कर्नाटकमधील जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) (JDS) पक्षाने मागच्या महिन्यात भाजपाशी युती करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर केरळमधील जेडीएस पक्षाच्या नेत्यांनी यास विरोध केला आहे. जेडीएसचे सर्वेसर्वा एचडी देवेगौडा यांनी दावा केला होता की, कर्नाटकमध्ये भाजपाशी केलेल्या युतीला केरळमधील त्यांचा मित्रपक्ष आणि सत्ताधारी सीपीआय (एम)चा आशीर्वाद होता. देवेगौडा यांनी सदर दावा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सीपीआय (एम) पॉलिटब्युरो (कम्युनिस्टांची उच्चाधिकार समिती) सदस्य आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी हा दावा फेटाळून लावला. भाजपाशी केलेल्या कोणत्याही युतीला आम्ही मान्यता देणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. भाजपाशी युती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जेडी(एस) पक्षाचे कर्नाटकमधील मुस्लीम नेते नाराज आहेत. त्यांनी पक्षाच्या प्रमुखांना याबाबतचा जाब विचारला. देवेगौडा यांनी गुरुवारी (१९ ऑक्टोबर) सांगितले की, कर्नाटकामधील सर्व नेते, तमिळनाडू, केरळ आणि महाराष्ट्रातील पक्ष संघटनेचा भाजपाशी केलेल्या युतीला पाठिंबा आहे. केरळमधील पक्ष संघटनेबाबत माहिती देताना देवेगौडा म्हणाले की, आम्ही या निर्णयामागची पार्श्वभूमी समजावून सांगितल्यानंतर केरळमधील आमच्या सहकाऱ्यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. केरळच्या डाव्या सरकारमधील आमच्या मंत्र्यांनीही या युतीला संमती दिली. तसेच केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनीही कर्नाटकात भाजपासह केलेल्या युतीला सहमती दर्शविली. जेडीएस पक्षाला वाचविण्यासाठी ही युती महत्त्वाची आहे. केरळमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाची लक्षणीय लोकसंख्या असून एलडीएफ आणि युडीएफ या दोन्ही आघाड्या भाजपाविरोधी असून त्या एकमेकांविरोधात बोट दाखविण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. मागच्या महिन्यात, माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी जेडीएस पक्ष एनडीएत सामील झाल्याची घोषणा केल्यानंतर, सर्वात आधी केरळ पक्षातील जेडीएस नेत्यांनी त्यापासून फारकत घेतली. भाजपासह केलेली युती केरळ राज्यात भाजपाविरोधी आघाडीला कमकुवत करू शकते, अशी शक्यता त्यांनी वर्तविली होती. तथापि, केरळमधील नेत्यांनी देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील जेडीएस पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. काँग्रेसप्रणीत युडीएफ आघाडीने मात्र मुख्यमंत्री विजयन यांच्यावरचा दबाव वाढविला आहे. संघ परिवाराच्या विरोधातील लढा प्राामणिकपणे सुरू असल्याचे दाखविण्यासाठी सरकारने जेडीएसच्या मंत्र्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी रेटून धरली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्नीथाला यांनी शुक्रवारी (२० ऑक्टोबर) सांगितले की, देवेगौडा यांच्या विधानामुळे केरळमधील मुख्यमंत्री विजयन यांचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. "विजयन यांची राज्यातील राज्यवट ही सीपीआय(एम)-भाजपा यांच्या भ्रष्ट युतीचा परिपाक आहे. विजयन यांनी जेडीएसचे मंत्री मंत्रिमंडळात कायम ठेवल्यामुळे देवेगौडा यांच्या दाव्याला बळ मिळत आहे. काँग्रेस मुक्त भारत करण्यासाठी विजयन यांनी भाजपाशी आघाडी केली असल्याचे चेन्नीथाला म्हणाले. दुसरीकडे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी देवेगौडा यांचा दावा बिनबुडाचा असल्याचे म्हटले आहे. "देवेगौडा यांनी राजकीय निर्णय घेतल्यानंतर तो कसा चांगला आहे, हे पटवून देण्याचा त्यांचा आटापिटा सुरू आहे. जेडीएस पक्ष पारंपरिक पद्धतीने केरळमध्ये एलडीएफ पक्षाचा सहकारी राहिला आहे. जेडीएस पक्षातील नेत्यांनी राष्ट्रीय नेत्यांशी असलेले संबंध तोडून टाकले आहेत. सीपीआय (एम) पक्ष दुसऱ्या पक्षांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. इतर पक्षाचे विभाजन झाले तर त्यासाठी सीपीआ (एम) किंवा इतर पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही. मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले की, केरळमधील जेडीएस पक्षाचे नेते मॅथ्यू टी थॉमस आणि क्रिष्णाकुट्टी यांनी देवेगौडा यांचा निर्णय फेटाळून लावला असून ते याबाबत जाब विचारणार आहेत.
