांचा दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये संशयित म्हणून समावेश आहे. याशिवाय भरती झालेले शिक्षक, लिपिक, शिपाई तसेच संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक अशी दोन्ही गुन्हे मिळून तब्बल ९७ संशयितांची भली मोठी यादी आहे. खुद्द शिक्षण विभागाच्या तक्रारीनुसार हे गुन्हे दाखल झाले आहेत. हिरेंसारख्या मोठ्या व्यक्तीवर अशाप्रकारे कथित फसवणूक प्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्याने शैक्षणिक व राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मालेगावच्या राजकारणात भुसे आणि हिरे यांच्यातील राजकीय हाडवैर सर्वश्रृत आहे. त्यातूनच पदाचा दुरुपयोग करत हिरेंच्या शिक्षण संस्थांना मुद्दाम त्रास देण्याचा आणि बदनाम करण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री भुसे यांच्याद्वारे होत असल्याचा आरोप हिरे समर्थक करत आहेत. भुसे यांचा निषेध म्हणून हिरे समर्थकांनी मालेगाव येथे मोर्चाही काढला होता. दुसरीकडे बेकायदेशीर पदभरती तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे संगनमत करुन शासनाची फसवणूक झाल्याचे शिक्षण उपसंचालकांनी केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झाले, याकडे लक्ष वेधत राजकीय आकसापोटी लक्ष्य केले जात आहे, हा हिरे गटाकडून पसरविला जाणारा भ्रम कसा तथ्यहीन आहे, हे बिंबविण्यासाठी भुसे समर्थक एकवटल्याचे दिसत आहे.

हेही वाचा… चर्चेतील चेहरा : छगन भुजबळांना पुन्हा ‘बळ’ मिळाले

फसवणुकीचे प्रकरण काय ?

महात्मा गांधी विद्यामंदिर या संस्थेने २०१२ ते २०१७ या कालावधीत भरती केलेल्या शिक्षणसेवक, लिपिक, शिपाई तसेच आदिवासी सेवा समितीने २०१६ ते २०१७ या कालावधीत भरती केलेल्या शिक्षणसेवक व लिपिक पदांच्या मान्यतेसाठी २०२० मध्ये नाशिकच्या जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव सादर केले होते. या प्रस्तावांना तत्कालिन व सध्या त्याच पदावर कार्यरत असलेले माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांनी मान्यता दिली होती. ही भरती तसेच त्यासाठी देण्यात आलेली मान्यता बनावट असल्याची तक्रार करत नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी चौकशी करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांनी केलेल्या चौकशीत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आले आहे. पद भरतीसाठी विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब केलेला नाही. तसेच भरतीसाठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द झालेली जाहिरात, मुलाखतीस उपस्थित उमेदवारांचे उपस्थिती पत्रक, मुलाखत देणाऱ्या उमेदवारांचे गुणदान पत्रक, उमेदवारांची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता, रिक्त पदांचा तपशील, शिक्षकांसाठी आवश्यक असलेले ‘टीईटी’ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र आदी स्वरुपाचे पुरावे प्रस्तावांसोबत आढळले नाहीत, असा ठपका शिक्षण उपसंचालकांनी ठेवला आहे. तसेच मागील तारखेची ही पदभरती झाल्याचा निष्कर्ष काढत संबंधित लिपिकाने नकारात्मक शेरेबाजी केली असताना आणि संबंधित उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा अभिप्राय न घेता माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांनी या प्रस्तावांना परस्पर मान्यता कशी दिली, याबद्दल उपसंचालकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या दोन्ही संस्थांमधील शिक्षणसेवक, लिपिक व शिपाई अशा एकूण ४८ पदांची मान्यता रद्द करण्याचा तसेच दिलेल्या वेतनाची रक्कम वसूल करुन शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल पोलिसात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही उपसंचालकांनी दिले आहेत.

हेही वाचा… डोंबिवलीत मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे मनोमिलन, दोन्ही नेत्यांचे कायर्कर्ते मात्र अस्वस्थ

३० पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल

नाशिकच्या भद्रकाली पोलीस ठाण्यात एकाच दिवशी दोन गुन्हे दाखल होण्याआधी गेल्या सहा महिन्यात हिरे कुटुंबाच्या सदस्यांविरुध्द फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये ३० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. त्यात शिक्षण संस्थामध्ये नोकरीच्या आमिषाने फसवणूक केल्यासंबंधीच्या गुन्ह्यांचा भरणा अधिक आहे. हिरे कुटुंबाशी संबंधित रेणुकादेवी सहकारी सुतगिरणीने १५ वर्षापूर्वी जिल्हा बँकेकडून साडे सात कोटीचे कर्ज घेतले होते. या कर्ज प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा बँकेनेही गुन्हा दाखल केला आहे. घाऊक पध्दतीने दाखल झालेल्या या गुन्ह्यांमुळे पोलीस कारवाईचा ससेमिरा टाळण्यासाठी हिरेंची मोठी दमछाक होत आहे. अर्थात, यापूर्वी दाखल झालेल्या बहुतेक गुन्ह्यांमध्ये हिरे कुटुंबाच्या सदस्यांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला, हेही येथे नमूद करावयास हवे.

हेही वाचा… मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचे शाखा बचाव आंदोलन, उद्धव ठाकरे शनिवारी मुंब्र्यात

राजकीय वाद कशामुळे ?

महात्मा गांधी विद्यामंदिर व आदिवासी सेवा समिती या दोन्ही संस्थांच्या उभारणीत अनेकांचे योगदान राहिले आहे. परंतु, हिरे कुटुंबाने स्वत:चा ताबा निर्माण करत या संस्था राजकीय अड्डा बनवून टाकल्या, असा आरोप हिरेंचे विरोधक सतत करत असतात. सन २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भुसे यांनी प्रशांत हिरे यांचा पराभव करत हिरेंच्या घराणेशाहीला प्रथमच सुरुंग लावला होता. त्यावेळच्या प्रचारात खुद्द भुसे यांनी या संस्थांमधील भ्रष्टाचार हा एक प्रमुख मुद्दा केला होता. या संस्थांमध्ये सुरु असलेल्या भ्रष्टाचाराविषयी आपल्याकडे सुटकेसभर पुरावे आहेत, हे सांगताना हातात घेतलेली सुटकेस गावोगावी जात मतदारांना ते दाखवत होते. निवडून आल्यावर हा भ्रष्टाचार खणून काढू, अशी ग्वाहीदेखील ते मतदारांना देत होते. मात्र तेव्हाच्या निवडणुकीनंतर हा विषय अडगळीत गेल्यासारखा झाला. आता २० वर्षांनी भुसे यांनी पुन्हा तो ऐरणीवर आणल्याचे दिसत आहे. शिवसेनेतील फुटीच्या वेळी भुसे हे एकनाथ शिंदे गटात सामील झाले. तेव्हा भुसे यांना पर्याय म्हणून ठाकरे गटाने भाजपच्या अद्वय हिरे यांना गळाला लावले. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मालेगावातून भुसे यांच्याविरुध्द अद्वय यांची उमेदवारीही ठाकरे गटाने जाहीर करुन टाकली आहे. या सर्व घडामोडीत गेल्या मार्च महिन्यात उध्दव ठाकरे यांची जंगी सभा मालेगावात पार पडली. नेमके या सभेनंतरच हिरे कुटुंबाविरुध्द गुन्हे दाखल होण्याचा सिलसिला सुरु झाला. त्यामुळे हा निव्वळ योगायोग असण्याचे मान्य करणे नक्कीच अवघड जाते.