छत्तीसगढ राज्यातील आदिवासीबहुल बस्तर जिल्ह्यातील एका ग्रामसभेने अजब ठराव केला आहे. या ठरावानुसार बाहेरील धर्माच्या धार्मिक उत्सवांना गावात बंदी करण्यात आली आहे, तसेच कोणतेही धार्मिक विधी पार पाडायचे असतील तर ग्रामसभेची आगाऊ परवानगी घ्यावी लागेल. रानसरगीपाल या गावातील ग्रामसभेने हा ठराव केला असून स्थानिक आदिवासींनी हिंदू आणि ख्रिश्चन नागरिकांच्या शेतावर कामाला जाऊ नये, असेही या ठरावाच्या माध्यमातून सांगितले आहे. १५ मार्च रोजी हा ठराव संमत करण्यात आला. या ठरावाचे कारण देताना सांगण्यात आले की, हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मप्रसारकांमुळे अनेक आदिवासी लोक धर्मपरिवर्तन करत आहेत. ज्यामुळे आदिवासी संस्कृती, परंपरा आणि पेहराव कायमचे नष्ट होत आहेत. या ठरावाच्या माध्यमातून फक्त धार्मिक कार्यक्रमच नाही, तर सरकारचे विकास प्रकल्प किंवा व्यावसायिक उपक्रम राबविण्याच्या आधी ग्रामसभेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच एखाद्या धर्मप्रसारकाने त्याच्या धर्माचा गावात प्रसार केल्यास त्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही या ठरावाच्या माध्यमातून दिला आहे. गावातील सर्व धार्मिक विधी जसे की, बाळाचे नामकरण, लग्न, प्रार्थना अशा सर्व विधींची पूर्तता गावातील पारंपरिक यंत्रणा 'गायता'मार्फत केली जाईल. या ठरावातून आणखी एक चमत्कारिक बाब समोर आली. ती म्हणजे ख्रिश्चन समुदायातील कुणालाही त्यांच्या सदस्यांचे मृतदेह गावात पुरता येणार नाहीत. जर कुणी तसा प्रयत्न केला तर त्यांना गावाबाहेर काढण्यात येईल. बस्तर जिल्ह्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले, "अशा प्रकारच्या ग्रामसभेच्या ठरावाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. जर धर्माच्या आधारावर गावातील नागरिकांनी काही भेदभाव केला तर त्यांच्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई करू. धर्मांतर थांबविण्यासाठी अशा प्रकारचा ठराव केला गेला असावा." छत्तीसगढ ख्रिश्चन फोरमचे अध्यक्ष अरुण पन्नालाल म्हणाले, "धार्मिक स्वातंत्र्य कुठे आहे? पेसा कायदा (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, 1996) हा संविधानापेक्षा मोठा आहे का?" बस्तरचे आदिवासी नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद नेतम (८०) म्हणाले, "आदिवासींची सरकारकडून घोर निराशा झाल्यामुळेच अशा प्रकारचे वाद उद्भवत आहेत. पेसा कायदा अमलात आणण्यासाठी आम्ही अपार कष्ट घेतले, आजच्या घडीला आदिवासींसाठी सर्वात महत्त्वाचा असा हा कायदा आहे. पण या कायद्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळेच अशा प्रतिक्रिया उमटतात. धर्मांतराचा मुद्दा तापण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आजवरच्या सर्व सरकारांना आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा पुरविण्यात आलेले अपयश. ख्रिश्चन मिशनरी या आदिवासींना आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा देण्यासाठी पुढे येतात. राज्यातील काँग्रेस, भाजपा आणि डाव्या पक्षांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळेच धर्मांतराचा मुद्दा उग्र बनला आहे. आदिवासी समाजात असलेली गरिबी आणि निरक्षरताही धर्मांतराला कारणीभूत आहे." मात्र 'सर्व आदिवासी समाज' या संघटनेने या ठरावाला पाठिंबा दिला आहे. संघटनेचे सचिव विनोद नागवंशी म्हणाले की, संविधानाने ग्रामसभेला दिलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून आदिवासी ग्रामस्थ आपली प्रथा-परंपरा, ओळख जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी ग्रामसभेच्या ठरावावर कारवाई करण्यापेक्षा आदिवासी समाजाची संस्कृती, ओळख सुरक्षित करण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. माजी मंत्री आणि भाजपाचे नेते केदार कश्यप यांनी सांगितले, "मी हा ठराव वाचला आहे. काँग्रेस हा मिशनरींना पाठिंबा देत आहे. जेव्हा आमचा समाज याला प्रतिकार करतो तेव्हा काहीतरी घटना घडतात आणि आमच्या लोकांना तुरुंगात धाडले जाते. काँग्रेस सरकारच्या काळात आदिवासींमध्ये भीती निर्माण करून त्यांची ओळख पुसण्याचा प्रयत्न होत आहे. या ठरावाचे नीट वाचन केल्यास कळेल की, हा ठराव ख्रिश्चन आणि हिंदू दोन्ही धर्मांविरोधात आहे." हिंदू समाजापासूनही आदिवासी समाज अंतर का ठेवू पाहत आहे, असा प्रश्न विचारल्यानंतर कश्यप म्हणाले की, आदिवासींनी हिंदूंपासून अंतर बाळगलेले नाही. सध्या ते या ठरावाच्या माध्यमातून त्यांची ओळख जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्वात आधी त्यांना धर्मांतरापासून सुटका करून घ्यायची आहे, त्यानंतर ते हिंदू किंवा इतर समाजांबाबत विचार करतील. गेल्या काही महिन्यांपासून छत्तीसगढमध्ये धर्मांतराचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. यासाठी विरोधी पक्ष भाजपाने काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरले आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हे ख्रिश्चन मिशनरींच्या धर्मांतराकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत आहे. जानेवारी महिन्यात नारायणपूर जिल्ह्यात ख्रिश्चन समाजाविरोधात हिंसाचार उसळला. बघेल सरकारने हा जनक्षोभ थोपविण्यासाठी जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अमलात आणण्याचे अधिकार दिले होते.
