Income tax freeze congress accounts आगामी निवडणुकीच्या काळात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि युवक काँग्रेसची खाती गोठविण्यात आल्याने, पक्षामधून संतप्त पडसाद उमटले आहेत. सरकारने कायदेशीररीत्या (१३५ कोटी रुपये) वसूल केले आहेत, असा आरोप काँग्रेसने नरेंद्र मोदी सरकारवर केला आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या या कारवाईला काँग्रेसने ‘लोकशाहीवरील हल्ला’, असे म्हटले आहे. “सत्तेच्या नशेत असलेल्या मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची खाती गोठवली आहेत. हा लोकशाहीला मोठा धक्का आहे," असे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटले आहे. सूत्रांनी उघड केले की, काँग्रेसच्या विरोधात तीन कर प्रकरणे सुरू आहेत. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३ए अंतर्गत, सर्व राजकीय पक्षांना त्यांच्या विविध स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. परंतु, राजकीय पक्षांनी कलम १३ए शी संबंधित नियमांचे पालन केले, तरच ही सूट दिली जाऊ शकते. काँग्रेसवर या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे; ज्यामुळे काँग्रेसवर प्राप्तिकर विभागाने ही कारवाई केल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. काँग्रेस आर्थिक अडचणीत? २०१९ पासून प्राप्तिकर विभाग तपास करीत आहे. या तपासात प्राप्तिकर विभागाला रोख देणग्या आणि हस्तांतराचे काही पुरावे सापडल्यानंतर प्राप्तिकर विभाग आता २०१४-१५ ते २०२०-२१ या कालावधीतील काँग्रेसच्या प्राप्तीकर परताव्याचे पुनर्मूल्यांकन करीत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. प्राप्तिकर विभागाला कलम १३ (१)च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास काँग्रेस मोठ्या आर्थिक अडचणीत येऊ शकते. सूत्रांनी असेही स्पष्ट केले की, १९९४-९५ चे कर प्रकरण १९९७ पासून प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाचा निकाल आला होता. त्यामुळे ३० वर्षांनंतर या प्रकरणावरून कारवाई केल्याचा काँग्रेसचा दावा चुकीचा आहे. पहिले प्रकरण: २०१८-१९ सूत्रांनी सांगितले की, काँग्रेसला या मूल्यांकन वर्षात करआकारणीतून सूट देण्यात आली नाही. कारण- काँग्रेसने रोख स्वरूपात १४.४९ लाख रुपयांच्या देणग्या स्वीकारल्या आणि प्राप्तीकर परतावा दाखल करण्यास ३३ दिवसांचा विलंब केला. कायद्यात प्राप्तीकर परतावा दाखल करणे आणि दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रोख रक्कम देणगी स्वरूपात न घेणे, अशीही तरतूद आहे. त्या वर्षी १९९ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नात सूट दिल्याचा दावा काँग्रेसने केला होता. सूत्रांनी सांगितले की, एकदा तुम्ही कलम १३ (१) अंतर्गत सूट गमावल्यास, तुम्हाला संपूर्ण उत्पन्न कर भरणे अनिवार्य आहे. प्राप्तिकर विभागाने २०२१ मध्ये काँग्रेसला १०५ कोटी रुपयांची नोटीस बजावून २० टक्के रक्कम (२१ कोटी रुपये) भरण्यास सांगितले होते; परंतु काँग्रेसने केवळ ७८ लाख रुपये दिले. दुसरे प्रकरण: २०१४ ते २०२१ हे प्रकरण काँग्रेससाठी अडचण निर्माण करू शकते. प्राप्तिकर विभागाने २०१९ पासून मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि इतर राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या सहकाऱ्यांकडे घेतलेल्या झडतीदरम्यान रोख देणग्या आणि पक्षाच्या व्यवहारांबद्दल काही गोष्टी जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे प्राप्तिकर विभाग आता २०१४-१५ ते २०२०-२१ या कलावधीतील काँग्रेसच्या प्राप्तीकर परताव्याचे पुनर्मूल्यांकन करीत आहे. कारण- प्राप्तिकर विभागाचा असा अंदाज आहे की, या कलावधीत कलम १३ (१) च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. प्राप्तिकर विभागाला उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास काँग्रेसला मोठ्या करआकारणीसंबंधीची नोटीस बजावली जाऊ शकते. सूत्रांनी सांगितले की, काँग्रेसने आतापर्यंत या प्रकरणात सहकार्य केलेले नाही. प्राप्तिकर विभागाच्या प्रश्नांची उत्तरेही देण्यात येत नाहीत. त्यामुळे विभागाला अशी शंका आहे की, काँग्रेस लेखा परीक्षण पुस्तकही पूर्ण करीत नाही; जे कलम १३ (१)च्या तरतुदींचे मोठे उल्लंघन आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या हाती ठोस पुरावे लागल्यास काँग्रेसवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तिसरे प्रकरण: १९९४-९५ काँग्रेस गुरुवारी सांगितले की, प्राप्तिकर विभागाने ३० वर्षांनंतर १९९४-९५ च्या मूल्यांकन वर्षासाठी ५३ कोटी रुपयांच्या मागणीची नोटीस बजावली होती. काँग्रेसने त्याला सूडाचे राजकारण म्हटले. परंतु, सूत्रांचे म्हणणे आहे की, या १९९४-९५ आर्थिक वर्षाच्या मूल्यांकनावर १९९७ मध्येच प्राप्तिकर विभागाने सूट नाकारली होती. लेखापरीक्षित खात्यांच्या अभावामुळे कलम १३(ए) अंतर्गत ही सूट नाकारण्यात आली होती. २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने प्राप्तिकर विभागाच्या बाजूने निकाल देईपर्यंत हे प्रकरण अनेक वर्षे उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते. हेही वाचा: अटकेविरोधात काँग्रेसचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या पाठीशी, पण पंजाबमध्ये मात्र… प्राप्तीकर विभागाकडून नुकतंच काँग्रेसची खाती सील करण्यात आली आहे. काँग्रेसने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, यावर पुढील सुनावणी १ एप्रिलला होणार आहे, सूत्रांनी सांगितले, अनेक खटले वर्षानुवर्षे ताणून धरण्यात आले आहेत आणि पक्षाला बराच वेळही देण्यात आला आहे. सूत्रांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालांचाही संदर्भ दिला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये उशीर झाल्याची टीका केली होती आणि काँग्रेसची याचिकाही फेटाळली होती.
