बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जात सर्वेक्षण करून राजकारणाचा एक नवा पायंडा पाडला. आज त्यांनी विधानसभेत राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची इच्छा बोलून दाखविली आणि त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षण वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरीदेखील दिली. आता ९ नोव्हेंबर रोजी सदर प्रस्ताव विधानसभेत मांडला जाणार आहे. राज्यातील इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविणार असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेच्या पुढे जाऊन आरक्षण वाढविण्याचा विचार मांडला होता. त्यानंतर आज मंत्रिमंडळानेही यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. नुकत्याच जाहीर केलेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणानाचा अहवाल मांडल्यानंतर नितीश कुमार यांनी विधानसभेत आरक्षण वाढविण्याबद्दलचा विचार व्यक्त केला. केंद्र सरकारने आर्थिक मागास घटकांना (EWS) दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला यामध्ये जोडले तर राज्यातील प्रस्तावित आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्क्यांवर पोहोचेल. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातनिहाय सर्वेक्षणाचा अहवाल विधानसभेत ठेवल्यानंतर त्यावर केलेल्या चर्चेत सांगितले की, इतर मागासवर्गीय वर्ग, अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या आरक्षण मर्यादेत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही मंत्रिमंडळात चर्चा करून यावर काय करू शकतो, याचा निर्णय घेऊ. विद्यमान अधिवेशनातच यावर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू, असेही ते म्हणाले. बिहारमध्ये प्रस्तावित असलेले आरक्षण अनुसूचित जाती (SC) : २० टक्के अनुसूचित जमाती (ST) : २ टक्के ओबीसी आणि ईबीसी : ४३ टक्के सध्या, बिहार राज्य सरकारमधील नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ईबीसी प्रवर्गासाठी १८ टक्के आरक्षण आहे. तर ओबीसी प्रवर्गासाठी १२ टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जातींसाठी १६ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी १ टक्का आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील महिलांसाठी ३ टक्के आरक्षण दिलेले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन दिवसांपूर्वी अमित शहा यांनी बिहार सरकारच्या जात सर्वेक्षणावर टीका केली होती. या सर्वेक्षणात मुस्लीम आणि यादव समाजाची लोकसंख्या वाढवून दाखविली असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर जातनिहाय आरक्षणाच्या कोट्यात मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. जातनिहाय सर्व्हेनुसार यादव समाजाची लोकसंख्या १४.२६ टक्के असल्याचे दिसले होते. ओबीसी प्रवर्गातील सर्वात मोठा जातसमूह म्हणून यादव समाजाकडे पाहिले जाते. लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पक्षाचा यादव समाज हा प्रमुख मतदानर आहे. आरजेडी पक्ष सध्या नितीश कुमार यांच्या महागठबंधन आघाडीत आहेत. इंडिया आघाडीतील पक्षांनी राष्ट्रीय स्तरावर जनगणना करण्याची मागणी केल्यामुळे आणि नितीश कुमार हे इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेते असून त्यांनी जातनिहाय सर्व्हे केल्यामुळे अमित शाह यांनी त्यांच्यावर राजकीय तुष्टीकरणाचे आरोप लावले होते.
