गेल्या ११ वर्षांत भाजपाने उत्तर भारतात चांगले बस्तान बसविले असले तरी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाने त्यांना अनेकदा हुलकावणी दिली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाचे हे स्वप्न पूर्ण होणार का याचीच उत्सुकता अनेकांना लागून आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्ता मिळवल्यापासून भाजपाची उत्तर भारतात घोडदौड सुरू आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि दिल्ली यांसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये पक्षाने एकहाती सत्तास्थापना केली आहे. बिहारमध्ये मात्र भाजपाला आतापर्यंत स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले आहे. नेमकी काय आहेत यामागची कारणे? त्याचाच हा आढावा…
फाळणीनंतर जिथे हिंदू निर्वासित स्थायिक झाले, तिथे भारतीय जनसंघाने (भाजपाचे पूर्वीचे नाव) आपला प्रभाव वाढवला; तर जिथे कारखाने आणि कामगार होते, तिथे कम्युनिस्टांनी आपली मजबूत पकड निर्माण केली. १९५० आणि १९६० च्या दशकातील हे समीकरण बिहारच्या राजकारणाचे सार सांगून जाते. विशेष म्हणजे काँग्रेसला राज्यात केवळ दोनदा सत्तास्थापन करण्यात यश आले आहे. बिहारमध्ये १९६७ ते १९७२ आणि १९७७ ते १९८० या कार्यकाळात काँग्रेसचे सरकार होते. लालू प्रसाद यादव यांचा राजद आणि नितीश कुमार यांच्या जेडीयू पक्षाचा राज्यात आजही दरारा आहे. याच कारणामुळे देशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असूनही भाजपाला बिहारमध्ये स्वबळावर सत्तास्थापन करता आलेली नाही.
नितीश कुमार यांच्यावरच भाजपाची मदार?
पंतप्रधान मोदी गेल्या दशकभरापासून देशाचा कार्यभार सांभाळत आहेत. बिहारला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेशातही २०१७ पासून भाजपाचेच सरकार आहे. राजकीय विश्लेषक प्रेमकुमार मणी सांगतात, “काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या काळात राज्यात कम्युनिस्ट, समाजवादी आणि भारतीय जनसंघ यांचा उदय जवळजवळ एकाच वेळी झाला. तरीदेखील भाजपाला आजतागायत संपूर्ण बिहारमध्ये आपला प्रभाव निर्माण करता आलेला नाही. गेली २० वर्षे नितीश कुमारांवर असलेले पक्षाचे अवलंबित्व हेच त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे.”
ते पुढे म्हणतात, “शाहाबाद (भोजपूर, रोहतास, कैमूर आणि बक्सर) आणि मगध (औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल) हे भाग समाजवादी आणि डाव्या चळवळींसाठी ओळखले जातात. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला या भागात २१ पैकी केवळ २ जागा जिंकता आल्या होत्या; तर गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला येथे भोपळाही फोडता आला नाही. नितीश कुमार यांचा कोसी पट्ट्यात (सहरसा, सुपौल आणि मधेपुरा) अजूनही प्रभाव आहे, तर राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) प्रमुख लालूप्रसाद यादव आपले मूळ (मुस्लीम-यादव) मतदारसंघ टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरले आहेत. या परिस्थितीत भाजपाला राज्यात सत्तास्थापन करण्यासाठी अजूनही मित्रपक्षांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे.
जनता पक्षाचा बिहारमधील संघर्ष
एकेकाळी राजकीयदृष्ट्या विजनवासात असलेल्या भारतीय जनसंघाची पाटी १९५२ आणि १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत कोरीच राहिली. १९६२ च्या निवडणुकीत जनसंघाने ३१९ सदस्य असलेल्या विधानसभेत तीन जागा जिंकल्या. त्यावेळी जनसंघाचे प्रभावी वक्ते असलेले जगदंबी प्रसाद यादव यांनी काँग्रेस सरकारवर प्रखर टीका करून आपली छाप सोडली होती. समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया यांच्या आक्रमक प्रचारामुळे १९६७ मध्ये बिहारसह नऊ राज्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. त्यांनी छोट्या-मोठ्या राजकीय पक्षांची आघाडी तयार करून काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर केले. या आघाडीत जनसंघाने तब्बल २६ जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी लोहिया आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर यांनी एकत्र येऊन काम केले होते.
