Loksabha Election 2024: लोकसभा निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. यादरम्यान प्रचार करताना निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या काही नियमांचे पालन करावे लागते. ते न केल्यास निवडणूक आयोग संबंधित पक्षावर कारवाई करतो. आता आम आदमी पार्टीने जाहीर केलेल्या प्रचारगीतावर निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. आप पक्षाने जाहीर केलेल्या या गाण्यामध्ये पोलिसांवर अयोग्य टीका असून न्यायव्यवस्थेवरही आक्षेप घेण्यात आले आहेत; तसेच हिंसा भडकावणाऱ्या ओळीही त्यामध्ये असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याबरोबरच भारतीय जनता पार्टीवर करण्यात आलेल्या आरोपांची पडताळणी झालेली नसल्याने या प्रचारगीतामध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निवडणूक आयोगाने आप पक्षाला सांगितले आहे. दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आप पक्षाला शनिवारी (२७ एप्रिल) पत्र लिहून या संदर्भात कळवले आहे. पक्षाने शुक्रवारी नवी दिल्लीतील मुख्यालयात प्रसिद्ध केलेले प्रचारगीत आदर्श आचारसंहितेचा भंग करत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. "जेल का जवाब हम वोट से देंगे" असे या गीताचे बोल आहेत. आपचे आमदार दिलीप पांडे यांनी हे प्रचारगीत रचले असून त्यासाठी आवाजही दिला आहे. दोन मिनिटे तीन सेकंदाचे हे गाणे 'रॅप साँग' प्रकारात मोडणारे आहे. हेही वाचा : माजी पंतप्रधानांचा मुलगा आणि नातू सेक्स स्कँडलमध्ये? कर्नाटकात राजकीय वर्तुळात खळबळ मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या गाण्यामध्ये बदल करून ते सादर करण्यास सांगितले आहे. रविवारी उशिरा जाहीर केलेल्या एका निवेदनात निवडणूक आयोगाने सांगितले की, हा निर्णय त्यांच्या मीडिया प्री-सर्टिफिकेशन समितीने घेतला आहे. दुसरीकडे आम आदमी पार्टीने निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईवर रोष व्यक्त केला असून हा 'हुकूमशाही' निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. दिल्लीतील आपच्या मंत्री आतिशी यांनी या प्रकरणी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की, "एखाद्या पक्षाच्या प्रचारगीतावर बंदी आणण्याचा हा प्रकार कदाचित भारताच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच घडलेला आहे. हा तोच निवडणूक आयोग आहे, जो भारतीय जनता पार्टीकडून आदर्श आचारसंहितेची दररोज खिल्ली उडवली जात असतानाही मौन बाळगतो. दुसरीकडे, आपच्या नेत्यांनी श्वास जरी घेतला तरी त्यांना नोटीस पाठवतो." यावर प्रत्युत्तर देत निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, आम्ही प्रचारगीतावर बंदी आणलेली नाही. मात्र, काही सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, १९९४ अंतर्गत असलेल्या जाहिरात संहितेनुसारच निवडणूक आयोगाने या प्रचारगीतामध्ये बदल करण्यास सांगितले आहे. प्रचारगीतावर काय आहेत आक्षेप? या प्रचारगीतामधील अनेक वाक्यांवर निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. अवघ्या दोन मिनिटांच्या या गीताचे ध्रुवपदच आक्षेपार्ह ठरवण्यात आले आहे. "जेल का जवाब हम वोट से देंगे" अशी या गाण्याची मुख्य ओळ आहे. या गीतामध्ये अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात टाकल्याचे चित्रणही दाखवण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे की, या गाण्यामध्ये न्यायव्यवस्थेवरच आक्षेप घेतल्याचे दिसून येते आहे. "तानाशाही पार्टी को हम चोट देंगे" ही गीतातील ओळ हिंसेला उत्तेजन देणारी आहे. तसेच गीतामध्ये पोलिसांनाही चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आले आहे. "गुंडागर्दी के खिलाफ वोट देंगे, तानाशाही करनेवाले पार्टी को हम चोट देंगे" या ओळी येतात, तेव्हा आपचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदी यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्की करत असल्याचे चित्रण दिसून येते. यामधून पोलिसांना नकारात्मक पद्धतीने दाखवले जात असल्याचा आक्षेप निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे. हेही वाचा : बरेलीच्या बालेकिल्ल्यात भाजपाने बदलला उमेदवार; काय आहे पडद्यामागचा खेळ? "'आवाजे खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, बस उनको ही बाहर रखा जिसने उनको माल दिया' या ओळींमधून सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीवर आरोप करण्यात येतो आहे. मात्र, हे आरोप अशोभनीय भाषेत केले असून ते सिद्धही झालेले नाहीत. तसेच या ओळींमध्ये न्यायव्यवस्थेवरही नाराजी दिसून येते." असे या पत्रात म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या पत्रामुळे भाजपाचा हुकूमशाही चेहरा उघडा पडल्याची टीका आपच्या नेत्या आतिशी यांनी केली आहे. 'हुकूमशाही'वर टीका करणाऱ्या या ओळींमध्ये भाजपाचे नाव कुठेही घेतलेले नाही. तरीही निवडणूक आयोगाने ही भाजपावरच टीका असल्याचा अर्थ लावला आहे. यावरून भाजपाचाच चेहरा उघडा पडल्याची टीका त्यांनी केली. त्या म्हणाल्या की, "याचा अर्थ असा आहे की, भाजपा देशात हुकूमशाही सत्ता चालवत आहे, असे निवडणूक आयोगालाही वाटते. हुकूमशाहीच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना ते भाजपाचे आणि नरेंद्र मोदींचे विरोधक समजत आहेत. कारण त्यांनाही हे माहिती आहे की, आज भाजपाच हुकूमशाही पद्धतीने वागत आहे."
