मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत गेल्या काही वर्षांपासून महिला मतदारांच्या मतदानाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या विरोधात सरकार विरोधी (अँटी इन्कम्बन्सी) भावना असूनही ते पाचव्यांदा सत्तेत येण्यासाठी महिलांच्या योजनांवर लक्ष केंद्रीत करत आहेत. मुख्यमंत्री चौहान मध्य प्रदेशमध्ये 'मामा' या नावाने लोकप्रिय आहेत. रविवारी त्यांनी लाडली बेहना या योजनेतंर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ केली. आता ही मदत १,००० रुपयांवरून १,२५० करण्यात आली आहे. तसेच महिलांना सरकारी नोकरी आणि पोलिस दलात ३५ टक्के आरक्षण ठेवल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. शिवराज सिंह चौहान यांनी २००५ साली पहिल्यांदा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला. त्यांतर २०१९ साली १५ महिन्यांचा अपवाद वगळला तर ते सातत्याने या पदावर आहेत. महिला मतदारांचा मतदानातील जास्तीत जास्त सहभाग हे चौहान यांच्या राजकीय उदयाचे प्रमुख कारण मानले जाते. मुलीचा जन्म झाल्यानंतर आर्थिक मदत देण्यासाठी चौहान यांनी २००७ साली लाडली लक्ष्मी योजना जाहीर केली होती, या योजनेनंतर मुख्यमंत्र्याना 'मामा' या टोपणनावाने ओळखले जाऊ लागले. महिला मतदारांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी महिला आणि मुलींसाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. जसे की, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाडली बेहना योजना आणि मुख्यमंत्री कन्या विवाह आणि निकाह योजना.. या सारख्या काही योजना आहेत. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकींची १९६२ ते नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीपर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध आहे. या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता लक्षात आले की, १९६० च्या दशकात मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदानाची टक्केवारी देशात सर्वात कमी होती. १९६२ मध्ये जेव्हा तिसऱ्या विधानसभेसाठी मतदान झाले, तेव्हा फक्त २९.०७ टक्के महिला मतदारांनी मतदानात सहभाग घेतला. १९६७ च्या निवडणुकीपासून महिला मतदानाची टक्केवारी हळूहळू वाढू लागली. १९६७ साली ४१.८ टक्के, १९७२ साली ४४.३७ टक्के इतकी मतदानाची आकडेवारी दिसली. मात्र पुढच्याच निवडणुकीत म्हणजे १९७७ आणि १९८० साली हा आकडा अनुक्रमे ४३.२२ आणि ३९.३९ टक्के एवढ खाली घसरला. पुन्हा १९८५ सालच्या निवडणुकीत महिला मतदार मतदानासाठी बाहेर पडल्या त्यामुळे आकडा ४१.४ टक्के एवढा नोंदविला गेला. तेव्हापासून दर निवडणुकीला हळूहळू यामध्ये वाढ होत आहे. १९९८ च्या निवडणुकीत या आकड्याने अर्धशतकी संख्या गाठली. दोन वर्षांनंतर मध्य प्रदेशचे विभाजन होऊन छत्तीसगढ हे नवीन राज्य तयार झाले होते. २००३ साली ६२.१४ टक्के, २००८ साली ६५.९१ टक्के, २०१३ साली ७०.०९ टक्के आणि २०१८ साली विक्रमी अशी ७४.०१ टक्के एवढे महिला मतदारांचे मतदान नोंदविले गेले. अधिकाधिक संख्येने महिला मतदानासाठी बाहेर पडून आपले कर्तव्य बजावत असल्यामुळे मतदानातील लिंगगुणोत्तर आता कमी झाले आहे. १९६२ साली महिला आणि पुरुष मतदारांमध्ये ३०.६१ टक्के एवढा फरक होता, आता २०१८ साली त्यामध्ये केवळ १.८३ टक्के एवढाच फरक उरला आहे. महिलांनी मतदानाचा अधिकार मोठ्या प्रमाणात वापरल्यामुळे राज्याची एकूण मतदानाच्या टक्केवारीतही चांगलीच वाढ पाहायला मिळाली. १९६२ साली मतदानाची टक्केवारी ४४.५२ टक्के होते, ती २०१८ साली वाढून ७४.९७ टक्के झाली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे महिला मतदारांची संख्या वाढली असली तरी महिला आमदारांची संख्या त्याप्रमाणात वाढलेली दिसत नाही. महिला आमदारांची संख्या अजूनही कमीच आहे. १९७२ साली शून्य असलेली महिला आमदारांची संख्या २०१३ च्या निवडणुकीत ३० (एकूण सदस्य संख्येच्या १३.०४ टक्के) एवढी झाली. तर २०१८ च्या निवडणुकीत हा आकडा आणखी घसरून आता केवळ २१ महिला आमदार उरल्या आहेत. मध्य प्रदेशचे विभाजन करून २००० साली छत्तीसगढची स्थापन झाली. छत्तीसगढमध्येही महिला मतदारांची संख्या वाढलेली आहे. मतदानाच्या आकडेवारीवरून दिसते की, छत्तीसगढमध्येही मध्य प्रदेशप्रमाणेच महिला मतदानाची संख्या वाढत आहे. २००३ साली महिला मतदारांचे मतदान ६७.९ टक्के नोंदविले गेले होते, ते २००८ साली वाढून ६९.२ टक्के झाले. तर २०१३ मध्ये त्यात आणखी वाढ होऊन ७७.३२ टक्के एवढ्या मतदानाची नोंद झाली. मात्र २०१८ साली झालेल्या निवडणुकीत एक टक्क्याची घसरण होऊन ७६.३३ टक्के मतदान नोंदविले गेले.
