‘तख्त सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा अधिनियम २०२४’ लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारनं नुकताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. या अधिनियमाद्वारे नांदेड येथील गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. मात्र, शिंदे सरकारच्या या निर्णयावर टीका करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचे (SGPC) अध्यक्ष हरजिंदर सिंग धामी यांनी शिंदे सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच हा निर्णय म्हणजे शिख समुदायाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप असल्याचे ते म्हणाले.
हरजिंदर सिंग धामी यांच्या टीकेनंतर आता शिरोमणी अकाली दलचे प्रमुख आणि खासदार सुखबीर सिंग बादल यांनीही शिंदे सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहित या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. इतकंच नव्हे, तर या निर्णयामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा यांच्यातील संबंध ताणले जातील, असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
याशिवाय सुखबीर सिंग बादल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात, २०१४ पासून गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीत कशाप्रकारे हस्तक्षेप केला जातो आहे, हे देखील निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन भारत सरकारने शीख धर्मियांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नसल्याच्या आश्वासनांचीदेखील आठवण करून दिली आहे.
हेही वाचा – पश्चिम उत्तर प्रदेशात आरएलडीची जागा घेण्यास समाजवादी पार्टी तयार, काँग्रेस अधिक जागांची मागणी करणार?
नांदेड गुरुद्वाराचा वाद काय?
पंजाब, दिल्ली आणि हरियाणातील गुरुद्वारा व्यवस्थापन समित्यांप्रमाणेच नांदेडमधील सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीदेखील एक महत्त्वाची समिती आहे. या समितीत १७ सदस्य असतात. १९५६ च्या कायद्यानुसार, १७ सदस्यीय व्यवस्थापन समितीत शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीतील चार सदस्य, सचखंड हजूर खालसा दिवानचे चार सदस्य, संसदेतील दोन शीख खासदार, खालसा दिवानचे प्रमुख, नांदेडचे जिल्हाधिकारी, मराठवाडा आणि आंध्र प्रदेशमधील एक-एक सदस्य, तसेच मराठवाड्यातील सात विभागांतून थेट निवडणुकीद्वारे निवडून येणाऱ्या तीन सदस्यांचा समावेश असतो.
दरम्यान, सरकारने केलेल्या सुधारणांनंतर आता १७ पैकी १२ सदस्य थेट महाराष्ट्र सरकारकडून नामनिर्देशित करण्यात येणार आहेत. शिवाय तीन निवडून आलेले सदस्य आणि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीतील दोन सदस्यांचा यात समावेश असेल. तसेच मंडळाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या व्यवस्थापन समितीवर आता राज्यात सत्तेत असणाऱ्या पक्षाचा प्रभाव असेल.
महत्त्वाचे म्हणजे २०१४ नंतर देशातील गुरुद्वारा व्यवस्थापन समित्यांमध्ये बदल करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीतील गुरुद्वारांच्या व्यवस्थापन समितीत अशाप्रकाराचे काही बदल करण्यात आले आहेत. या समित्यांमध्ये निवडणुका न झाल्यास व्यवस्थापन समितीत लोकशाही नसल्याचा ठपका ठेवला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीची सद्यस्थिती
१९२५ च्या शीख गुरुद्वारा कायद्याद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीत निवडणूक घेण्यासाठी पंजाब आणि केंद्र सरकारच्या सहयोगाची आवश्यकता आहे. काँग्रेस सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात २००४ आणि २०११ मध्ये अशा दोन वेळा निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर एकदाही निवडणूक झालेली नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे २०११ साली झालेल्या शेवटच्या निवडणुकीत १८५ सदस्यांपैकी ३० सदस्यांचे प्रकृतीच्या कारणांमुळे निधन झाले आहे. पंजाबमधील युनायटेड अकाली दलसारख्या विरोधी पक्षातील नेत्यांनी वेळोवेळी निवडणुकांची मागणीही केली आहे. मात्र, सध्याच्या नेतृत्वाने हा मुद्दा राज्य किंवा केंद्र सरकारकडे सक्रियपणे मांडला नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
एकीकडे पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा यांच्या युतीच्या चर्चा सुरू आहेत. मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर शिरोमणी अकाली दल पुन्हा एनडीएमध्ये जाणार असल्याचे सांगितलं जात आहे. अशावेळी महाराष्ट्रातील भाजपाचा समावेश असलेल्या युती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिरोमणी अकाली दलला भाजपाशी युती करणे सोपे नसेल.
हेही वाचा – शिरोमणी अकाली दल अन् भाजपामध्ये युतीची चर्चा; जेडीयूनंतर आणखी एक जुना मित्रपक्ष एनडीएत परतणार?