बिहारमध्ये संयुक्त विधायक दलाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जनसंघातील रामदेव महतो, विजयकुमार मित्रा आणि रुद्र प्रताप सारंगी या तिघांना मंत्रीपद मिळाले. या काँग्रेसविरोधी आघाडीत कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) सुद्धा सहभागी होता. विशेष म्हणजे १९६७ ते १९७२ या कार्यकाळात बिहारने वेगवेगळ्या पक्षांचे सात मुख्यमंत्री पाहिले. १९६९ च्या निवडणुकीत जनसंघाने राज्यात ३४ तर १९७२ च्या निवडणुकीत २५ जागा जिंकल्या. १९७७ च्या निवडणुकीत जनता पक्षाने ३२५ पैकी २१४ जागा जिंकून पुन्हा बिहारची सत्ता मिळवली आणि कर्पुरी ठाकूर यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
भाजपाचा उदय आणि नितीश कुमारांची साथ
१९८० मध्ये जनसंघातून भाजपाचा उदय झाला, मात्र काँग्रेसचे वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित झाल्याने पुढील तीन निवडणुकांमध्ये (१९८० ते १९९०) भाजपाला मोठा राजकीय संघर्ष करावा लागला. १९९० ते २००० दरम्यान लालूप्रसाद यादव यांच्या समाजवादी पक्षाच्या लाटेने काँग्रेस आणि भाजपा दोन्हींचे बिहारमधील राजकीय वर्चस्व कमी केले. नितीश कुमार यांच्याशी युती केल्यानंतरच भाजपाने राष्ट्रीय जनता दलाला कडवी झुंज दिली. २००० मध्ये, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे स्पष्ट बहुमत नसतानाही त्यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला. नितीश कुमार यांनी सुशील कुमार मोदी आणि पशुपती कुमार पारस या दोन मंत्र्यांसह शपथ घेतली. मात्र, पुरेसे संख्याबळ नसल्याने हे सरकार केवळ सात दिवसांत कोसळले आणि राबडी देवी (लालूंच्या पत्नी) मुख्यमंत्री झाल्या.
भाजपाच्या नेत्यांचे म्हणणे काय?
भाजपातील एका गटाचे मत आहे की, बिहारमध्ये पक्षाकडे प्रभावी नेतृत्व नसल्यामुळे पक्षाची वाढ मर्यादित झाली आहे. पूर्वी कैलासापती मिश्रा, ठाकूर प्रसाद, तारकांत झा, गोविंदाचार्य आणि अश्विनी कुमार यांसारख्या दिग्गज नेत्यांचा पक्षात समावेश होता, पण आता भाजपाकडे तसे प्रभावी चेहरे नाहीत. कैलासापती मिश्रा यांनी त्यांच्या आयुष्यातील बराच काळ सीमांचल प्रदेशातील कटिहारमध्ये घालवला. गोविंदाचार्य यांनीही राज्यात पक्षाच्या वाढीसाठी अनेक प्रयत्न केले. बिहारचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यांनी एका पूर्वीच्या मुलाखतीत गोविंदाचार्य यांच्या आठवणी सांगितल्या होत्या. “महात्मा गांधी यांच्या हत्येशी रा. स्व. संघाचा संबंध जोडल्यानंतर या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी गोविंदाचार्य हे गावोगावी सायकलवरून फिरत होते. त्यावेळी बिहारच्या राजकारणात संघी हा शब्द अत्यंत तिरस्काराने वापरला जायचा”, असे सुशील कुमार मोदी यांनी या मुलाखतीत सांगितले.
सध्याच्या एनडीएतील नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह
भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने बिहारमधील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नितीश कुमार यांच्याकडे एनडीएचे नेतृत्व देण्यास कैलासपती मिश्रा यांचा विरोध होता, असे ते म्हणाले. भाजपाच्या दुसऱ्या एका नेत्याने पक्षाच्या कमकुवत बाजूकडे लक्ष वेधले. २०१४ मध्ये मोदी लाट असूनही २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला केवळ ५३ जागाच जिंकता आल्या. २०२० मध्ये पक्षाने ७४ जागा जिंकूनही मुख्यमंत्रिपद नितीश कुमार यांना दिले. यंदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा घोषित केला नसला तरी नितीश कुमार यांना ५५ ते ६० जागा मिळाल्यास पुन्हा तेच मुख्यमंत्री होतील, असे मतही या नेत्याने व्यक्त केले. बिहारमध्ये पुढील महिन्यात दोन टप्प्यात विधानसभा निवडणूक होणार आहेत.