याशिवाय गेल्या अनेक दशकांपासून शिरोमणी अकाली दल आपल्या राजकीय फायद्यासाठी शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीसह इतर गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीतील स्वायत्तता कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे शिरोमणी अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडल्यानंतर भाजपानेही त्यांच्यावर अशाचप्रकारे आरोप केले आहेत. खरं तर शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीत शिरोमणी अकाली दलचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे इतर गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीत भाजपाच्या सरकारांनी जे काही बदल केले आहेत, त्यापैकी काही बदल पूर्ववत केल्याशिवाय भाजपाबरोबर युती करणे शिरोमणी अकाली दलला राजकीयदृष्या परवडणारे नसेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
हरजिंदर सिंग धामी यांच्या टीकेनंतर आता शिरोमणी अकाली दलचे प्रमुख आणि खासदार सुखबीर सिंग बादल यांनीही शिंदे सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहित या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. इतकंच नव्हे, तर या निर्णयामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा यांच्यातील संबंध ताणले जातील, असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
याशिवाय सुखबीर सिंग बादल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात, २०१४ पासून गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीत कशाप्रकारे हस्तक्षेप केला जातो आहे, हे देखील निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन भारत सरकारने शीख धर्मियांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नसल्याच्या आश्वासनांचीदेखील आठवण करून दिली आहे.
हेही वाचा – पश्चिम उत्तर प्रदेशात आरएलडीची जागा घेण्यास समाजवादी पार्टी तयार, काँग्रेस अधिक जागांची मागणी करणार?
नांदेड गुरुद्वाराचा वाद काय?
पंजाब, दिल्ली आणि हरियाणातील गुरुद्वारा व्यवस्थापन समित्यांप्रमाणेच नांदेडमधील सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीदेखील एक महत्त्वाची समिती आहे. या समितीत १७ सदस्य असतात. १९५६ च्या कायद्यानुसार, १७ सदस्यीय व्यवस्थापन समितीत शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीतील चार सदस्य, सचखंड हजूर खालसा दिवानचे चार सदस्य, संसदेतील दोन शीख खासदार, खालसा दिवानचे प्रमुख, नांदेडचे जिल्हाधिकारी, मराठवाडा आणि आंध्र प्रदेशमधील एक-एक सदस्य, तसेच मराठवाड्यातील सात विभागांतून थेट निवडणुकीद्वारे निवडून येणाऱ्या तीन सदस्यांचा समावेश असतो.
दरम्यान, सरकारने केलेल्या सुधारणांनंतर आता १७ पैकी १२ सदस्य थेट महाराष्ट्र सरकारकडून नामनिर्देशित करण्यात येणार आहेत. शिवाय तीन निवडून आलेले सदस्य आणि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीतील दोन सदस्यांचा यात समावेश असेल. तसेच मंडळाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या व्यवस्थापन समितीवर आता राज्यात सत्तेत असणाऱ्या पक्षाचा प्रभाव असेल.
महत्त्वाचे म्हणजे २०१४ नंतर देशातील गुरुद्वारा व्यवस्थापन समित्यांमध्ये बदल करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीतील गुरुद्वारांच्या व्यवस्थापन समितीत अशाप्रकाराचे काही बदल करण्यात आले आहेत. या समित्यांमध्ये निवडणुका न झाल्यास व्यवस्थापन समितीत लोकशाही नसल्याचा ठपका ठेवला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीची सद्यस्थिती
१९२५ च्या शीख गुरुद्वारा कायद्याद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीत निवडणूक घेण्यासाठी पंजाब आणि केंद्र सरकारच्या सहयोगाची आवश्यकता आहे. काँग्रेस सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात २००४ आणि २०११ मध्ये अशा दोन वेळा निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर एकदाही निवडणूक झालेली नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे २०११ साली झालेल्या शेवटच्या निवडणुकीत १८५ सदस्यांपैकी ३० सदस्यांचे प्रकृतीच्या कारणांमुळे निधन झाले आहे. पंजाबमधील युनायटेड अकाली दलसारख्या विरोधी पक्षातील नेत्यांनी वेळोवेळी निवडणुकांची मागणीही केली आहे. मात्र, सध्याच्या नेतृत्वाने हा मुद्दा राज्य किंवा केंद्र सरकारकडे सक्रियपणे मांडला नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
एकीकडे पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा यांच्या युतीच्या चर्चा सुरू आहेत. मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर शिरोमणी अकाली दल पुन्हा एनडीएमध्ये जाणार असल्याचे सांगितलं जात आहे. अशावेळी महाराष्ट्रातील भाजपाचा समावेश असलेल्या युती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिरोमणी अकाली दलला भाजपाशी युती करणे सोपे नसेल.
हेही वाचा – शिरोमणी अकाली दल अन् भाजपामध्ये युतीची चर्चा; जेडीयूनंतर आणखी एक जुना मित्रपक्ष एनडीएत परतणार?
याशिवाय गेल्या अनेक दशकांपासून शिरोमणी अकाली दल आपल्या राजकीय फायद्यासाठी शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीसह इतर गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीतील स्वायत्तता कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे शिरोमणी अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडल्यानंतर भाजपानेही त्यांच्यावर अशाचप्रकारे आरोप केले आहेत. खरं तर शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीत शिरोमणी अकाली दलचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे इतर गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीत भाजपाच्या सरकारांनी जे काही बदल केले आहेत, त्यापैकी काही बदल पूर्ववत केल्याशिवाय भाजपाबरोबर युती करणे शिरोमणी अकाली दलला राजकीयदृष्या परवडणारे नसेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
